जीवनभर पश्चाताप र जीवन समाप्त हुनसक्ने जोखिम उठाएर मध्यमर्स्याङदी आयोजना पूरा गरिएको त अघिल्लो लेख (निजामती सेवाका अनुभव– २, मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्न उठाएको जोखिम) मा उल्लेख गरिसकेँ । 

यसैबीच पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि २०६५ मा भदौमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपा (एमाले)का विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । यही वर्ष नेपाल-जर्मनी दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको ५० वर्ष पुगेको थियो । त्यही अवसर परी मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाको उद्घाटन गर्ने जर्मन सरकारको चाहना रहेको जानकारी मलाई जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत मदन भट्टराईले गराउनुभयो । हामी आयोजनाको उद्घाटन गर्ने तयारी गर्न थाल्यौँ । 

आयोजनाको काम केही केही बाँकी थियो । तथापि बाँधमा पानी जम्मा गरेर एउटा युनिट टर्वाइन चलाउन सकिने अवस्था भने थियो । आयोजनाको काम सकिए पनि ठेकेदारले प्रतिवेदन नदिएसम्म आयोजनास्थलको स्वामित्व र नियन्त्रण उसैको हातमा रहन्छ ।

मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् योजना पूरा गर्न उठाएको जोखिम

आयोजनाका केही काम पूरा हुन बाँकी हुँदा ‘निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन’ जारी भएको थिएन । आयोजना निर्माण क्षेत्र ठेकेदारकै अधीनमा थियो । जर्मन चाहनाअनुरूप आयोजना उद्घाटन गर्न बाँधमा पानी भरेर विद्युत् गृहलाई सञ्चालनमा ल्याउनु जरूरी थियो । त्यस कामका निम्ति ठेकेदारको सहयोग जरूरी थियो ।

प्राधिकरण र ठेकेदारबीचमा ‘क्लेमस्’ (दाबी) सम्बन्धी विवाद कायमै थियो । फ्रयाङ्कफर्ट मिटिङ परिणामबाट ठेकेदार र प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग रुष्ट थियो । दाबीसम्बन्धी विवाद कायम थियो । दाबीको विवाद निर्क्योल गरेमात्र बाँधमा पानी भर्न सकिने जवाफ ठेकेदारबाट प्राप्त भयो । बाँधमा पानी नभरीकन आयोजना उदघाटन गर्न सकिने भएन । आयोजना उद्घाटन गर्ने विषय अनिश्चित हुन गयो ।

राजदूत भट्टराईसँग र म निरन्तर संवादमा थिए । ठेकेदारलाई बाँधमा पानी भर्न बाध्य बनाउन जर्मन सरकारकै हस्तक्षेपमात्र एउटा उपाय रहेको मैले राजदूतलाई बताएँ । जर्मन सरकारसँग संवाद गरेर हस्तक्षेप गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेँ ।

राजदूतको प्रयासपछि जर्मन सरकारको हस्तक्षेप भयो र बाँधमा पानी जम्मा गर्न ठेकेदार सहमत भयो । विद्युत्गृह सञ्चालनमा आउने अवस्था बन्यो ।  जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलसँग सल्लाह गरी म उद्घाटन गर्न सकिने मितिको निर्णय लिन आयोजनास्थल जाने कार्यक्रम तय गरियो । जुन दिन जानुपर्ने थियो मलाई किन किन हिँड्ने बेलामा जान मन लागेन ।

संयोग, त्यही दिन मेरो सरूवा जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा भएछ । म कार्यक्रमअनुसार आयोजनास्थल हिँडेको भए मेरो सरुवा भएको जानकारी मलाई बाटोमा हुने थियो । मलाई छैटौं इन्द्रीयले जान दिएन र एउटा अपमानबाट जोगिए ।

म प्राधिकरणको अप्ठेरो अवस्थामा कार्यकारीको जिम्मेवारीमा गएको थिए । मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना पूरा गर्न पाइलापाइलामा अवरोधको सामना गर्दै अभूतपूर्व जोखिम उठाएको थिए । तर, मन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना उद्घाटन हुने दिनसम्म धैर्य गर्न नसकी मलाई सरुवा गरिदिए । 

