काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गरेको छ ।  संशोधन गरिएको ‘विज्ञापन नियमावली, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  संशोधन गरिएको नियमावलीमा विज्ञापन बोर्डलाई सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

बोर्डले कारोबार गर्न रोक लगाएको विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीसँग कुनै पनि विज्ञापनदाताले कारोबार गर्न वा गराउन नपाउने जनाइएको छ ।  बोर्डलाई विद्युतीय (डिजिटल) माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा सूचनाको नियमन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । 

आधिकारीक च्यानलमार्फत् विज्ञापन गरे वा नगरेको, ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम विज्ञापन भए वा नभएको, बोर्डमा सूचीकृत सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् विज्ञापन भए वा नभएको आधारमा बोर्डले डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नेछ । 

नियमावलीअनुसार बोर्डले अब प्रसारण हुने विज्ञापन सामग्रीको प्रकृति र विषयवस्तु, प्रसारण गरिने समय, प्रसारण अवधि र विज्ञापन सामग्रीमा रहेका श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य, खण्ड, वाक्यांश, अक्षर, अङ्क, चिन्ह, आकार वा सङ्केतका आधारमा मापदण्ड तयार गर्न पाउनेछ । 

तयार भएको मापदण्डको आधारमा बोर्डको अध्यक्ष वा निजले तोकेको अधिकृतले विज्ञापन सामग्री परीक्षण गर्नेछन् ।  विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण गर्न बोर्डले आवश्यकताअनुसार विज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । 

विज्ञापन सामग्री परीक्षण गर्दा लाग्ने परीक्षण शुल्क बोर्डले निर्धारण गर्नेछ ।  बोर्डलाई विज्ञापन वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्चार माध्यमको सूचीकरण र स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।  बोर्डले प्रकाशन वा प्रसारण हुने विज्ञापन वा सूचनाको वर्गीकरण समेत गर्नेछ ।

“विज्ञापन सम्बन्धी मापदण्ड तथा आचारसंहिता तयार गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,” संशोधन गरिएको नियमावलीमा बोर्डको कामबारे भनिएको छ, “चलचित्र घर तथा खेलकुद स्थल तथा अन्य कार्यक्रममा हुने विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने ।”

बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्चार माध्यमको स्तर निर्धारण गर्नेछ । डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक तथा दर्शक संख्याका आधारमा स्तर निर्धारण गरिनेछ ।  कुनै सञ्चार माध्यमले उपलब्ध गराएको विज्ञापनको दररेट अस्वाभाविक रुपमा घटी वा बढी भएको देखिएमा बोर्डले त्यस्तो सञ्चार माध्यमसँग छलफल वा वार्ता गरी दररेट समेत तय गर्न सक्नेछ । 

सरकारी निकायले लोककल्याणकारी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरण गर्नु परेमा त्यस्तो विज्ञापन तयार गरी बोर्डमा पठाउनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

“स्थानीय तहले होर्डिङ बोर्ड, सवारी साधनलगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न बोर्डले निर्धारण गरेको विधि तथा आकार, प्रकार र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय कानुन बमोजिमको शुल्क लिई अनुमति दिनु पर्नेछ,” नियमावलीमा भनिएको छ । 

यस्तै विज्ञापनदाताले सवारी साधनमा विज्ञापन गर्दा त्यस्तो सवारी साधन आवद्ध भएको समिति वा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा सवारी धनीको बसोबास भएको स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । 

‘कुनै विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीले ऐन, यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विज्ञापनको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचारसंहिताको पालना नगरेमा त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधि किटान गरी त्यस्तो अवधिसम्म विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । 

“नेपालमा दर्ता भएको टेलिभिजन संस्थाले कुनै विदेशी संघ, संस्था वा टेलिभिजनबाट प्रसारणको अधिकार प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कुनै कार्यक्रम वा खेलकुद सम्बन्धी सामग्री प्रसारण गर्दा त्यस्तो कार्यक्रममा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले बोर्डले निर्धारण गरेको दस्तुर बुझाई स्वीकृति लिनु पर्नेछ,” नियमावलीमा उल्लेख छ । 

यस्तो छ नियमावली