म २०४५ साल वैशाखदेखि २०७६ साउनसम्ममा पहिले ३ वर्ष ७ महिना अस्थायी र २७ वर्ष ८ महिना स्थायी गरी ३१ वर्ष ३ महिना निजामती सेवामा रहेँ । चलन चल्तीका शब्दमा देश र जनताको सेवामा संलग्न रहेँ । आफ्नै अनुभूतिमा भने जागिर खाएँ । यो ३१ वर्षको दौरानमा केही मीठा, केही फिका अनि अलि धेरै तीता अनुभव सँगालियो ।

सरकारी जागिर गर्नुपूर्व राजनीतिक चस्का लागेको थियो विद्यार्थी हुँदाका बखत । मैले एसएलसी दिएको वर्ष २०३५ साल हो । त्यो वर्ष पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको घटनाले काठमाडौं तात्यो । विद्यार्थीहरू विरोधमा काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र दिन गए । तर, विद्यार्थीको जुलुसमाथि प्रहरी दमन भयो । त्यसले निम्त्याएको आक्रोशले निरंकुश पंचायती व्यवस्थालाई संकटमा पार्‍यो । आन्दोलनको परिणामस्वरूप तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०३६ जेठ १० मा जनमत संग्रह घोषणा भयो– सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय शासन व्यवस्थामध्ये नेपाली जनताले एउटा रोज्न पाउने भए । विस‌ २०१७ पुस १ बाट बन्द दलगत राजनीतिक गतिविधि मुलुक देखापरेको थियो ।

त्यसो त, २०३३ साल पुस १६ गते भारत निर्वासनबाट बीपी कोइरालासहित अन्य नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेपाल फर्किएपछि मुलुकको राजनीतिक परिवेश फरक हुँदै थियो । उहाँहरूको ऐतिहासिक नेपाल आगमनले निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना निम्ति आन्दोलनले आकार लिने माहोल बनिरहेकेको थियो ।

जनमत संग्रहले मुलुक तात्दै गएकै बखत एसएलसीको नतिजा प्रकाशित भयो । म विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयको छात्र थिएँ । प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएँ । अमृत क्याम्पसमा भर्ना भएँ । विसं २०३६ सालको आन्दोलनको केन्द्रविन्दु अमृत क्याम्पस थियो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन गइरहेको थियो । मूलतः नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अखिल) नै सशक्त विद्यार्थी युनियन थिए । 
हामी भर्खर एसएलसी पास गरेर आएका नयाँ विद्यार्थीका लागि यी २ युनियनमध्ये एकमा आबद्ध हुनु नै थियो । सतहीरूपमा अखिल बढी क्रान्तिकारी देखिन्थे र युवा जोसका नयाँ विद्यार्थी त्यतैतिर आकर्षित हुन्थे । सुरुमा मलाई पनि अखिलले नै आकर्षित गर्‍यो  ।

निसन्देह समस्त विद्यार्थी बहुदलको पक्षमा हुने नै भए । बहुदलको शीर्ष नेतृत्व बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो । हामीजस्ता भर्खर १६ नाघेका विद्यार्थीसमेतलाई यसको ज्ञान थियो । एक दिन त्रिचन्द्र कलेजको छेउबाट हिँडिरहँदा अखिलको जुलुस निस्किरहेको रहेछ । जुलुस निकै ठूलै थियो । त्यस जुलुसको प्रमुख नारा नै “बीपी चोर देश छोड” थियो । म अचम्मित भए । 

सतही रूपमा त अखिल पनि बहुदलको पक्षधर देखिन्थे तर बहुदलीय व्यवस्थाका प्रमुख नेताविरुद्ध यति निम्नस्तरको नाराले अखिलप्रतिको मेरो आकर्षण ‘पानीको फोका’ सरह त्यहीँ समाप्त भयो । मैले त्यसको दोस्रो दिन नै नेविसंघको सदस्यता लिएँ । 

म नेविसंघमा सक्रिय भएँ । विस‌ २०३९ सालको अमृत क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचनमा म नेविसंघबाट उपसभापतिमा निर्वाचित भएँ । वस‌ २०३९ सालको स्ववियूको निर्वाचनमा जम्मा ४ वटा क्याम्पस, अमृत क्याम्पस (गोबर्धन राना–सभापति), पद्मकन्या क्याम्पस (शमा शाही–सभापति), शंकरदेव क्याम्पस (ध्रुव वाग्ले– सभापति), पब्लिक युथ क्याम्पस (सभापतिको नाम याद भएन) मा मात्र नेविसंघको प्यानल नै विजयी भएको थियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सभापति हारेर नवीन्द्रराज जोशी सचिवमा विजयी हुनुभएको थियो । कीर्तिपुर क्यम्पसमा सभापति हारेर युवराज खाती उपसभापतिमा विजयी हुनुभएको थियो । सायद बालकृष्ण खाँड सदस्यमा जित्नुभए जस्तो लाग्छ ।

