काठमाडौं । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्दै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले यही साउन ३१ गते एक कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गराउँदै छ ।

अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारका तर्फबाट ९.३७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । सरकारका तर्फबाट जम्मा गरिने रकम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ र महँगीभत्ता पाँच हजार ६१५ तोकिएको छ ।

त्यस्ता श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिको २०.३७ प्रतिशत आफैँ जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको पन्थीले बताए ।

अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने कोषले जनाएको छ ।

पन्थीका अनुसार उक्त योजनामा सहभागी श्रमिकले तोकिएको अस्पतालमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँको औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बिरामी हुँदा वा सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम, जुनसुकै कारणबाट दुर्घटना हुँदा सात लाख रुपैयाँ उपचार खर्च र अशक्तता भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।

कोषले प्रदान गर्ने औषधोपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले कम्तीमा नौ महिना तथा वृद्धावस्थाबापतको सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पुग्नुका साथै कम्तीमा १८० दिन योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

कसरी सहभागी हुने ?
अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषमा आवेदन दिएर उक्त योजनामा सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ ।

आवेदनका लागि स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको भए प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले मासिक रूपमा गर्ने योगदान रकम, प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्र र सम्पर्क नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नागरिकताको प्रतिलिपि, आफूले श्रम गरिरहेको क्षेत्र (कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार), वडा कार्यालयले निज उक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक हो भनी गरेको सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता
कोषले सो योजनालाई ‘पाइलटिङ’का रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त योजनामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।

कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार पालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकका तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित व्यक्तिको ११ प्रतिशत गरी एक हजार ९१२ रुपैयाँ मासिक कोषमा योगदान गर्नेछ ।

गोरखा, बागलुङ, बर्दियालगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस