काठमाडौं । नेकपा (एमाले) तल्ला कमिटीले नयाँ नेतृत्व पाएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै फेरि अधिवेशनमा जाँदै छ । एमालेले वर्ष २०८० लाई ‘अधिवेशनको वर्ष’ नै भनेको छ ।
एमालेले गएको फागुनदेखि वैशाखसम्म चलाएको 'ग्रास रुट' अभियानमार्फत पार्टी कमिटीहरू भद्दा भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुदृढीकरणको आवश्यकता औFल्याएको थियो । सोही अनुसार वैशाख २८–३० गतेसम्म चलेको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले भदौ मसान्तभित्र प्रदेश कमिटीको र चैतमसान्तभित्र क्रमशः जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो ।
बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार नै नवीकरणको कार्य भइसकेको एमाले संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सदस्यहरूको विवरण तोकिएको शुल्क तथा लेबी प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउने क्रम सुरु भएको बताएका छन् ।
असार ३१ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।
साउनको पहिलो हप्ताभित्र सबै रिपोर्ट केन्द्रमा आउने र दोस्रो हप्ताभित्र केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेशहरूमा पठाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यही सदस्यताको आधारमा अधिवेशन हुने छ । पहिले वडाबाट अधिवेशनको सुरुवात हुने गर्थ्यो । यसपटक भने एमालेले प्रदेश हुँदै वडासम्म पुग्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।
प्रदेश अधिवेशन कहाँ कहिले ?
एमालेको दशौँ महाधिवेशनपछि प्रदेशको अधिवेशन पहिलोपटक हुँदै छ । पार्टीको दशौँ महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेशको नेतृत्व तोकेको थियो । महाधिवेशनपछि वडादेखि जिल्लाको अधिवेशन भए पनि प्रदेशको अधिवेशन भएको थिएन । केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्व तोकेकाले तत्काल अधिवेशनको गरिएको थिएन । साथै ०७९ को चुनावका कारण अधिवेशन गर्ने विषय सेलाएको थियो । अब प्रदेशको चुनाव हुन लागेको छ ।
भदौमा प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय भए पनि अधिवेशन निर्धारित समयमा नसकिने पक्का भएको छ । केही प्रदेश कमिटीहरूले असोजमा गर्ने गरी तय गरेका छन् भने केही प्रदेशले अझै मिति तोक्न सकेका छैनन् ।
कोसी प्रदेशको अधिवेशन असोजमा
कोसी प्रदेशको अधिवेशन असोज १२ र १३ गतेका लागि तय भएको छ । प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष टीका चेम्जोङले वर्षाको समय र व्यस्थतालाई मध्यनजर गर्दै अधिवेशन असोजमा पुर्याइएको बताए ।
“वर्षाको समय । खेतिपातीको सिजन पनि हो । व्यवहारिक कुरा, व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै असोजमा गर्ने निर्णय गरिएको हो,” उनले भने ।
मधेस प्रदेशको पनि असोजमै
मधेस प्रदेशको अधिवेशन पनि असोजमा नै गर्ने तय भएको छ । मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राम अवतार यादवले असोज ५ र ६ गते अधिवेशन हुने जानकारी दिए ।
“असोज ५ र ६ गते गर्ने गरी मिति तोकेका छौँ । तयारीमा जुटिसक्यौँ,” उनले भने ।
वाग्मती प्रदेशमा कहिले ?
वाग्मती प्रदेशको अधिवेशन पनि असोजमा हुने भएको छ । असोज ८–९ गते अधिवेशन हुने प्रदेश कमिटी सचिव विजय सुवेदीले जानकारी दिए ।
“भदौमा गर्न समय मिलेन । त्यसैले असोजका लागि तय गरेका हौँ,” उनले भने ।
मिति तोक्ने तयारीमा गण्डकी
गण्डकी प्रदेशको अधिवेशनको मिति तय भइसकेको छैन । साउन २२ गते बस्ने बैठकबाट मिति तय हुने गण्डकी प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए ।
“२२ गतेको बैठकबाट मिति तोक्छौँ । भदौमा नै हुन्छ होला,” उनी भन्छन् ।
भदौमा नै अधिवेशन गर्ने लुम्बिनीको तयारी
लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले भदौभित्र अधिवेशनको तयारी गरेको छ । तर, मिति तय भइसकेको छैन । प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले साउन ६ गते बस्ने बैठकले मिति तय गर्ने बताए ।
“६ गते बैठक बस्दैछौँ । भदौभित्रै अधिवेशन गर्छौं,” कँडेलले बाह्रखरीसँग भने ।
कर्णालीको अधिवेशन पनि भदोमै
कर्णाली प्रदेशले भदौ २९ र ३० गते गर्ने गरी मिति तोकेको छ ।
सुदूरपश्चिममा भदौ २२ र २३ गते
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन भदौ २२ र २३ गतेका लागि तय गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव धर्मराज पाठकले अधिवेशनको मिति तोकिएको जानकारी दिए ।
समयावधि बाँकी रहँदै किन अधिवेशन ?
प्रदेश अधिवेशन कम्तीमा चार वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था एमालेको विधानले गरेको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला अधिवेशन हरेक तीन वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिका/इलाका अधिवेशन दुई अधिवेशनको बिचको अवधिमा र वडा/शाखाको अधिवेशन पनि दुई अधिवेशनको बिचको अवधिमा हुने व्यवस्था विधानमा छ ।
एमालेले २०७८ कात्तिक ६ गते एकैपटक ६ हजार ७४३ वडामा अधिवेशनको आयोजना गरेको थियो । सम्भव नभएका वडामा पछि अधिवेशन गरिएको थियो । त्यस्तै, कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन भएको थियो ।
०७८ मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन भयो । र, त्यसपछि मात्रै जिल्लाको अधिवेशन गरियो । पुस २३ गतेबाट जिल्लाको अधिवेशन भएका थिए ।
एमालेले वडा, पालिका र जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मतिमा छान्न केन्द्रबाटै निर्देशन दिएको थियो । कहीँ कतै मात्रै नेतृत्वका लागि चुनाव भयो ।
कमिटीमा नेतृत्व छानिएको दुई वर्ष नपुग्दै फेरि अधिवेशन हुन लागेको हो । ग्रास रुट अभियानको निष्कर्ष अनुसार संगठन सुदृढीकारण गर्नका लागि अधिवेशन गर्न लागिएको नेताहरू बताउँछन् ।
कमिटीहरू भद्दा भएकाले फेरि अधिवेशनमा जानुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो त अहिले एमालेले पार्टी सदस्यता छाँटेको छ । तत्कालीन नेकपा भंग भएपछि माओवादीबाट एमालेमा नै रहेका कार्यकर्ता र एकीकृत समाजवादीमा कति गए भन्ने रेर्कड थिएन ।
त्यो रेकर्ड नहुँदा अर्को पार्टीको कमिटीमा रहेका समेत एमालेको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने अवस्था भएको नेताहरू सुनाउँछन् ।
ती समस्याहरूको अन्त्य गर्नका लागि अहिले पार्टी सदस्यता अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको ठाउँमा आफैँ उपस्थित भएर शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने विधि बनाइएको छ ।
अहिले एमालेको पार्टी सदस्यता घटेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले नेतृत्वका आकांक्षीहरूबाट कतिपय अवस्थामा अन्य भोटर सदस्यहरूको शुल्क तिरिने, दबाब दिएर कमिटीमा निर्णय गराइने जस्ता अनियमित कामहरूका कारण अनुचित ढङ्गले काम भएको भन्दै त्यसलाई सुधारिएको बताएका छन् ।