उनले सरुवाको पूर्व जानकारी दिने शिष्टता राख्नुपर्छ भन्नेसम्मको हेक्का राख्नेनन् । म सडकबाट टिपेर कार्यकारी निर्देशक बनाइएको बरु नेपाल सरकारको बाहलवाला सहसचिव थिए । समयको मात्र कुरा थियो म भविष्यमा पूरा कार्यकाल (५ वर्ष) का लागि सचिव हुने सहसचिव थिएँ ।

विष्णु पौडेल मन्त्री भएपछिको पहिलो भेटमा भनेको थिएँ - तपाईँले मेरो सरुवा गर्ने हुनुभयो भने मलाई पूर्व जानकारी दिनुहोला । तर, उहाँले त्यसो गर्नु भएन, मलाई जानकारी दिन आवश्यक ठान्नु भएन । सायद, मेरो विद्यार्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिले नै मूलतः मेरो सरुवा गर्ने काम गरेको हुनुपर्छ त्यसबेला । 

मैले जिम्मेवारी लिँदा मध्यमर्स्याङदी एउटा योजनामात्र निर्माणाधीन थियो । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन इन्जिनियरिङ डिजाइन पूरा भएको र वित्तीय सुनिश्चितता भएको हुनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग यी दुई अवस्था पूरा भएको एउटा पनि आयोजना थिएन ।

कथा : माथिल्लो तामाकोसी र माथिल्लो त्रिशुली–३ काे

मेरो कार्यकालमा माथिल्लो तामाकोसी (३०१ मेगावाट, पछि ४५६ मेगावाट) स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर, माथिल्लो त्रिशुली ३ “ए” (६० मेगावाट) चाइनिज एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा काम अघि बढेको थियो । त्यसैगरी चमेलिया (३० मेगावाट) नेपाल सरकार र कोरियन एक्जिम बैंकको ऋण सहयोग, राहुघाट (४० मेगावाट) भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा र कुलेखानी - ३ (१४ मेगावाट) नेपाल सरकारको लगानीमा गरी ५ वटा आयोजनाहरुको इन्जिनियरिङ डिजाइन पूरा गर्ने एवं वित्तीय सुनिश्चितता गर्ने काम गरियो । 

राहुघाटबाहेक ती सबै आयोजना बनिसकेका छन् । यी सबै आयोजनाका आआफ्नै कथा छन् । त्यसमा पनि माथिल्लो तामाकोसी र माथिल्लो त्रिशुली ३ “ए” को कथा विशेष भएकाले यहाँ चर्चा गरेको हुँ ।

देशको आफ्नै पुँजीमा निर्मित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी नेपालको जलविद्युत्को १०० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि हो । यस आयोजनाको निर्माण आरम्भ हुनुअघि स्वदेशी पुँजीबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २० मेगावाटको चिलिमे थियो । र, तामाकोसी आयोजना सञ्चालनमा आउँदै गर्दा स्वदेशी पुँजीबाट बनिसकेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना ३२ मेगावाटको मिस्त्री खोलामात्र थियो ।

यसबाटै स्पष्ट हुन्छ तत्कालीन अवस्थामा स्वदेशी पुँजीले ४५६ मेगावाटको आयोजना बनाउने परिकल्पना गर्नु, कार्यान्वयनको ‘मोडालिटी’ तय गर्नु, पुँजीको उपलब्धता यकिन गर्नु, पुँजीको सुनिश्चितता गर्न सरकार र वित्तीय संस्थालाई विश्वास दिलाउनु कति कठिन र परिश्रमकाे काम थियो होला ? भोग्नेले मात्र अनुभव गर्न सक्छ । अरूका लागि अनुमानभन्दा बाहिरको कुरो हो ।

म विद्युत् प्राधिकरण प्रवेश गर्दा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा थियो । प्राधिकरणसँग माथिल्लो तामाकोसीको स्रोत जुटाउने तीन विकल्प थियो । एक दातृ निकायसँग ऋण प्राप्त गर्ने र यति ठूलो योजनाका लागि ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना शून्यप्रायः थियो । दोस्रो, विदेशी कम्पनीलाई ‘बुट मोडेल’मा निर्माण गर्न दिने, खिम्तीले सबैको हात र मन दुवै पोलिसकेकाले यो विकल्पमा जानसक्ने अवस्था पनि थिएन । तेस्रो विकल्प, स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ।

