काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले चाडपर्वलक्षित नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । साथै, कार्यप्रगति विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सोमबार मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपश्चात् समितिले गैरकानुनी तरिकाले खुला सीमामार्फत् भित्रिने चिनीलगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले कालोबजारी र सिन्डिकेट तथा उच्च मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

“सबै बस्तुको मूल्यसूची पसलमा अनिवार्य रुपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्य रुपमा बिलविजक दिने व्यवस्था गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजारमूल्यको नियमित अनुगमन गर्न गराउन, गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई तत्काल काननबमोजिम कारबाही गर्न, विभिन्न बस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैरकानुनी पूँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून विजकीकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,” निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकले ग्यास उद्योगहरुले होटेललगायत औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० केजी र ४५० केजीका सिलिन्डरहरु बिक्री वितरण गरेको विषयमा के कस्तो भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

“स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेकोमा हालसम्म जानकारी नगराएकोले तीन दिनभित्र सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका कागजातसहितको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन, त्यसैगरी यस्तो गैरकानुनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानुनी कार्य गर्ने ग्यास उद्योगलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,” निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने ।

यस्तै, बैठकले समयमा टेन्डर नगर्ने, अरु निकायलाई दोष दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा जवाफदेही बन्न, जिम्मेवारी पन्छाउने कार्य नगर्न नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकले नागरिकको हक अधिकारप्रति सचेत भएर कार्यसम्पादन गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयलाई आत्मसाथ गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गरेको छ ।

“एक महिनाभित्र माथि उल्लिखित निर्देशनहरु कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । साथै, उल्लिखित निर्देशन परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा समितिबाट समेत अनुगमन मूल्यांकन हुनेछ,” निर्णय सुनाउँदै सभापति पोखरेलले भने ।

समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।