नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मेरो नियुक्ति विद्युत् क्षेत्रका खेलाडी, एजेन्ट र कार्यरत कर्मचारी सबैका लागि अप्रत्याशित थियो । मेरो नियुक्तिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको दौडमा रहेका र तिनका पक्षमा ‘लवी’ गर्ने ठूला व्यापार घरानालाई निराशमात्र होइन चकितसमेत बनायो । म भन्दा १५/१६ वर्ष सिनियर उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरू त्यहाँ कार्यरत थिए । मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको भए पनि सिनियर सहसचिवमध्येबाट नियुक्त गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्राधिकरणका धेरैको भनाइ मेरो जानकारीमा आएको थियो । 

मैले सिँचाइ विभागमा प्रवेश गर्दा महेन्द्रनाथ अर्याल सुपरटेन्डिङ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो । उहाँपछि सिँचाइ विभागको महानिर्देशक र मन्त्रालकाे सचिव हुँदै जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश हुनुभयो । मैले उहाँबाट परियोजना व्यवस्थापन, कन्ट्र्याक्ट (करार) एडमिनिसट्रेशन तथा मेनेजमेन्ट कन्ट्र्याक्टका प्रावधानहरूको अर्थ, आशय, व्याख्या, ठेकेदारको पक्षमा रहेको र हाम्रो पक्षमा रहेका प्रावधानहरूबारे धेरै सिकेँ । त्यतिखेर जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश हुनु भएका महेन्द्रनाथ अर्यालबाट विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था, भोगिरहेको समस्या, यसले अँगाल्नु पर्ने दिशा आदिबारे विस्तृत जानकारी लिँदै म २०६३ साउन ४ गते कार्यकारी निर्देशकमा बहाली लिए ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले मलाई कम आँकेका थिए भन्नेमा मलाई द्विविधा थिएन । पहिलो दिनबाट नै ‘कमाण्ड’ स्थापित गर्न मैले ‘इम्प्रेसन’ (प्रभाव) दिनु अनिवार्य थियो । मैले पर्याप्त सूचना संकलन गरेको थिए । एउटा ‘भिजन’ बनाएको थिए । खाँचो थियो त त्यसको दमदार प्रस्तुतिको । विद्यार्थी राजनीतिको अनुभव खुब काम लाग्यो । बहालीको दिन कर्मचारीलाई मैले गरेको सम्बोधन प्रभावकारी रह्यो । 

प्राधिकरणको २६ महिनाको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो, धेरै उतारचढाव देखियो, भोगियो । डर, धम्की, प्रलोभन दिनचर्या नै बन्यो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाको केही अनुभव र अनुभूति लेखमार्फत् प्रस्तुत गर्दै लानेछु ।

मध्यमर्स्याङ्दी र जर्मनसँग बैठक

सर्वप्रथम मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाबाट सुरु गर्छु । ७० मेगावट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना जर्मन सरकारको अनुदानको आयोजना हो । यसमा पावर ‘इभ्याकुसेन’का लागि सिंगल सक्र्युट १३२ केभीको प्रसारण लाइन पनि समावेश थियो । जर्मन सरकारको अनुदानमा बन्ने आयोजना भएपछि स्वभाविक रूपमा यसका परामर्शदाता र ठेकेदार जर्मन हुने नै भए । यो आयोजना बन्दै गर्दा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । ठेकेदारले माओवादी द्वन्द्वको लाभ उठाउने प्रयास गरी नै रह्यो ।

आयोजनाको पिकअप गाडीमा माओवादीले क्षति पुर्‍याएपछि ठेकेदारले एकपक्षीय रूपमा काम स्थगन गरेको थियो । त्यो म कार्यकारी निर्देशक हुनु अगाडिको घटना हो । आयोजनाको काम स्थगन हुँदा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो । उसले काम स्थगनको स्थितिलाई लम्ब्याउने नियत राख्दै गयो ।

ठेकेदारको कर्मचारी तथा श्रमिकको तलब भत्ता, मेसिन तथा उपकरण भाडा, उसको जर्मनस्थित कार्यालय, काठमाडौं तथा साइटमा रहेको कार्यालयको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च, समयावधि लम्बिँदाको मूल्यवृद्धि जस्ता क्षतिपूर्ति आयोजनाले बेहोर्ने पर्ने हुन जान्थ्यो ।

आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण नगरी ठेक्कापट्टा गरेको, आयोजना व्यवस्थापनले तोकिएको समयमा नक्सा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको समयमा बिल भुक्तानी नगरेको, तोकिएको समयमा उसको पत्रको जबाफ नदिएको अवस्थासमेतमा ठेकेदारलाई यस प्रकारको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

माओवादीको आक्रमणले त ठेकेदारको हात माथि पर्न गएको थियो । उसले स्थगनको अवस्था लम्याउन हरप्रकारको तिकडम अपनाउने नै भयो । उसलाई बसीबसी पैसा कमाउने अवसर जो प्राप्त भएको थियो । जर्मन सरकारको अनुदान उसैको केएफडब्लु बैंकबाट निकासा हुने व्यवस्था थियो । आयोजनाको काम सञ्चालन गर्न बैंकको अग्रसरतामा जर्मनीको फ्राङफर्टमा बैंक, परामर्शदाता, ठेकेदार र प्राधिकरणको बीचमा निगोसियसन (वार्ता) का लागि बैठक बसेको थियो ।

प्राधिकरणबाट सञ्चालक (पूर्व सचिव) को नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक र आयोजना प्रमुखले बैठकमा भाग लिएका थिए । ठेक्का सम्झौताको नै अंश हुने गरी बहुपक्षीय सम्झौता भएको थियो जसमा ठेकेदारले करारका कारण पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा कैयौं गुना बढी क्षतिपूर्ति र सुविधा दिने गरी सम्झौता भएको थियो । परिणामस्वरूप प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदै थियो । सम्झौताको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने भयले सम्झौताका सबै बुँदामा सहमति जनाएर कार्यकारी निर्देशकलाई हस्ताक्षरको अख्तियारी दिई १ दिनअगाडि सञ्चालक काठमाडौं फर्केका थिए । 

प्रसारण लाइनको बोलपत्र आह्वान भइसकेको थियो । त्यसमा पनि जर्मन ठेकेदारले मात्र भाग लिएका थिए । स्वाभाविकरूपमा बहुराष्ट्रिय बोलपत्रभन्दा महँगो हुने नै भयो । आयोजनाको लागत बढ्दै गएको कारण प्रसारण लाइनका लागि पैसा अपुग पनि हुने नै भयो । त्यसले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारबाटै हुनुपर्ने जानकारी जर्मन सरकारले नेपाल सरकारलाई गराएको थियो ।

जर्मन ठेकेदारले मात्र भाग लिएका बोलपत्र खारेज गरी बहुराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले जर्मन सरकारको सुझाव बेवास्ता गर्दै बोलपत्र खारेज गर्ने काम गरेन बरु थप सहयोगका लागि पत्राचार गरिरह्यो । जर्मन सरकारले पटकपटक थप सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी गराइ नै गरिरह्यो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले लामो समयसम्म वोलपत्रको म्याद थप गर्दै बोलपत्रलाई यथास्थितिमा राखी नै रह्यो ।

केएफडब्लुको सुझावअनुसार नयाँ बोलपत्र आह्वान भएन । समय घर्काउने काम भयो । अनि पछि नयाँ बोलपत्रमा गयो भने प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुन सक्दैन, आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली खेर गएर ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ भनी जर्मन कम्पनीहरूको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने काम भयो । यसको लागत नेपाल सरकारले बेहोर्‍यो ।

नेपाल सरकारले लागत ब्यहोर्ने काममा एउटै देशको कम्पनीहरूबीच सीमित प्रतिस्पर्धाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनप्रतिकूलसमेत थियो । यो १३२ केभीको सिंगल सर्क्युट प्रसारण लाइनको प्रतिकिमि लागत विश्व बैंकको सहयोगमा बन्दै गरेको खिम्ती–ढल्केबर २२० डबल सर्क्युट प्रसारण लाइनकै हाराहारीमा थियो । यो कार्य निहित स्वार्थले अभिप्रेरित भएर गरिएको बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी थियो । 

