काठमाडौं । ‘घुस डिल’को अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय सम्पादनबाट अलग गरिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हाजिर गर्छन्, तलब बुझ्छन् । उनका हकमा न्यापरिषद चौध महिनादेखि ‘अनिर्णित’ छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व कोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रुद्रकुमार पोखरेलबीच गत वर्ष असारमा ‘घुस डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई ‘सहकारी ठगी’मा परेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहाइका निम्ति दुई करोड घुस लिन ‘अफर’ गरेका छन् ।  सर्वसाधारणको करिब आठ अर्ब हिनमिनाको अभियोगमा तामाङ पक्राउ परेका थिए ।

सार्वजनिक अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर राणामार्फत् काठमडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश हुँदै सूचना आउने र जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलासमेत सर्वोच्चबाट पनि सदर गराउने योजना सुनाएका थिए ।

“प्रधानन्यायाधीशबाट १ नम्बरलाई खबर गर्न लगाइदिन्छु । हजुरलाई पनि खबर गर्न लगाइदिन्छु । तपाईँ डराउनु पर्दैन । किन डराएको ?,” आश्वस्त पार्दै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, “यस्तो मौका कहिले आउँछ ? अरु मान्छे कत्रो गरेर बसेका छन् ।” 

घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद् बैठकले तत्कालै न्यायाधीश कोइरालालाई न्याय सम्पादनबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो । 

उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन् । 

त्यसरी आकस्मिक रुपमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएको छैन ।  समितिका पदाधिकारी भने प्रतिवेदन तयार भए पनि न्यायपरिषदको बैठक नबस्दा निर्णय हुन नपाएको बताउँछन् । 

“प्रतिवेदन तयार भएको छ । न्यायपरिषदको बैठक नै बस्न नसक्दा निर्णय हुन पाएको छैन,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अब न्यायपरिषदले सरुवा र नियुक्ति सकेपछि यस विषयमा निर्णय गर्छ ।”

ती पदाधिकारीले भदौभित्रै निर्णय हुने बताए । तर, उनले छानबिनका क्रममा के पाइयो र उनीमाथि कस्तो कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरियो भन्ने खुलाउन चाहेनन् । ती पदाधिकारीले भने, “त्यो निर्णय भएपछि मात्रै खुलाउँछौं ।”

न्यायालय स्रोतका अनुसार छानबिनमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर गरिरहेका छन् । खाली उनले न्यायाधीशका रुपमा इजलासमा बस्न पाएका छैनन् । त्यसबाहेक केही पनि भएको छैन । 

न्यायपरिषदले उनलाई नसिहत दिने, बर्खास्त गर्ने वा अन्य कारबाहीको कुनै निर्णय नगरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई तलब खुवाइरहेको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार, दैनिक हाजिर गर्न अदालत पुग्ने न्यायाधीश कोइरालालाई न्यायसम्पादनका लागि इजलासमा बस्नेबाहेक कुनै पनि कुराको अप्ठेरो छैन । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ‘घुस डिल’ न्यायाधीशका विषयमा एक वर्ष बढीसम्म निर्णय नहुनु र तलव खुवाउनुले न्यायालयमाथिको विश्वासमै संकट पैदा गर्ने बताउँछन् ।  अझ नागरिकस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई कारवाही नगर्नुले त कारवाही गर्ने नियामक निकायमाथि नै प्रश्न उठाउने उनको भनाई छ ।

“न्यायाधीशको तहबाट ‘घुस डिल’ गर्ने विषयमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने हो । यसमा कारवाही गर्ने निकाय उदासीन हुनुले यस्ता गतिविधि संरक्षण भइरहेका वा कारबाही गर्ने निकाय नै संलग्न भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “न्याय माग्ने ठाउँका न्यायमूर्ति घुस डिल गरेको अडियो सुनेका नागरिकमा न्यायालयप्रतिको विश्वास कस्तो रहला भन्ने प्रश्न त उठ्ने नै भयो ।” 

न्यायाधीश कोइरालासँग सम्पर्क गर्दा उनले श्रीमती बिरामी भएको हुँदा अस्पतालमा कुरुवा बस्नु परेको जनाउँदै थप कुरा गर्न चाहेनन् । उनलाई घुस ‘अफर’ गर्ने अधिवक्ता पोखरेल भने त्यसबेला नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले सोधेको स्पष्टीकरणसमेत नबुझी कार्यालय बन्द गरी सम्पर्क बाहिर गएका थिए ।

काउन्सिल स्रोतका अनुसार, पोखरेलले पनि काउन्सिललाई छल्ने प्रयास जारी राखेका छन् ।