लोक सेवा पासमात्र होइन पुलिस रिपोर्टमा सरकारी जागिर

खिम्ती जलविद्युत् बनाउने नर्वेजियन कम्पनी ‘स्टेटक्रयाफ्ट’ले माथिल्लो तामाकोसी हात पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिराखेको थियो । र, केही इन्डियन कम्पनीले पनि प्रयास गरिराखेका थिए । वास्तवमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना लाभको दृष्टिले ग्निकै आकर्षक हुनाले कुनै पनि प्रवर्धकको आँखा लाग्नु स्वाभाविक थियो ।

नर्वेजियन राजदूतावासको कूटनीतिक पहल र स्टेटक्रयाफ्टको स्थानीय एजेन्टको चलखेल चलिरहेको थियो । हामी भने माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थियौँ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले मसँग भनेअनुसार मअघिका कार्यकारी निर्देशकहरू भने माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउने कुरा छलफलसमेत गर्न रूची देखाउँदैन थिए । 

एक दिनको कुरो हो, तत्कालीन नर्वेजियन राजदूत स्टेटक्रयाफ्टलाई माथिल्लो तामाकोसी ‘बुट मोडल’मा निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्न मलाई भेट्न कार्यकक्षमा आउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणलाई केही इक्विटी दिने, इक्विटी रकमका लागि ऋण सहयोग नर्वेजियन सरकारले दिने, तामाकोसी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन बनाइदिने प्रस्ताव राख्नुभयो । 

मैले उनलाई भने स्टेटक्रयाफ्टलाई तामाकोसी आयोजना ‘बुट मोडल’मा दिन म तयार छु, स्टेटक्रयाफ्टले मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्छ । उनी उत्साहित भए, उनलाई लाग्यो होला, मैले कुनै सामान्य प्रस्ताव राख्छु । मेरो प्रस्ताव थियो, स्टेटक्रयाफ्टले खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधन मूलतः पीपीएको दर र भुक्तानी मुद्राका बारे हुनुपर्छ । संशोधनका सर्त १. पीपीएको दर ‘रिटर्न अन इक्विटी’ १५ प्रतिशतमा आधारित हुनुपर्छ । २. बैंकको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म मात्र पीपीएको दर युएस डलरमा हुनुपर्छ । अनि तामाकोसीको पीपीएको मोडालिटी पनि यही हुनुपर्छ । त्यो उनका लागि स्वीकार्य हुने कुरै भएन । 

निजामती सेवामा मेरो कार्यकाल करिब १५ वर्ष बाँकी रहेकाले ममा केही गरौँ भन्ने भावना थियो । म पनि तामाकोसीको जलाधार क्षेत्रकै बासिन्दा थिएँ । त्यसो हुँदा माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ संकल्पित थिए । त्यसका लागि जलस्रोत मन्त्री (ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की), जलस्रोत सचिव (शंकर कोइराला) र प्राधिकरणको बोर्डमा सदस्य रहनुभएको अर्थ सचिव (रामेश्वर खनाल) को प्रतिबद्वता आवश्यक थियो । भाग्यवश, जुन काम सजिलैसँग भयो । 

आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयन मोडालिटी तयार पार्ने काम भयो । नेपालको जलविद्युत्को इतिहासमा स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर, देशभरिका नागरिकलाई १० प्रतिशत सेयर दिने, ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारी र संचयकोषमा बचत संचय गर्ने सबै व्यक्ति (निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना आदि) लाई केही प्रतिशत शेयर दिने कुरा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमै समावेश गरियो । सञ्चालक समितिबाट माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय भएपछि दर्ता भयो ।

यो प्रस्ताव विशुद्ध मेरो व्यक्तिगत सोच र दृष्टिकोणको उपज थियो । कम्पनीको अध्यक्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्थाले म संस्थापक अध्यक्ष बन्न पुगे । ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई निश्चित सेयर छुट्ट्याएको कारणले ती कर्मचारीहरूले पनि माथिल्लो तामाकोसीमा ऋण लगानी गर्न आफ्नो सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई दबाब दिने काम गरी नै रहे । 