विसं २०३९ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । नेविसंघको स्थापना २०२७ सालमा भए पनि दोलखा जिल्लामा २०३९ सम्म जिल्ला अधिवेशन हुनसकेको थिएन । म अमृत क्याम्पसको स्ववियु उपसभापति भएपछि मात्र मेरो संयोजकत्वमा दोलखा जिल्लामा २०३९ मा नेविसंघको जिल्ला अधिवेशन भएको हो । 

विद्यार्थी राजनीतिबाट सरकारी जागिरतिर
मैले निजामती सेवामा रहँदाको अनुभव र अनुभूतिमा यी कुराबाट किन सुरु गरिरहेको छु भने यही नेविसंघको सदस्यता लिएबाट मैले मेरो जीवनको कालखण्डमा विभिन्न भोगाइ भोग्न पुगेँ । 

म २०४० सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुदानमा सञ्चालित छात्रवृत्तिमा सिभिल इन्जिनियरिङ गर्न भारत गएँ । त्यसपछि मेरो नेविसंघमा प्रत्यक्ष र सक्रिय संलग्नता रहेन । तर म २०७६ सालमा सचिव पदबाट अवकाश हुने बेलासम्म पनि नेविसंघसँगको मेरो नाताको भूतले मलाई छोडेको थिएन । उता नेपाली कांग्रेसको सरकारबाट मेरो विद्यार्थी राजनीतिको सम्बन्धको कारणले ३२ वर्षको जागिरे जीवनमा कुनै खास लाभ भने प्राप्त भएन । बरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकारको पालामा बेलाबेलामा लखेटिएँ ।

विस‌ २०३७ मा जनमत संग्रहमा सुधारिएको निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाको जित भयो । जनमत संग्रहमा धाँधलीपूर्ण रहेको बहुदल पक्षधरको विश्वास रहेको भए पनि बीपी कोइरालाले नतिजा स्वीकार गर्नुभयो । मुलुकको राज्य व्यवस्था निर्दलीय पंचायत रहे पनि २०३६ सालको आन्दोलन र जनमत संग्रहको दौरानमा राजनीतिक दल र जनताका बीचमा सम्बन्ध कायम हुन गएको थियो । त्यही सम्बन्धकै कारण २०४६ को जनआन्दोलनको आधार खडा हुन पुगेको थियो ।

म औसतभन्दा राम्रै विद्यार्थी थिएँ । पंचायती व्यवस्थाको समयमा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा परीक्षा दिनेहरूको सम्बन्धित गाउँबाट पुलिस रिपोर्ट लिने गरिन्थ्यो । म नेविसंघमा सक्रिय रहेको र समग्र जिल्लामा परिचित नै थिए । पंचायती व्यवस्था रहुन्जेल निजामती सेवाको स्थायी पदका लागि भएको लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा पटकपटक सफल हुँदा पनि त्यही पुलिस रिपोर्टका कारण म अन्तर्वार्तामा फ्याँकिई नै रहेँ ।

विसं २०४७ मा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो विज्ञापनमा नै म उत्तीर्ण भइर सिँचाइ विभागमा स्थायी इन्जिनियरमा २०४८ सालमा नियुक्त भएँ ।

म सिँचाइ विभागमा स्थायी इन्जिनियरमा नियुक्त हुँदाको बखतमा विभागमा इन्जिनियर पदमा मात्र १५० जनाभन्दा बढी कम्तीमा २ वर्ष मभन्दा सिनियर थिए । मैले ११ वर्षसम्म इन्जिनियर पदमा रही जिल्ला–जिल्लामा काम गरेँ । विसं २०५९ सालमा इन्जिनियरिङको उपसचिव सरहको पदको लोक सेवा आयोगको १ मात्र पदका लागि लिइएको परीक्षामा सफल भई सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमा नियुक्त भए ।

विसं २०६२ सालमा इन्जिनियरको सहसचिव सरहको पदको लोक सेवा आयोगको १ मात्र पदका लागि लिइएको परीक्षामा सफल भई सुपरिटेन्डिङ पदमा नियुक्त भए । त्यसको १० महिनापछि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछिको सरकार निर्माण भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । त्यसपछि २६ महिना कार्यकारी निर्देशक रहेँ । त्यसपछि २ वटा मन्त्रालय र आयोगमा सहसचिव भएर काम गरेँ । यसैबीच पुनः करिब १० महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जटिल समयमा १० महिना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पूरा गरेँ । विसं २०७१ सालमा म सचिवमा बढुवा भए ।

