काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ । वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको भन्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले खोजेको सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नहुने पनि भनिएको छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भए पनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेस गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत अवश्य सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको पनि उसले बताएको छ ।

संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रूपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग छ । यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र नभएर बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।

तीनमहिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रूपान्तरण भइरहेको र उक्त कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ‘कष्ट अफ फन्ड बढिरहेको बताइएको छ ।  धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेले यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु पनि उपयुक्त भएको बताइएको छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्था भन्दै थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने बताइएको छ ।