त्यस अवधिमा र समयसमयमा पछि पनि मलाई स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने अभियान त्याग्न प्रशस्तै दबाब भने आई नै रहन्थ्यो । यदाकदा धम्की र प्रलोभन पनि नआएको होइन । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सुझाव निरन्तर आउने गर्थ्यो । यो सुझावको पछाडि दिइने तर्क भने दुईटा हुन्थे - एक, स्वदेशमा पुँजीको उपलब्धता छैन । दुई, यति ठूलो आयोजना निर्माणको जोखिम उठाउन नेपाल तयार भइसकेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला सशंकित
तामाकोसीकाबारेमा कुराकानी गर्न मलाई एक दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बालुवाटार बोलाउनु भयो । मैले आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी र कार्यान्वयन समय रेखाबारे सविस्तार बताए ।

स्वदेशी लगानीमा तामाकोसी बनाउने हो भने यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा ल्याउने क्रान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ल्याउने प्रतिष्ठाले नेपाललाई भविष्यमा विद्युत् आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउने र विद्युत् निर्यातको ढोका पनि खोल्ने कुरा राखे । 

त्यही समयमै भारतले संविधान सभाका लागि ११ करोड जति मूल्यको सवारी साधन अनुदानमा दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो - हेर्नोस् संविधान सभा निर्वाचन गर्न ११ करोडको गाडी अनुदानमा माग्नु परेको स्थिति छ, तपाईँ ३५ अर्बको आयोजना आफैँ बनाउने भन्दै लागि पर्नु भएको छ, तपाईँको दिमाग त ठीक छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ! संचय कोषलाई तामाकोसीमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री (डा. रामशरण महत) लाई हजुरले भनिदिनुभयो भने स्वदेशी पुँजीमै तामाकोसी बनाउन सकिन्छ भनी म बिदा हुँदै हिँडे । 

डा. रामशरण महतले भेट्न मलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाउनु भयो । अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो - एउटै आयोजनामा यति धेरै सामाजिक सुरक्षाको रकम खर्चको जोखिम उठाउन नेपाल तयार छैन । तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने आइडिया त्याग्दिनुस् । 

प्रधामन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै तामाकोसीमा विदेशी लगानीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको यो तर्कमा कुनै बदनियत वा स्वार्थ थियो म भन्दिन । उहाँहरूको विचारमा तामाकोसी निर्माण गर्ने उपयुक्त विधि त्यही थियो । उहाँहरूलाई हामीमाथि भरोसा थिएन । 

मेरो सामान्य उत्तर भने - पुँजी उपलब्ध छ, खाँचो उचित परिचलानको हो । जहाँसम्म जोखिमको प्रश्न छ, जोखिम पक्कै छ । तर, देशका लागि कहिले न कहिले कसैले न कसैले जोखिम उठाउनै पर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त समय यही हो  भन्ने हुन्थ्यो ।

एउटा गैरसरकारी संस्थाले अर्थमन्त्री र मेरो बीचमा ‘टक सो’ आयोजना गरेको थियो जसलाई नेपाल टेलिभिजनमा २ अंकमा देखाइएको थियो । मैले भन्न संकोच मान्नु पर्दैन, उक्त ‘टक सो’मा मेरो तर्क अर्थमन्त्रीलाई भारी परेको थियो । त्यही टक सोको प्रसारणले तामाकोसी स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराले देशव्यापी वातावरण बनाइदियो । 

यस भन्दाअघि स्वदेशी पुँजीमा निर्माण भएको चिलिमे आयोजना (२० मेगावाट) मा स्थानीय जनतालाई सेयरको प्रबन्ध गरिएको थिएन । माथिल्लो तामाकोसीमा स्थानीय जनतालाई सेयरको प्रबन्ध गरेपछि म नै चिलिमेको अध्यक्ष हुँदा चिलिमे आयोजनाका स्थानीय जनतालाई सेयर वितरण गर्ने काम भएको हो ।

तामाकोसीले स्थानीय जनतालाई सेयर दिने परिपाटीको विकास गरेपछि कम्पनी मोडेलमा बनेका प्रायः सबै आयोजनमा स्थानीय जनताका लागि सेयर सुनिश्चित गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र यसको विकासबाट प्राप्त लाभमाथि स्थानीय बासिन्दाको अधिकार स्थापित गर्ने कामको थालनी नै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले गरेको हो । प्राकृतिक स्रोत र यसको विकासबाट प्राप्त लाभ माथि स्थानीय बासिन्दाको अधिकार स्थापित गर्ने कामको अगुवा म नै भएको दाबी गर्नु अतिशयुक्त हुँदैन । 

