काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म स्मार्ट कार्ड नपाइने अवस्था छ ।

अत्यावश्यक वा विदेश जाने व्यक्तिले बाहेक आमनागरिकले एक वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र स्मार्ट लाइसेन्स पाउने गरेका छन् । विदेश जाने वा अत्यावश्यक परेका व्यक्तिका लागि भने यातायात व्यवस्था विभागले एक÷दुई दिनमै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने गर्छ ।

सजिलैसँग स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेका छन् । छाप्नका लागि चाहिने स्मार्ट कार्डको अभाव र त्यो प्रिन्ट गर्ने एउटा मात्र मेसिन भएका कारण समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको विभागको भनाइ छ ।

हाल स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छाप्ने एउटा मात्र मेसिन सञ्चालनमा रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । छाप्नका लागि स्मार्ट कार्ड पनि थोरै मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठेक्का दिइएको कम्पनीबाट कार्ड नआइपुगेका कारण विभागले हाल नियमित रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकेको छैन ।

३४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण
हालसम्म विभागले करिब ३४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइसकेको विभागका प्रवक्ता समेत रहेका पनेरुले जानकारी दिए ।

अहिले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कुरिरहेका सेवाग्राहीको संख्या करिब १० लाख छ । विभागसँग छाप्नका लागि करिब ७० हजार कार्ड मात्र बाँकी छ । सोही कारण अत्यावश्यक व्यक्तिका लागि मात्र कार्ड प्रिन्ट गरिरहेको उनले बताए ।

गत वर्ष नै विभागले १२ लाख स्मार्ट कार्डका लागि एक जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । “जर्मन कम्पनी म्युहलबाअरले १२ लाख कार्डका लागि ठेक्का पाएको थियो,” प्रवक्ता पनेरुले बाह्रखरीसित भने, “ती कार्ड अब एक÷डेढ महिनाभित्र आइपुग्छन् र त्यसपछि नियमति छपाइ सुरु हुन्छ ।”

विभागमा हाल चालु अवस्थामा रहेको स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टरबाट दैनिक चार हजारदेखि चार हजार ५०० सम्म कार्ड छाप्न सकिने उनले बताए । ती कार्ड ल्याइएपछि नियमित रूपमा छापेर वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालको स्मार्ट लाइसेन्सलाई ४५ देशको मान्यता

नेपालको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हाल ४५ देशले मान्यता दिएको उनले जानकारी दिए । “स्मार्ट भएकै कारण, त्यसमा रहेको ‘रिडेबल चिप’का कारण ती देशले नेपालको लाइसेन्स पत्याएका छन्,” उनले भने ।

यसले विभिन्न देशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जाने नेपालीलाई सहज भएको विभागको बुझाइ छ ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, खाडीलगायतका मुलुकमा नेपालको लाइसेन्सले नै त्यहाँ रहँदा निश्चित समयका लागि काम गर्छ । उनका अनुसार त्यसपछि त्यहीँको कानुनअनुसार नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले नेपालको लाइसेन्सको विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ ।

विभागले थप र प्रदेशमा पनि प्रिन्टर किनिँदै

थप एउटा प्रिन्टर खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ । अर्काे प्रिन्टर पनि ल्याइएपछि दैनिक लाइसेन्स छाप्ने क्षमता बढ्ने र सेवाग्राहीले चाँडै पाउने विभागको विश्वास छ ।

यस्तै, कोसी, मधेस र कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन किन्ने योजना बनाएको उनले बताए । प्रदेशस्तरमा पनि लाइसेन्स छाप्न थालिएपछि सेवाग्राहीलाई अझ सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नेतृत्वविहीन विभाग

गएको चैतदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई करिब चार महिनामै गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । हाल विभाग नेतृत्वविहीन छ । उनीभन्दा अघि महानिर्देशकमा नियुक्त तुलसीनाथ गौतमले त १८ दिन मात्र विभागको नेतृत्व गरेका थिए ।

यसरी एक वर्षको अवधिमै विभागमा चार महानिर्देशक फेरिए । हाल नेतृत्वविहीन हुँदा विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाउन नसकिएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।