यी सबै घटना मभन्दा अघिल्लो कार्यकारी निर्देशकको पालामा भएका थिए । म प्राधिकरणमा आउँदा आयोजनाको काम सुरू भएको थियो । तर, स्थानीयका माग, माओवादीको बेलाबेलाको अवरोध, नेपाल बन्दका कारण डिजेल र निर्माण सामग्रीको आयातमा अवरोध आदिबाट निर्माण कार्यमा शिथिलता कायमै थियो । ठेकेदारको क्षतिपूर्तिको माग बढ्दै गएको थियो । ठेकेदार सदैव काम स्थगन गर्ने अवसरको खोजीमा रहन्थ्यो ।

प्राधिकरण व्यवस्थापन र ठेकेदारबीच असहमति बढ्दै गयो । पहिलेजस्तै ठेकेदारको पक्षमा निर्णय गराउने नियतका साथ केएफडब्लुको कार्यालयमा अर्को ‘निगोसिएसन’ बैठक बोलाइयो । प्राधिकरणको पक्षबाट कुनै सञ्चालकलाई नेतृत्वको अवसर नदिएर मेरो आफ्नै नेतृत्वमा बैठकमा भाग लिने काम भयो । उक्त बैठकमा मैले लिखित राय राखेँ ।

आयोजना अन्योलमा पर्नुमा देशको द्वन्द्वको अवस्था र प्राधिकरण व्यवस्थापनमात्र होइन, केएफडब्लु, परामर्शदाता र ठेकेदारसमेत समान जिम्मेवार भएको तथ्य स्थापित गरिदिए । पहिलेको यस्तै बैठकबाट ठेकेदारको पक्षमा भएको निर्णय गलत भएकोमा केएफडब्लुको उपाध्यक्षले सहमति जनाउनु भयो । प्राधिकरणलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी आयोजनाको कार्य सुचारू गर्ने सहमतिमा सबै पक्षको हस्ताक्षरसँगै बैठक सकियो । प्राधिकरणको दृष्टिमा बैठक अत्यन्तै सफल रह्यो ।

केएफडब्लु बैंकको उपाध्यक्ष भनेको जर्मनीमा अत्यन्त व्यस्त र माथिल्लो तहको पद हो । केएफडब्लु बैंकको उपाध्यक्ष अन्य देशको अर्थ मन्त्रीसँग वान टु वान मिटिङ गर्ने हैसियत राख्छन् । सायद मेरो लिडरसिप र व्यक्तित्वले प्रभावित पारेको हुनुपर्छ उहाँले मेरो सम्मानमा व्यक्तिगत डिनर आयोजना गर्नुभएको थियो । यो हाम्रा लागि नयाँ अनुभव रह्यो ।

मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनामा नदीको केही भागमा कंक्रिट र बाँकी भागमा अर्दन (ढुंगामाटो) को बाँध बनाइएको छ । अर्दन बाँधको भागमा सिपेज कन्ट्रोल (बाँधबाट पानी छिरेर बाँधलाई क्षति नपुगोस् भनी गरिने प्रबन्ध) का लागि डिजाइनअनुसारको प्रबन्धले काम गर्न सकेन । डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भयो । परामर्शदाताले डिजाइन परिवर्तन गरिदियो, नक्सा तयार पारिदियो । सो अनुसारको काम गर्न ठेकेदारलाई कार्यादेश जारी भयो । उक्त परिवर्तनसँगै ठेकेदारले फेरि ठगी खाने बुद्धि निकाल्यो । उक्त नयाँ डिजाइनले बाँधलाई सिपेज वाटरबाट सुरक्षित राख्न सक्दैन भनी निर्माण गर्न इन्कार गरिदियो । मलगायत प्राधिकरणका सम्बन्धित अधिकारीहरूले छलफल गरेर ठेकेदारलाई परिवर्तित डिजाइनअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन गरियो ।

ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा इङ्ल्यान्डको एक कम्पनीलाई प्राधिकरणले जारी गरेको डिजाइन रिभ्यू गर्न लगायो र उक्त जारी भएको डिजाइनबाट बाँध सुरक्षित नहुने प्रतिवेदन लेख्न लगायो । आयोजनाको इनस्योरेन्स स्वीस कम्पनीले गरेको थियो । निर्माण कार्य जारी राख्न आयोजनामा इनस्योरेन्स कभरेजको निरन्तरता अनिवार्य सर्त हुन्छ । 