आयोजनामा लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकको ‘कन्सोर्टियम’को पहिचान भएको थियो । कर्मचारी संचय कोषको अध्यक्ष तत्कालीन सचिव माधवप्रसाद घिमिरे (पछि मुख्य सचिव र मन्त्री) हुनुहुन्थ्यो । सबैभन्दा पहिला मूल लगानीकर्ताको हिसाबले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग समझदारी गर्नु जरूरी थियो । आयोजनाको मोडालिटी, प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट सचिव रामेश्वर खनालले माधव घिमिरे अध्यक्ष रहनु भएको कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । सम्भवतः एउटा सचिवले अर्को सचिवसमक्ष औपचारिक ‘प्रिजेन्टेसन’ गरेको यो बिरलै हुने गरेको घटना हुनसक्छ । 

माथिल्लो तामाकोसीमा लगानीको निर्णय गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने मिति र समय (बिहान ९:००) तय भयो । बैठक आरम्भ हुनु एक घण्टाअघि बैठक स्थगित भएको समाचार मैले प्राप्त गरेँ । बैठक दबाबका कारण स्थगित भएको अनुमान गर्न कठिन थिएन । दबाब राजनीतिक तहको थियो भन्नेमा द्विविधा हुने कुरा भएन ।

अनौठो त, मैले समाचार पाएको केही मिनेटभित्रै म कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी जलस्रोत मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोधार्थ दिएको स्टाटक्रयाफ्टको पत्र मेरै घरमा आइपुग्यो भयो । उक्त पत्र माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गर्न अनुमतिपत्र स्टाटक्रयाफ्टलाई सुम्पन र त्यसबापत नर्वेजियन सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो ।

माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ खटिरहेको बेलामा सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित हुनु र घरैमा त्यस्तो पत्र बुझ्दाको मेरो मनोदशा यतिखेर शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन ।

म घरबाट सिँधै हानिएर अर्थ मन्त्रालयमा सचिव रामेश्वर खनालको कोठामा पुगे । स्टाटक्रयाफ्टले नर्वेजियन सरकारको तर्फबाट समेत विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने प्रस्ताव गरेकोमा नर्वेजियन राजदुतलाई बोलाएर स्पष्ट गर्न लगाउन अनुरोध गरें । 

साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग कुराकानी गरी सञ्चय कोषको बैठक शीघ्र राख्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । सचिव खनालले नर्वेजियन राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्दा राजदूतले स्टाटक्रयाफ्टको पत्रलाई नर्वेजियन सरकारले स्वामित्व नलिने (‘ओन’ नगर्ने) जानकारी गराए ।

त्यहाँबाट म सचिव माधव घिमिरेलाई भेट्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएँ । माधव घिमिरे बैठक स्थगित गर्नु परेकामा खिन्न हुनुहन्थ्यो । तर, बैठक चाँडै राखी लगानीको निर्णय गराउनेमा भने दृढ हुनुहुन्थ्यो ।

माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट बन्ने कुरामा देशव्यापी वातावरण बनिसकेको थियो । यसको पक्षमा नउभिएकाहरू पनि यसको पक्षमा उभिन बाध्य भइसकेका थिए । सञ्चय कोषको बैठक केही दिनमै बस्यो । लगानी सुनिश्चित गर्ने निर्णय भयो । सञ्चय कोषको निर्णयपछि नागरिक लगानी कोषले पनि सुनिश्चितताको निर्णय गर््यो । तर ‘कमर्सियल’ बैंकहरू भने पछि हटे । 

सरकारले प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीका लागि प्रतिबद्वता जनायो । यसरी अनेकौं उतारचढावका साथ लगानीको सुनिश्चितता भएको थियो । 

माथिल्लो तामाकोसी देशको सबैभन्दा ठूलो र स्थानीयवासीलाई सेयरको प्रबन्ध गर्ने पहिलो जलविद्युत्को भएको इतिहास रच्दै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर््यो । माथिल्लो तामाकोसी निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि बनेका सबै सरकार, सबै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, जलस्रोत तथा ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरूले आयोजना सम्पन्न गर्न आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक पूरा गर्दै जानुभयो ।

आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकैले आयोजना सम्पन्न भयो ।