काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजपीडित विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)मा उजुरी दिन आउँदा हुने गरेको अवरोध हटाउन जिप्रकालाई निर्देशन दिएको छ । गृहले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको जानकारी गराएको हो ।

“नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)लगायत केही जिल्लाहरूमा मिटरब्याजपीडित आफ्नो निवेदन, गुनासो लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने क्रममा स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारको अवरोध गरिएको, पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो राख्न बाधा उत्पन्न गरेको, पीडित र पीडकबीच छलफलको वातावरण तयार नगरी पीडितहरूलाई केही व्यक्ति तथा समूहबाट दिग्भ्रमित समेत गर्ने गरेको गुनासो आएको सन्दर्भमा तत् गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्न हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सक्रियताका साथ सहजीकरण गरिरहेको जिकिर गृहले गरेको छ ।

“मिटरब्याजपीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन वर्तमान गृह प्रशासनको सक्रियतालाई अवसरको रूपमा लिई मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकले कसैको बहकाउमा नलागी आफ्नो निवेदन उजुरी सम्बोधनका लागि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्न तथा पीडक र पीडितबीच हुने छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन सम्बन्धित सबैमा गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका पदाधिकारी, पीडित, साहु र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सक्रियतामा यही साउन ४ गतेसम्म दुई हजार २८० निवेदनहरू मिलापत्रबाट फर्छयौट भइसकेको गृहले जनाएको छ ।