ठेकेदारले प्राधिकरणले जारी गरेको डिजाइन र इङ्ल्यान्डको कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदन स्विस इन्स्योरेन्स कम्पनीको कार्यालयमा पठाइदियो । प्राधिकरणले जारी गरेको डिजाइनमा काम हुने हो भने इन्स्योरेन्स कभरेज उपलब्ध नगराउने भनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले जानकारी गरायो । इन्स्योरेन्स कभरेज उपलब्ध नभएको अवस्थामा बाँधको मात्र नभएर आयोजनाको सम्पूर्ण काम रोकिनसक्ने अवस्था आउने देखियो । 

परामर्शदातालाई डिजाइन परिवर्तन गर्न अुनरोध गर्दा उसको डिजाइन ठीक छ परिवर्तन गर्दिन भन्ने अड्डी लियो । केएफडब्लुले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त तीनजना विज्ञको ‘प्यानल अफ एक्सपर्ट’ बनाएको थियो । हामीले तिनलाई नेपाल बोलाएर परामर्शदाताले तयार पारेको डिजाइनको रिभ्यु गर्न लगायौँ । तिनले पनि उक्त डिजाइन उपयुक्त र सुरक्षित भएको प्रतिवेदन दिए । उक्त प्रतिवेदन ठेकेदारमार्फत् स्विस इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई उपलब्ध गरायौँ तर उनीहरूको अडान कायमै रह्यो । हामी किंकर्तव्य विमूढ भयौँ ।

म जसरी भए पनि कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्थेँ । नेपालमा त परै जाओस् सायद अन्य देशको परियोजना निर्माणको इतिहासमा समेत यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको थिएन । कसैसँग समस्याको समाधान गर्ने विकल्प दिमागमा आएको थिएन । ठेकेदार विजयी भावमा थियो । 

समस्या समाधान गर्न मेरो दिमागमा एउटा जुक्ति फुर्‍यो । मलाई एउटा सोच आयो । स्विस इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हटाएर इन्स्योरेन्सको सम्पूर्ण जोखिम प्राधिकरणले लिएको अवस्थामा ठेकेदार काम अघि बढाउन कानुनतः बाध्य हुन्छ कि हुँदैन ? ‘हुन्छ’ भने काम त अघि बढ्ने भयो । तर, बाँधको मात्र होइन सम्पूर्ण आयोजनाको इन्स्योरेन्सको जोखिम प्राधिकरणमाथि आउने भयो । प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, महामारी, सीमामा समस्या) समेतको जोखिम प्राधिकरणले लिनुपर्ने भयो ।

मेरो सोच परामर्शदातासँग सेयर गरे । सिद्धान्ततः सम्भव रहेको तर व्यवहारतः आर्थिक जोखिम असीमित रहेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेकाहरु सबै भवितव्यका कारण पनि आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेमा, सजायको भागीदार हुनुपर्ने भएकाले उक्त विकल्पमा नजान सुझायो ।

मैले राखेको विकल्प सिद्धान्ततः सम्भव रहेको भन्ने परामर्शदाताको भनाइले मलाइ बाँध्यो । जोखिम उठाउने साहस गर्न सकेमा सिद्धान्ततः सम्भव रहेको विकल्प व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । इन्स्योरेन्सको जिम्मा प्राधिकरणले लिने र परियोजना जसरी पनि सक्ने संकल्प गरे । यो निर्णय त मेरो तहमा गरेर हुँदैन थियो ।

संचालक समितिले निर्णय गर्ने विषय पर्‍यो । संचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री, सदस्य जलस्रोत र अर्थ सचिव अनि अन्य ४ जना राजनीतिक नियुक्तिका सदस्यहरू थिए । कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा संचालक समितिको सदस्यसचिव म थिएँ । यस समयमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्याबिनेट मन्त्री भइसक्नुभएको थियो । उहाँलाइ सबिस्तार मेरो प्रस्ताव सुनाए । उहाँ अक्कनबक्क बन्नुभयो । एकातिर योजना सक्ने प्रस्ताव छ अर्कातिर आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुने जोखिम । संचालक समितिमा प्रस्ताव ल्याऊ त्यहीँ छलफल गरौँ भन्नुभयो ।