सिँचाइ विभागमा विभिन्न पदमा रहँदा सामान्य जागिर खाने काममात्र भयो खासै उल्लेख गर्न लायकको अनुभव र अनुभूति रहेनन्, थिएनन् । मेरो यो लेख र यसपछिका लेखमा समावेश गरिने मेरो निजामती सेवामा रहँदाको अनुभव र अनुभूतिमा २०६३ साल (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए) देखि २०७६ साल (सचिवबाट अवकाश भए) सम्मको अवधि समिटिने छ । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा
तत्कालीन विघटित प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चित्रलेखा यादव हुनुहुन्थ्यो । जनआन्दोलनको दौरानमा उनले सिंहदरवारको मूलढोका अगाडि बसेको विघटित प्रधिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । दलहरूको अनुरोध भए पनि  त्यस बैठकको अध्यक्षता गर्न तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले इन्कार गर्नुभएको थियो । त्यही कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि रानाभाटलाई सभामुखबाट राजीनामा दिन लगाइएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा चित्रलेखा यादवले आकांक्षा राख्नुभएको थियो । त्यसरी उहाँले आकांक्षा राख्नु र दाबेदारी गर्नु एकदमै स्वाभाविक थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा विघटित प्रतिनिधि सभाको सडकमा बैठक राख्दा त्यसको सभामुख हुनु भनेको दरबारलाई चुनौती दिनु नै थियो । चारैतिरबाट यादवले सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने दबाब पनि परेको हो । तर, राजनीतिक बाँडफाँटमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा (एमाले)का सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुन पुग्नुभयो ।

विस‌ं २०६२/६३ सालको सफल जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस फुटेको अवस्था थियो । शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा रहेको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पनि सरकारमा सहभागी थियो । कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को भागमा जलस्रोत मन्त्रालय परेको थियो । र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले चित्रलेखा यादवलाई जलस्रोतमन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुख नदिएको झोँकमा वा भावावेशमा चित्रलेखा यादवले मन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभयो । केही समयपछि पार्टीले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्‍यो  ।

कार्की जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा म पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरामा निर्देशक थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले गरेको सबै राजनीतिक नियुक्ति समष्टिमै रद्द गरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद पनि रिक्त भएको थियो । विस‌ २०३९ सालमा अमृत क्याम्पसमा स्ववियुको निर्वाचन लड्दा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेविसंघको केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग मेरो निकटको सम्बन्ध थियो । उतिबेला ‘दाइ’ भनिन्थ्यो । म अझै पनि उहाँलाई ‘दाइ’ कै सम्बोधन गर्छु । 

ज्ञानेन्द्र दाइ पहिलोपटक सरकारमा जानुभएको थियो । जलस्रोत मन्त्रालय र मातहतका कुनै पनि निकायका धेरैजसो कर्मचारी उहाँसँग परिचित थिएनन् । मेरो उहाँँसँगको पुरानो सम्बन्ध र म जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको सहसचिवमा कार्यरत रहेका नाताले स्वभाविकरूपमा मलाई उहाँले भर गर्नुहुने नै भयो ।

ज्ञानेन्द्र दाइ बहाली हुनुभएको केही दिनमा म उहाँको कार्यकक्षमा भेट्न गएँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धमा कुराकानी भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा धेरैजसो प्राधिकरण वा नेपाल सरकारबाट अवकाश भएकाको नै नियुक्ति हुने परिपाटी थियो । मैले राज्यमन्त्रीसामु निम्न अनुसारको राय राखेँ ।

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुनै पनि निकायबाट अवकाश भएकाहरूलाई नियुक्त गर्न हुँदैन । तिनको वृत्ति (करियर) समाप्त भइसकेकाले ती भविष्यप्रति आशावादी हुँदैनन् । त्यसैले संस्थाको हितका लागि काम गर्ने तिनको प्रेरणा पनि समाप्त भइसकेको हुन्छ । तिनको ध्येय मूलतः कुर्सी जोगाउने र व्यक्तिगत लाभ लिने हुन्छ । फलस्वरूप, संस्था यथास्थितिमा रहन्छ । 

२. जब कुनै व्यक्ति एउटा निकायमा प्रवेश गर्छ उसलाई इमाादार बन्ने र कार्यसम्पादनमा डेलिभरी दिन प्रोत्साहित गर्ने कुरा एक दिन त्यो निकायको कार्यकारी प्रमुख पदमा पुग्छु भन्ने हो । त्यसैले तपाईंले कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल विद्युत प्रधिकरणकै वरिष्ठ अधिकारीमध्येबाट नियुक्त गर्दा न्यायसंगत हुनजान्छ । 

