काठमाडौं । यतिखेर नर्सिङ शिक्षा अध्यापन गराउने कलेजहरू आन्दोलनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्डको बहानामा योग्य नर्सिङ कलेजहरू पनि बन्द गराएको भन्दै उनीहरू सरकारप्रति रुष्ट छन् । ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी भारत गएर अनुमतिबिना पढ्न गएको दाबी उनीहरूको छ । 

तर, सीमा नजिक कहाँकहाँ कति नर्सिङ कलेज खुले ? कति विद्यार्थी भारत पढ्न गए ? कुन बाटोबाट गए ? यसबारे भने सरकारका कुनै पनि नियामक निकायले खोजी गरेका छैनन् । बरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै अभिभावक र विद्यार्थीमा थप भय सिर्जना गरेको देखिन्छ । 

'सीमाका कलेजमा हजारौँ नेपाली विद्यार्थी बिनाअनुमति पढिरहेका छन्'

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा हजारौँ नेपाली विद्यार्थी बिनाअनुमति नर्सिङ पढिरहेको दाबी गरेको छ । भारत सरकारका १५७ वटा नर्सिङ कलेजमध्ये अधिकांश नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा खोलिएका र सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम जस्ताको त्यस्तै डाउनलोड गरी पढाइएको सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । 

"भारतका विभिन्न युनिभर्सिटीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई पत्राचार गरेर तिम्रा विद्यार्थीहरू हामीकहाँ पढ्छन् । तिमी भिजिट गर्न आऊ, पछि फेरि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ला भनेर पत्राचार गरेका छन्," अधिकारी भन्छन् । 

बिचौलियाहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने काम गरिरहेको र ती कलेजले १०० जनाभन्दा बढीको सिटमा पढाइरहेको उनको आरोप छ । “तीमध्ये कतिपयले नेपाली अस्पतालसँग सम्झौता गरेर गरेर समेत नर्सिङ पढाइरहेका छन्,” उनले भने । 

आयोगका अनुसार विदेशमा नर्सिङ पढ्न स्नातक तहमा १४४ र स्नातकोत्तर तहमा ४१ जनाले मात्र अनुमति लिएका छन् ।

७३ नर्सिङ कलेज बन्द : चिकित्सा शिक्षा ऐन बाधक !

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षाका प्रिडिप्लोमा तहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसअन्तर्गत १३७ वटा प्रिडिप्लोमा पढाउने शिक्षण संस्था बन्द भए । प्रिडिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सँगै चलाइरहेका कलेजहरूमा समेत स्तरोन्नति गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गर्‍यो । त्यसयता १० वटा बीएन, आठवटा बीएस्सी नर्सिङ पढाइरहेकासहित ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको तथ्यांक छ । 

ठूलो संख्यामा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा वार्षिक तीनहजार नर्सिङ विद्यार्थी प्रभावित भएको र सातहजार ५५ जनाको रोजगारी गुमेको समितिका संयोजक निर्मल सापकोटा बताउँछन् । 

"बन्द भएका १३७ वटामध्ये ४८ वटाको स्तरोन्नति बाँकी छ । अरू आन्दोलनका क्रममा स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐनको गलत व्याख्या हुँदा चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्र तहसनहस भयो," सापकोटा भन्छन् । 

अहिले पनि नर्सिङ शिक्षामा पढ्न चाहने विद्यार्थीको चाप भएको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको अव्यवहारिक ऐनका कारण यो अवस्था आएको समितिको आरोप छ । 

तत्काललाई ऐनसँग नबाझिएका विषयहरूमा छलफल गरेर बन्द कलेजहरू खोल्ने बाटो खोज्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

दोषारोपणमै व्यस्त नियामक निकाय 

नेपालसँगको भारतीय सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेज खुलेर अवैध बाटो हुँदै विद्यार्थी बाहिरिएको विषय नयाँ भने होइन । तर, यसबारेमा सरकारका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म अनुगमन र चासो राखेको देखिँदैन । 

चिकित्सा शिक्षाको प्रमुख नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग यसबारे अनुगमनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको मुख ताकिरहेको छ । भारतमा नर्सिङ पढ्न जान नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्री बताउँछन् । 

“अहिले विद्यार्थीहरू सीमा पारी धेरै गएका छन् । हामीले १२ कक्षा भन्दा अगाडिकालाई त एनओसी दिँदैनौँ भनेका छौँ । तर, एनओसी नलिइकन बोर्डर पारी कति विद्यार्थी पढ्न गए, हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन ?,” काप्री प्रश्न गर्छन् ।

देशभन्दा बाहिर पढ्न जान अनिवार्य एनओसी लिनुपर्ने र भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेकोबारे विवरण संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एनओसी नलिएरै विद्यार्थी बाहिर गएमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने सूचना शिक्षा मन्त्रालयले निकालेर विद्यार्थी र अभिभावकको भ्रम चिर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यता शिक्षा मन्त्रालयले भने यसबारे हालसम्म कुनै चसो देखाएको छैन । "भारतले कहाँ कहाँ, कुन कलेज खोल्छ के, के पढाइ हुन्छ । यो त उसकै देशको विषय भयो नि होइन र ? नेपाली विद्यार्थी पो कानुनभन्दा बाहिर गएर विदेश पढ्न जानुभएन," मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन् । 

वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले १२ कक्षा वा सो सरहभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले पूर्वस्वीकृति 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा पढ्न उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीले एनओसी लिनुअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट 'इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट' लिनुपर्छ ।

स्नातक तहको अध्ययनका लागि आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षासमेत उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी परीक्षा पास गरी स्नातक वा सोभन्दा माथिको नर्सिङ अध्ययनका लागि पछिल्लो वर्ष १८८ जनाले अनुमति लिएको आयोगको तथ्यांक छ ।

तर, सोभन्दा तलको अध्ययनमा बाहिर पढेर आउनेलाई आयोगले समकक्षताको प्रमाणपत्र मात्रै दिने गरेको छ । तर, डिप्लोमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू कुनै पनि निकायको अनुमतिबिना नै भारत पुग्ने गरेको देखिएको छ । 

पीसीएल नर्सिङका लागि अहिले भारत पुगेका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने चेतावनी यतिखेर आयोगले दिइरहेको छ । तर, सरकारका निकायहरूबाट नै नर्सिङ कलेजहरूबारे ठोस निर्णय नहुँदा ठूलो रकम बाहिरिएको त छ नै विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्योलमा पर्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।