मैले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेँ । सविस्तार व्याख्या गरेँ । यो बाटोमा नजाने भए परियोजना कहिल्यै नबन्ने जोखिम भएको कुरा राखेँ । किनभने परामर्शदाता आफ्नो डिजाइन परिवर्तन नगर्ने, ठेकेदार त्यो डिजाइनमा काम नगर्ने भएपछि परियोजना बन्धक बन्ने नै भयो । दुवै पार्टी प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार बाहिरको स्वतन्त्र निकाय थिए ।

यो विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको प्रक्रियामा जानु हुन्थ्यो जुन बाटो अत्यन्त समय लिने प्रकृतिको र खर्चालुसमेत हुन जाने । मेरो प्रस्तावअुनसार निर्णय गरेमा सबै कुरा सामान्य रहेको अवस्थामा परियोजना बन्ने सुनिश्चितता हुने तर कथंकदाचित डिजाइन फेल भएमा, प्राकृतिक प्रकोप आइपरेमा भने हामी सबैजना सजायको भागिदार हुनपर्ने समेतको जोखिम रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेँ । बैठकको माहोल शान्त र गम्भीर थियो । सबैको निधारमा चिन्ता र द्विविधाको भाव प्रष्ट देखिन्थ्यो । 

मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकको अन्तिम प्रस्ताव राख्नुस् भन्नुभयो । मैले संसारमा जेजति काम भएका छन् जोखिम उठाउन सक्नेले मात्र सम्भव बनाएका छन् । परियोजना सम्पन्न हुने पवित्र कामका लागि जोखिम लिऊँ, यही निर्णय गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ । सोचेको भन्दा अन्यथा भयो भने सबैजना सँगै जेल जानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘निर्णय गरौँ ।’ निर्णय भयो । 

निर्णयबमोजिमको जानकारी ठेकेदार, परामर्शदाता, केएफडब्लु, इन्स्योरेन्स कम्पनीलगायत सबैलाई गराइयो । कसैले कहिले नगरेको नसुनेको निर्णय हुँदा सब चकित परेका थिए । परामर्शदाताले गरेको डिजाइनमुताबिक बिना इन्स्योरेन्स कभरेज परियोजनाको काम सकियो । भगवानको आशीर्वादले कुनै घटना भएन । हामी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै सुरक्षित रह्यौँ । भलै, कसैले हामीले गरेको निर्णय र हामीले उठाएको जोखिमको सम्झना गरेन, स्याबासी त परको कुरा ।  हामीले पनि कहिल्यै यस कुराको ‘मार्केटिङ’ गरेनौ ।

सायद नेपाललगायत कुनै पनि देशमा परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टाअन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माणको इन्स्योरेन्सको जिम्मा सरकार पक्षले लिएर, देशका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा यति ठूलो जोखिम लिएर परियोजना सम्पन्न गरेको दृष्टान्त भेटिँदैन । 

त्यो निर्णयले परिणाम अर्कै ल्याएको भए भनेर सोच्दा पनि एक–प्रकारको भय हुन्छ । त्यसबेला एकप्रकारको जोस थियो । केही गरौँ भन्ने गहिरो दृढ भावना थियो । त्यसपछि पनि मैले विभिन्न हैसियतमा काम गरे । अनेकौँ अन्याय भोगेँ  । धेरैलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ । देशलाई सर्वोपरी मानेर निर्णय गर्ने बिरलै देखेँ । अझै पनि ठोकुवा गरेर भन्नसक्छु त्यस्तो जोखिम लिएर काम गर्नै पर्ने अवस्था पछिल्लो चरण (देश चिनिसकेपछि) मा गएर सामना गर्नुपरेको भए मैले पनि सायद गर्ने थिइन ।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वसचिव)

लोक सेवा पासमात्र होइन पुलिस रिपोर्टमा सरकारी जागिर