काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पहिलो रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मंसिर १० र २१ गते हुने भनिएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुनिश्चित भयो भनेर दङ्ग परेका कम्युनिस्ट गठबन्धन सर्वोच्चकै दोस्रो आदेशबाट नराम्ररी हडबडाएको देखियो । पहिलो आदेशले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइमा गइसकेको हुनाले केही बोल्नु नपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन आयोग आफैँले विचार पु¥याउने भनिएको थियो । तर, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने तयारी भइरहेका बेला पहिलो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै शुक्लले अदालतको मानहानी भयो भन्दै अर्को रिट हाले । सर्वोच्च अदालतले सो रिटमा निर्वाचन आयोगलाई तीन दिनभित्र फरक फरक मतपत्र छपाइका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न आदेश दियो । यो दोस्रो आदेशबाट कम्युनिस्ट गठबन्धन नराम्ररी झस्केको हो । गठबन्धनले यो सबै नेपाली कांग्रेसको ‘डिजाइनअन्तर्गत’ भएको भन्दै कांग्रेस चुनाव सार्ने तयारीमा रहेको दाबी गर्दैआएको छ ।
 
यस विश्लेषणमा किन नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन सार्न सक्तैन र अहिलेको कम्युनिस्ट गठबन्धनको एकोहोरो रटानले किन उनीहरूकै पनि भलो गर्दैन भन्ने विषयमा विमर्श गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
 
कम्युनिस्ट गठबन्धनले बिहीवार प्रेस सम्मेलनै गरेर निर्वाचन कुनै कारणवश सर्योभने संसद् पुनःस्थापना हुन्छ वा ब्यँुतिन्छ भनेर धम्की दिएको छ । सो धम्की केही हदसम्म सत्य पनि छ । संसद्को प्राकृतिक उमेर माघ ८ गतेसम्म हो । अहिले भंग भएको त निर्वाचनको लागि मनोनयन गर्ने समय अघि भएको कारणले मात्र हो । निर्वाचन स¥यो भने संसद् राजनीतिकरूपमा  ब्युँतिन पनि सक्ला । तर संविधानमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।  

नेपाली कांग्रेससँग सम्बद्ध संविधान विद् तथा राजनीतिज्ञले पक्कै पनि संसद्की सभामुख माओवादी हुन् र उपसभामुख पनि अहिले एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् भन्ने बुझेको हुनुपर्छ  । संसद् ब्युँताउन राष्ट्र प्रमुखको सहमति चाहियो भने पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई खासै असजिलो नहोला । भंग भइसकेको संसद्लाई ब्युँझाएर नचाहिँदो झन्झट लिन नेपाली कांग्रेस यसै पनि चाहँदैन होला । किनभने त्यसो भए सरकार अल्पमतमा पर्ने जोखिम कायमै रहन्छ । संवैधानिक संकट आयो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि कुनै अर्को खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख नबनाउलिन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न त पक्कै सकिन्न । 

त्यसैले व्यर्थमा निर्वाचन सारेर झन् अलोकप्रिय हुने काम गर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नहुनुपर्ने हो । 

यसपल्ट कम्युनिस्ट गठबन्धनको भोट गन्दा धेरै स्थानमा कांग्रेसले चुनाव हार्न सक्छ । तर, नेपालमा कांग्रेस विरोधी लहर यो पहिलोपल्ट मात्र चलेको होइन । 

विसं २०६४ सालको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसको पराजय निश्चित थियो । धेरैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निर्वाचन नगराउने सल्लाह पनि दिएका थिए । तर, देशमा शान्ति स्थापना गर्न कोइरालाले पार्टीले नजिते पनि निर्वाचन गराउने आँट गरे । कांग्रेस चार वर्ष दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रह्यो । सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित भयो । तर, उनको सुझबुझ र आँटका कारणले २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा पुनः उदायो । 
 
अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा धर्मसंकट परेको हुनुपर्छ । विसं २०६४ मा शान्ति स्थापना गर्नु प्रमुख कार्यभार थियो भने अहिले संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ । देउवाले यो चुनौतीको सामना गरेनन् भने कांग्रेसले सधैँको लागि साख गुमाउँछ । यो चुनौती सामना गर्दा भने यो निर्वाचनमा सोचेअनुरूप नभए पनि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पुनरागमन हुनेमा शंका राख्नुपर्दैन ।
 