३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाबाट सहसचिव भएकामध्येबाट नियुक्त गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लामो सेवा अवधि हुनेलाई भन्ने पनि यदाकदा आइराखेको थियो । लामो सेवा अवधि बाँकी रहेकाले तिनमा राम्रो काम गर्ने अठोट हुन्छ । त्यही दृश्यलाई विश्लेषण गरी जलस्रोतमै कमल चलाउने पत्रकार विकास थापाको एउटा लेख कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । मैले राज्यमन्त्रीसमक्ष यो एउटा विकल्प पनि राखिदिए ।

त्यस बेला जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हामी ६ जना लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाबाट सहसचिव भएका इन्जिनियरहरू थियौँ । म र अनुप उपाध्याय ४० वर्षको हाराहारीका थियौँ भने अरू बाँकी ५० को आसपासका थिए । मन्त्रीज्यूलाई पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाबाट सहसचिव भएकामध्येबाट नियुक्त गरिने कुरा उपयुक्त लागेमा म पनि आकांक्षी रहेको कुरा राखेँ ।

मेरो अनुभवमा नेपालमा सायदै क्षमताका आधारमा मात्र कसैको नियुक्त वा पदस्थापना भएको होला । नेपालमा पद मागेरमात्र पाइन्छ । आकांक्षीले पद प्राप्ति निम्ति दौडधुप गर्नैपर्छ । म पनि अपवाद हुने कुरा भएन । मैले पनि त्यो गर्ने नै भए । तर, ज्ञानेन्द्र दाइ मन्त्री हुनुभएकाले त्यति धेरै दौडधुप भने गर्नुपरेन । विस‌ं २०६३ साउन १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मेरो नियुक्ति भयो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मेरो नियुक्तिले विद्युत क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूलाई अचम्भित बनाएको थियो । मलाई वास्तवमा धेरैले चिनेका थिएनन् । ज्ञानेन्द्र दाइ मन्त्री हुनाले र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको भन्दा अर्कै दलबाट मन्त्री हुनाले मात्र मेरो कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुन सम्भव भएको थियो । चित्रलेखा यादव मन्त्री हुनुभएको भए पनि वा प्रधानमन्त्रीको दलबाट जो कोही मन्त्री भएको भए पनि अरू कुनै व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक बन्ने थिए ।

विसं २०६३ साउन ४ गते मैले कार्यकारी पदको जिम्मेवारी लिए । मैले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लिँदा समस्यै समस्याको विरासत थियो । मुलुकमा लोडसेडिङ प्रारम्भ भइसकेको थियो । मध्यमर्स्याङ्दी योजनामात्र निर्माणाधीन अवस्थामा थियो र त्यो पनि समस्याले ग्रस्त थियो । अन्य कुनै पनि योजना निर्माणमा जाने अवस्थामा थिएनन् ।

नेपाल–भारत सिमानामा रहेका जीर्ण त्यो पनि न्यून क्षमताका प्रसारण लाइन थिए । त्यसो हुँदा भारतबाट आवश्यक मात्राको विद्युत आयात गर्न सम्भव थिएन । विश्व बैंक तथा एसियाली बैंक प्राधिकरणको क्षमता र अवस्थाबाट निराश थिए, लगानीको वातावरण थिएन । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन नभएको र लोडसेडिङको कारण विद्युत चुहावट बढेको अवस्था थियो । यस्तै यस्तै समस्याको पहाडमा म कार्यकारी निर्देशक कुर्सीमा पुगेको थिएँ ।

मैले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी आरम्भ गर्दा खास चुनौती थिए । मूलतः दीर्घकालीनरूपमा लोडसेडिङ कम गर्दै लैजान नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आरम्भ गर्नु, अल्पकालीनरूपमा लोडसेडिङ कम गर्दै लान नेपाल भारतबीच उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्नु थियो । त्यसअतिरिक्त रणनीतिक आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्नु, चुवाहट नियन्त्रण गर्नु, दातृ निकायहरूको विश्वास पुनः आर्जन गर्नु अरू चुनौती थिए । 

यिनै समस्याबीच मध्यमर्स्याङ्दी योजना पूरा गर्न, नयाँ योजना निर्माणमा लाने स्थिति सिर्जना गर्दा, नेपाल–भारत उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्दा तथा अन्य कतिपय काम गर्दा भोगेको अनुभव र अनुभूति यसपछिका लेखमा समेट्दै लानेछु । मभन्दा अघिका र पछिका कार्यकारी निर्देशकका पालामा भएका, गरेका, हुन नसकेका सन्दर्भ मिलेका कामबारेमा पनि लेख्ने जमर्को गर्नेछु । 

 (नेपाल सरकारका पूर्वसचिव)