पोखरा । स्थानीय तहहरूले उठाउने नदीजन्य पदार्थको राजस्व आफैँले संकलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का कारण गण्डकीका १५ पालिकाले नदीजन्यदेखि वन पैदावरबाट एक रुपैयाँ पनि संकलन गर्न पाउँदैनन् ।

स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावरमा अबदेखि अन्य पालिकाले पनि उठाउन नपाउने गरी सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो ।

यो विधेयक साउन २४ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । यो विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएर प्रदेश सभामा पेस हुने चरणमा छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । तर, यो विधेयक टेबुल नहुँदै स्थानीय तहहरूले विरोध जनाएका छन् । लिखित रूपमा नै संशोधनको माग पनि राखिने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३, ३१, ३५ र ५५ मा राखिएको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) र दफा ६२ (ख) विपरीत रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (क) को उपदफा १ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

“गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्ने छ,” ऐनमा भनिएको छ ।

उपदफा २ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी बिक्रीबापत प्राप्त रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यो दफामा उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेशले ल्याएको विधेयकले यो रकम स्थानीय तहको नभई प्रदेशको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकको दफा १३ ले वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा डिभिजनल वन कार्यालयले नै बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । डिभिजनल वन कार्यालय प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो ।

यो दफा अनुसार स्थानीय तहहरूले उठाउँदै आएको दहत्तर, बहत्तरदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरणबाट आउने राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुने छ । दुई तहका सरकारहरूबीचको राजस्वको द्वन्द्व यही दफाले पुनः ब्युँताउने देखिएको छ ।

दफा १३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “वन क्षेत्रभित्र नदी, खोला खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई वन क्षेत्र, वातावरण, बस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न सक्ने छ ।”

यसरी संकलित नदीजन्य पदार्थको बिक्री तोकिए बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने छ र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा २ मा छ ।

ऐनले नदीजन्य पदार्थलाई, “नदी, खोला, खोल्सी वा खहरे, बाढी पहिरोले बगाई ल्याई नदी, खोला, खोल्सी वा खहरेको किनार तथा आसपासका वन क्षेत्र वा सार्वजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्र वा निजी जग्गामा जम्मा भएको ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी, मिस्कट, गेग्रान, माटो समेत सम्झनुपर्छ,” भनी परिभाषित गरेको छ ।

डिभिजनल वन कार्यालयको सहमति लिई स्थानीय तहबाट एकद्वार प्रणालीबाट बिक्री गरिने र बिक्री हुने नदीजन्य पदार्थको परिमाण बराबरको मूल्य प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ दफा ११ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यो दफाले स्थानीय करको रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुङ्गा आदि प्राकृतिक वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।

यो व्यवस्था र प्रदेशले दर्ता गरेको विधेयकको व्यवस्था एकापसमा बाझिन्छन् ।

स्थानीय तहले सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा १ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्री तथा उपयोग समबन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित पालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । उपदफा २ अनुसार चाहिँ कार्ययोजना स्वीकृत गराएका उपभोक्ता समितिले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशले दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५५ मा उपभोक्ता समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी दर्ता गरिएका उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कार्ययोजना बनाएर उपभोक्ता समितिले दफा ३५ अनुसार सामुदायिक वनको काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्न पाउने छन् ।

तर, यसरी बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकममध्येबाट १० देखि ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाको खातामा होइन, प्रदेश सरकारको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनअनुसार उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनको कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ दाउरामध्ये समूहले आफ्ना सदस्यलाई घरायसी प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेको काठ दाउरा तोकिएबमोजिम समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्न सक्ने छन् ।

“उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र आफ्नो समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको तिस प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।”

प्रदेशको खातामा जम्मा हुने यो रकम भने सम्बन्धित स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने उल्लेख छ । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो रकम सिधै पालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

चारवर्ष अघि पनि अधिकार खोस्ने प्रयास

प्रदेश सरकारले वन ऐन नै नभएको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि वन क्षेत्रको हवाला दिँदै स्थानीय तहको अधिकार लिने प्रयास गरेको थियो । उक्त वर्षको आर्थिक विधेयकमा प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले “ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुगां, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने” भनेको छ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने यो करको ऐन पनि प्रदेश सरकारले बनाइदिएको हो ।

तर, उक्त वर्ष ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ मा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रको दहत्तर बहत्तर शुल्क आफूले उठाउन खोजेको थियो ।

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ ले पनि “सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रस्टीकरण दिँदै भनेका थिए, “ढुंगा गिट्टी बालुवा र दहत्तर बहत्तरको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । वर्षाले बगाएर ल्याएको स्रोत दहत्तर बहत्तर हो । यो स्रोत हिजो एउटै ठाउँमा थियो, यसलाई अहिले छुट्याउनुपर्छ । जुन स्थानीय तहको अधिनमा रहेको छ भन्ने छ, यो विवादको विषय हो । अहिले ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक ठाउँहरू र ऐलानी जग्गामा भएका दहत्तर बहत्तर स्थानीय तहले उठाउने भनेको छ । त्यसबाहेक, वन क्षेत्रमा हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर आदि प्रदेश सरकारले उठाउन सक्छ ।” 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट रूपमा यो कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने भनेको छ । तर, मन्त्री गुरुङले भने संविधानको अनुसूचीको आधारमा वन ऐनलाई अगाडि सारेका थिए । अनूसुची ६ मा प्रदेशका एकल अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यता, वन ऐन, २०७६ ले पनि प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने भन्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश मातहत वन आएपछि वनक्षेत्रको दहत्तर बहत्तर आफूले उठाउने जवाफ मन्त्रीको थियो । वनक्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई रहेको तर दहत्तर बहत्तरको शुल्क उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारले गरेका कारण मन्त्री गुरुङ यो विषय विवादित रहेको स्वीकार गरेका थिए ।

तर, प्रदेश विकास परिषद्को बैठकदेखि लिएर गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले चौतर्फी रूपमा यसको विरोध गरेका थिए ।

अहिले ल्याइएको प्रस्तावित वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य नरहेको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन् ।

“पहिलाको आर्थिक विधेयकको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ, अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन । हामीले माननीयहरूबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाउँछौँ, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,” उनले भने ।