काठमाडौं । माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन खुला गरेको छ ।  

कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात् १२ लाख ८४ हजार २०० कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा निष्कासन खुला गरेको हो । कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा आवेदकले १० देखि १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कम्पनीको आईपीओमा असोज २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तर, उक्त अवधिसम्म मागअनुसार आवेदन नपरेमा ढिलोमा कात्तिक २ गतेसम्म आवेदन खुला रहनेछ । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड छ । 

लगानीकर्ताहरूले बिक्री प्रबन्धकका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण सी आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसका साथै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले निर्माण गरेको सफ्टवेयर ‘मेरो सेयर’ वेबसाइट प्रयोग गरी पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

आईपीओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ । कम्पनीले जारी पुँजी एक अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशतले हुन आउने १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासनका लागि छुट्याएको थियो । 

सोमध्ये १० प्रतिशतले हुन आउने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका एक लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ ।

सोमध्ये ७५ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरी बाँकी रहेको नौ हजार २०० कित्ता सेयरसहित कुल १२ लाख ८४ हजार २०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न लागेको हो ।

कम्पनीले प्रवर्द्धन गरिरहेको १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ खोल जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । 

आईपीओ निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीले सिभिल निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल खरिद तथा जडान, इलेक्ट्रोमेकानिकल खरिद तथा जडान, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र प्रशासनिक तथा इन्जिनियरिङ व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने बताइएको छ ।