काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक र नेटवर्क निगरानी एवं ‘फ्रड’ व्यवस्थापनका लागि टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनको क्रममा छ । तर, यो निगरानी प्रणालीलाई लिएर टेलिकम कम्पनी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)सँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

टेरामक्स अर्थात् ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ टेलिकम कम्पनीको मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा जडान हुन्छ ।  मोबाइल स्विचिङ सेन्टर फोन नेटवर्ककको मुख्य भाग हो, यसैबाटै प्रयोगकर्ताहरुबीचको फोन कल र म्यासेज साटासट हुने गर्छ ।

टेरामक्सले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोन कल एवं म्यासेजको निगरानी र त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले अनधिकृत ‘कल बाइपास’को पनि निगरानी एवं निरीक्षण गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको टेरामक्सले टेलिकमको नेटवर्कमा भएको फोन कल विवरण जस्ताको त्यस्तै देखाउनेछ । 

यसो हुँदा कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले कम समयको फोन कल विवरण देखाएर राजस्व लुकाउन सक्दैन र ग्राहकबाट पनि कम समयको फोन कलबाट बढी समयको शुल्क काट्न सक्दैन । सेवाको गुणस्तर पनि न्युन दिएर उच्च गुणस्तरको शुल्क उठाउने किसिमको प्रवृत्तिमाथि समेत टेरामक्सले निगरानी गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

किन असन्तुष्ट छन् टेलिकम कम्पनी ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सिस्टममा टेरामक्स जडान गरिसकेको बताएको छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी अथवा नेपाल टेलिकमको सिस्टममा टेरामक्स जडान गर्न बाँकी छ ।  टेरामक्स प्रणाली आफ्नो सिस्टममा जडान गर्दा प्रयोगकर्ताको विवरण तेस्रो पक्षसँग जाने भन्नेमा टेलिकम कम्पनीको गुनासो भएको स्रोत बताउँछ ।

अदालतले नै ग्राहक अथवा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक टेलिकममा नै राख्न आदेश दिएको टेलिकम कम्पनीको भनाइ छ । र, मुख्य कुरा भनेको टेलिकम कम्पनीहरुले भ्वाइस कल र एसएमएसबाट हुने आम्दानी घट्दै गइरहेको बताउँछन् ।

तर, फोन कलमै कमी आएको हो या विवरण चुहावट हो भन्नेतर्फ प्राधिकरण चनाखो हुन खोजेको स्रोत बताउँछ । यसरी आफुले बुझाउने राजस्व एवं ट्राफिकको विवरणमाथि प्राधिकरणले आशंका गरेको भनेर पनि टेलिकम कम्पनी असन्तुष्ट हुनसक्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरण भन्छ– निगरानी आवश्यक

तर, यो टेलिकम कम्पनीहरूप्रतिको आशंका भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले टेरामक्स जडान गर्न अदालतको परमादेश रहेको बताएका छन् । अदालतले अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरीले विवरण माग्दा आफुसँग अनुमति लिनु भनेको भन्दै नियामक निकायलाई भने कानुनतः नै निगरानीको अधिकार रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‟नियामकलाई कानुनले नै अधिकार दिएको छ । त्यस (टेलिकम) क्षेत्रलाई नियमन गर्न न प्राधिकरण बनेको हो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो डाटा नदेखाउने भनेको राष्ट्र बैंकले कुन बैंकमा कति पैंसा छ भनेर हेर्न नपाउने भन्ने हुन्छ?,” ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‟अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालतले गरेको फैसलालाई प्राधिकरणसँग जोड्न मिल्दैन किनभने त्यहीँ कामका लागि यो स्थापित संस्था हो ।”

अहिले एनसेलको काठमाडौं, हेटौंडा र पोखरामा रहेको डाटा सेन्टरमा प्राधिकरणले टेरामक्सको प्रोब इन्स्टल भइसकेको उनले बताए । नेपाल टेलिकमले आनाकानी गर्न खाजेको र प्राधिकरणले अहिले पत्र पठाएर प्रक्रियामा अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

“नेपाल टेलिकमको बिलिङमा पटक–पटक समस्या आउँछ । त्यस्तो हुँदा कति पैसा गुमेको छ ? त्यो कसले हेर्ने एनटीएले हो नि ! त्यो हेर्नका लागि सिस्टम राख्दा मिलेन भन्ने हुन्छ ?,” प्राधिकरणका अधिकारीले भने ।

एनटीसी र एनसेल के भन्छन् ?

नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले नियामकले सबै हिसाबले मिलाएर पठाएको कुरा कम्पनीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन् । ‟नियामकले भनेको कुरा हामीले गर्नुपर्छ हामीले दिनसक्ने, अरु कतै पनि असर नगर्ने हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

तर, टेरामक्सलाई नेपाल टेलिकमको सिस्टममा जडान गर्नेबारे भएको पछिल्लो प्रगतिबारे आफुलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।  नियामकले सबै प्रक्रिया पु¥याएर ल्याएको कुरा कम्पनीले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एनसेलले भने जिम्मेवार स्थानीय कर्पाेरेटका हिसाबले सबै कानुको पालना गर्न तयार भएको बताएको छ ।  तर, ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षा सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

बाह्रखरीसँगको प्रतिक्रियामा एनसेलले भनेको छ,‟एक जिम्मेवार स्थानीय कर्पोरेटका रुपमा हामी यहाँका सबै कानुनको पालना गर्दछौं । एनसेलले ग्राहक गोपनीयता र सुरक्षालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।” 

विवाद सुरुदेखि नै थियो

टेरामक्स करिब ३ अर्ब ८ करोड नेपाली रुपैयाँ (२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर)को योजना हो । यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ०७४ सालको असोज २० मा प्राधिकरणले बोलपत्र जारी गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए र अन्तमा साइप्रसमा पनि जोडिएको लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो ।

प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतोमा भ्यानराइज सोलुसनलाई ठेक्का पर्ने गरी मापदण्ड तयार गरेको भन्दै विवदा भएपछि अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । विवादमा भ्यानराइजले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो र सर्वाेच्चले सम्झौता अनुसार नै काम अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि गत भदौमा टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक उपकरण सर्भर, टेस्टका लागि आवश्यक ल्यापटप, मोबाइलसहितको टेस्ट ड्राइभलगायतका उपकरणको खरिद मूल्य अस्वाभाविक भएको भन्दै भन्सार विभाग र अख्तियारले सामान रोकी छानबिन गरेको थियो ।

करिब ६ महिनापछि मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार शुल्क उठाएर भन्सारले ती उपकरण छाडेको थियो । अहिले यो प्रणाली सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एनसेलको सिस्टममा जडान भइसकेको र नेपाल टेलिकमको सिस्टममा जडान हुने बित्तिकै लाइभ गर्ने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले बताएका छन् ।

टेरामक्स सञ्चालनका लागि काठमाडौंको चाबहिलमा प्राइमरी डाटा सेन्टर र हेटौंडाको सरकारी डाटा रिकभरी सेन्टर (डीआरसी) प्राधिकरणले प्रयोग गरेको छ । टेरामक्स निगरानी प्रणाली मात्रै भएको र यसले टेलिकम कम्पनीहरुको ‘पर्फमेन्स’मा कुनै समस्या नपार्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।