काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ । 

प्राधिकरणले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेपछि मेयर बालेनले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

त्यतिबेला अदालतले बालेनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी अल्पकालीन आदेशमात्र जारी गरेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेशबारे थप छलफलका लागि असार १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

आज उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको इजलासले प्राधिकरणविरुद्ध बालेनले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

रिट खारेज भएसँगै बालेनले असार १ गते प्राधिकरणले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुपर्ने छ । जवाफ पेस नगरे बालेनलाई प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने छ ।