काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीहरुको राजस्व चुहावट, ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको टेरामक्स जडान नहुने देखिएको छ । २०७४ सालमा प्राधिकरणले एकलौटीरुपमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् ‘टेरामक्स’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको थियो ।

सोही वर्षको असोजमा बोलपत्र जारी गरिएको यो प्रणाली ल्याउन प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनी र अन्य पक्षसँग छलफल नगरेको, यसको आवश्यकता र असरको गहन अध्ययन नगरेको आरोप छ ।

त्यतिबेला आशयपत्र बुझाएका १६ कम्पनीमध्ये साइप्रसमा र लेबनानमा रहेको भ्यानराइज सोलुसन (https://vanrise.com)ले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा टेरामक्स जडान गर्ने ठेक्का पाएको थियो ।

प्राधिकरणले कार्यविधि नै नबनाई ‘हचुवा’का भरमा करिब ३ अर्बको टेरामक्स खरिद तथा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको भन्दै त्यतिबेलादेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतोमा भ्यानराइज सोलुसनलाई ठेक्का पर्ने गरी योजनाको मापदण्ड तयार गरेको भन्दै विवाद भएपछि अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । 

प्राधिकरणले त्यसपछि खरिद योजना रद्द गरेको थियो तर, भ्यानराइजले २०७६ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो र सर्वाेच्चले सम्झौताअनुसार नै काम अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि टेरामक्स जडानको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो ।

विवादमा टेरामक्स– ग्राहकको गोपनीयता कसरी कायम रहन्छ ?

यसरी टेरामक्सको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले गत वर्षयसका लागि आवश्यक भी प्रोब, भ्वाइस र एसएमएस ट्राफिकका लागि आवश्यक उपकरण, ल्यापटप र ड्राइभ टेस्ट किट, कन्ट्रोल प्यानललगायतका उपकरण खरिद गरेको थियो ।

प्राधिकरणले किनेर ल्याएका उपकरणहरुको मूल्य अस्वाभाविक भएको भन्दै भन्सार विभाग र अख्तियारले सामान रोकी छानबिन गरेर करिब ६ महिनापछि मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार शुल्क उठाएर छाडेको थियो ।

यसरी सुरुदेखि नै विवादले मुछिएको टेरामक्स अहिले भने अलपत्र पर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

५८ करोड भुक्तानी भइसक्यो

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्यानराइजलाई उपकरणको खरिदका लागि करिब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ ।  चरणबद्धरुपमा अघि बढेको योजनाको भुक्तानी सोहीअनुसार हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् । 

अब, सफ्टवेयर राखेर टेरामक्स टेलिकम कम्पनीको सिस्टममा जडान गर्नमात्रै बाँकी छ । यो सबै गर्दा प्राधिकरणले भ्यानराइजलाई ३ अर्ब ११ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर, टेरामक्सको सिस्टमलाई आफ्नो सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्दा अथवा एकीकृत गर्दा आम नागरिकको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरणमा प्राधिकरणको पहुँच पुग्ने भन्दै यसको विरोध भएको छ ।

टेलिकम कम्पनी मात्रै नभएर, सरोकारवाला र केही सांसदले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।  बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत टेरामक्स जडान नहुने घोषणा गरेको समाचार आएका छन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले टेरामक्स जडान गर्दा एक व्यक्तिले अर्काेलाई गरेका फोन कलको विवरण, कति मिनेट कसले कसलाई फोन ग¥यो भन्नेदेखि म्यासेजको विवरणमा पनि पहुँच हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा स्विकारेका छन् ।

त्यसैले सुरुमा सोझै टेरामक्सलाई जडान गर्न चाहेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटकको सूचनामा टेलिकम कम्पनीले ‘डाटा इन्क्रिप्टेड’ गरेर पनि दिनसक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले आदेशबिना कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणमा पहुँच नदिन भन्दै गरेको निर्णयलाई शिरोपर गर्दै नेपाल टेलिकम र एनसेल आफ्नो सिस्टममा टेरामक्स जडान गर्न नदिनेमा जोड छ ।

२०७३ सालको एक मुद्दामा सर्वाेच्चले व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै अदालतको आदेशपछि मात्रै त्यस्तो गर्न आदेश दिएको थियो ।

टेरामक्स जोड्ने अडान किन ?

प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीमा ग्राहकहरुको संख्या बढ्दै जादा, भ्वाइस र डेटाको प्रयोग बढ्दै जादा र सेवा समेत विस्तार हुँदै जाँदा आम्दानी घटिरहेको भन्दै त्यसको कारण पत्ता लगाउन टेरामक्सले काम गर्ने दाबी गरेको छ ।

तर, प्राधिकरणले चाहेको बेला आफ्नो सबै विवरण अनुगमन गर्न सक्ने र गर्दै आएको हुँदा त्यसका लागि टेरामक्स नै आवश्यक नपर्ने नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीको भनाइ छ ।  इन्टरनेट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी विश्वभर नै घटिरहेको उनको तर्क छ ।

विवादमा प्राधिकरणको टेरामक्स : एनसेल जोडियो, एनटीसीको आनाकानी

यस्तै टेरामक्सले ग्राहकको सेवाको गुणस्तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कल/एसएमएसको भोल्युम मापन, टेलिकम कम्पनीले लुकाउन सक्ने कल र म्यासेजको भोल्युम नियन्त्रण, अपरेटरको नेटवर्क ठीक भए नभएको हेर्ने, कल बाइपास र फ्रड रोक्नेदेखि भविष्यका नीतिका लागि मार्गदर्शन गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसबाहेक अब भने भ्यानराइजसँग गुपचुप रुपमा गरिएको भनिएको सम्झौता अनुरुप टेरामक्स जडान गर्नै पर्ने दबाबमा प्राधिरकण छ ।  भ्यानराइजसँग गरेको ठेक्कापट्टामा कमिसनको चलखेल भएको र त्यसैले पनि प्राधिकरण टेरामक्स जडान नर्गे अडानमा रहेको टिकाटिप्पणी हुनेगरेको छ ।

तर, प्राधिकरण बाहेकका सबै पक्षले विरोध गर्दा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट समेत खासै सहजीकरण नहुँदा टेरामक्स जडान हुने सम्भावना न्युन देखिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले अघि सारेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)ले महत्वपूर्ण उपलब्धि नदेखाएको अवस्थामा ३ अर्ब १० करोड भन्दा बढीको टेरामक्स योजना असफल हुने संकेत देखिएको छ ।