अहिले निर्वाचन हुँदैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भ्रम जति पैmलाउँछन् निर्वाचन भएका दिन उनीहरूको साख उति गिर्छ । हावाबाट बिजुली निकाल्ने र पानी जहाज चलाउने गफले यसै पनि एमालेलाई लखेटेकै छ । त्यसैले अहिले जति बढी गोयबल्स शैलीमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले जनतालाई दिगभ्रमित गर्छ उसलाई जनताको अविश्वास त्यही मात्रामा प्राप्त हुन्छ । माओवादीलाई यसैपनि जनताको विश्वास जित्ने संकट यथावत् नै छ । यस्तो अवस्थामा उसले चलाएको हल्ला गलत साबित भयो भने उसैलाई अप्ठेरो पछ । तर, कांग्रेसले समयमै यो हल्लाको खण्डन भने सशक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले हल्ला गरेको कारण सरकार निर्वाचन सार्न विफल भएको हो भन्ने सन्देश जनतामा गयो भने कांग्रेसका लागि लाभदायक हुँदैन ।
 
अर्कातिर, कम्युनिस्ट बन्धन लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्छ भन्ने पनि सत्य होलाजस्तो देखिँदैन । कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याए पनि संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न सक्दैन । यी दलहरू पनि कति भ्रष्ट देखिएका छन् भने संविधानमा  कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राखेर संशोधन गर्न खोजे भने जनताले यीनलाई सर्वसत्तावादी हुनखोजे भन्दै दोहोलो काढ्नेछन् । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको साख यस्तो अवस्थामा झन् बलियो हुनेछ ।
 
नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै आस्था, विश्वास र नैतिकताले कुनै पनि अवस्थामा निर्वाचनबाट भाग्न दिंदैन । त्यसैले निर्वाचन नहुने जस्तो गलत प्रचारलाई चिरेर अघि बढ्नुको विकल्प कांग्रेस सँग देखिँदैन । कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिकरूपमा आफूमाथि लगाइएको निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपको स्पष्ट खण्डन गर्नसक्नु पर्छ । 

हुनत, अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो नेपाली कांग्रेसलाई परेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनको चेपुवामा परेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन पनि सकेको छैन ।

के यही विफलता कांग्रेसका लागि चुनाव सार्ने कारक बन्न सक्छ त ?  कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता भन्छन् – अहिले कांग्रेसले चुनाव पछि सार्ने होइन मिल्छ भने अघि नै सार्ने हो । जति ढिला गर्यो त्यति घाटा कांग्रेसलाई नै पर्छ ।”

उनका अनुसार जति समय पायो कम्युनिस्ट गठबन्धन त्यति बलियो हुन्छ । यो चुनाव सारेर वैशाखमा पुर्याउने योजना बनाए पार्टी नै एकता गरेर उनीहरू चुनावमा जानेछन् । त्यसले अन्तर्घात अहिलेभन्दा कम हुनेछ ।  

“सारेर के फाइदा छ र भन्ने मत नै कांग्रेसमा बलियो छ । चुनाव सारेमा  कम्युनिस्ट गठबन्धन एउटै पार्टी बन्छ । उनीहरूले समय नपाएको भए उमेदवार पनि मिलाउन सक्दैनथे । समय पाएपछि बागी पनि मिलाए उमेदवार पनि मिलाए । अब पार्टी पनि मिलाउँछन् । त्यसैले चुनाव सार्ने निर्णय भए कांंग्रेसका लागि नै घाटा हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताकाअनुसार यो समय कांग्रेसका लागि प्रतिकूल समय हो । कांग्रेसले कुनै उट्पट्याङ गरेर चुनाव सार्ने प्रयास गरे संसद् नभएको अवस्थामा सबैभन्दा बलियो राष्ट्रपति नै हुनेछन् । त्यो यसअघि २०६९ सालमा पनि पुष्टि भइसकेको विषय हो । राष्ट्रपति पनि आफ्नो नभएपछि निर्णय गर्न कांग्रेसका लागि गाह्रो हुनेछ । 

बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएजस्तै शून्यता रहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दोस्रो खिलराज जन्माउने जोखिम हुन सक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

त्यसैले अहिले कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
कांग्रेसले अहिले सकेसम्म आफू जित्ने नभए कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई जिताउन नहुने निष्कर्ष निकालेर बाँकी रहेका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गर्दैछ । यसले कांग्रेसलाई केही स्थानमा घाटा परेजस्तो देखिए पनि बाँकी ऊसँग रहेका दलहरूलाई भने फाइदा पुग्नेछ । त्यसबाट कांग्रेसको मुख्य प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट गठबन्धन कमजोर हुनेछ ।
कांग्रेसलाई चनाव सारेर लाभ छैन भने निर्वाचन आयोगको नेतृत्व तथा राष्ट्रपति अनुकूल नभएको बेला त्यस्तो प्रयास गर्ने आँट पनि पक्कै गर्ने छैन ।