काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकार विवादका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बन्ने भएको छ । 

शुक्रबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले दुई निकायबीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै थप अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । 

कार्यदलमा रहने सदस्यहरू र कार्यविधि लगायतका विषयमा अर्को बैठकले टुंगो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । 

बैठकमा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले ऐनमा स्पष्ट पारेर दुई निकायको अन्तरविरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

ऐनको व्याख्यामा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थीलाई मर्कामा पार्न नहुने उनको जोड छ । 

आयोगका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा देखिएका समस्या हल हुने र आयोगले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै यसलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पीसीएल नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका सबै तह सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।  

प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सीटीईभीटीको अडानका कारण दुई निकायबीचको विवाद लामो समयदेखि चर्र्किएको छ ।