“यसअघि महाधिवेशनमा मात्रै सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा निष्क्रिय सदस्यहरूले पनि नवीकरण गर्ने अवसर पाउँथे । नेतृत्वका आकांक्षीहरूबाट कतिपय अवस्थामा अन्य भोटर सदस्यहरूको शुल्क तिरिने, दबाब दिएर कमिटीमा निर्णय गराइने जस्ता अनियमित कामहरूका कारण अनुचित ढङ्गले पनि सङ्ख्या बढ्न पुग्थ्यो ,” उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , “नेकपा (एमाले) को इतिहासमा यसपटक त्यसमा क्रमभङ्ग गरिएको छ । महाधिवेशनको आयोजना नभएको समयमा सक्रिय सदस्यहरूको यथार्थ सङ्ख्या लिन खोजिएको छ । योग्यता भएका सदस्यहरूको मात्र नवीकरण गर्ने काम भएको छ ।”
उनले पार्टीको सदस्यता घटेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् । “दशौँ महाधिवेशनका बेला रहेको त्रुटिलाई पनि सच्याउन खोजिएको छ । त्यतिबेला कायम भएका सदस्यहरूमा एकातिर एकीकृत समाजवादीतर्फ गएका सबै सदस्यहरूको नाम यथावत् कायम थियो भने अर्कोतिर नेकपा कालमा अनुचित ढङ्गले दिइएका सदस्यहरूको ठूलो सङ्ख्या पनि त्यसमा पर्न गएको थियो । तसर्थ, त्यो नेकपा (एमाले) को वास्तविक सदस्य सङ्ख्या थिएन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “ यो कुरा नवौँ महाधिवेशनको आँकडा हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । २०७१ सालमा सम्पन्न भएको नवौँ महाधिवेशनमा दुई लाख ५६ हजार ७७२ जना मात्रै पार्टी सदस्य थिए । तसर्थ नेकपा (एमाले)का सदस्य घटे भन्ने बजार हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।”
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसअघिको प्रदेश कमिटी मनोनीत भएकाले विधान अनुसारको कमिटी बनाउनका लागि प्रदेश अधिवेशन गर्न लागिएको बताए ।
“प्रदेशको सबै कमिटी निर्वाचित भएको छैन । अघि नै अधिवेशन गर्ने तयारी भएन पनि चुनावलगायतका कुराले सम्भव भएन,” उनले भने, “निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर विधानमा व्यवस्था भएकाभन्दा ठूला कमिटी बनाइएको थियो । विधानबमोजिमका कमिटी बनाउन अधिवेशन गर्न लागिएको हो ।”
उनले ०७९ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला कमिटी विधान विपरीत बनेकाले सच्याउनका लागि समयावधि छँदा नै महाधिवेशन गर्नुपरेको बताए ।
“निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर ठुलो संख्यामा कमिटी बनाएका छौँ । त्यसलाई सच्याउने ठाउँ भनेको जिल्ला अधिवेशन हो,” उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, एमालेले तल्ला कमिटीहरूमा ४० वर्ष मुनिका ३५ प्रतिशत युवाहरूलाई कमिटीमा आबद्ध गर्ने योजना बनाएको छ । युवाहरूलाई पार्टी कमिटीमा ल्याउनका लागि पनि अधिवेशन गर्न लागिएको गौतमले जानकारी दिए ।
पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य गुलाबजंग शाह कमिटी भद्दा भएकाले अहिले अधिवेशनमा जानुपरेको बताउँछन् ।
“हाम्रो कमिटी भद्दा भएको थियो । सदस्य भन्ने तर रेकर्डमा नदेखिने । तर, रेकर्डमा नभेटिने अवस्था थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले सदस्यता अद्यावधिक गर्दा आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने विधि बनायौँ । अब कमिटीलाई चुस्त बनाउन, कामकाजी बनाउन अधिवेशन गर्न लागिएको हो ।”
अर्का एक नेता भने अघिल्लो अधिवेशनमा सर्वसम्मत गर्दा सही नेतृत्व नचुनिएको र निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेकाले काम गर्ने कमिटी चुन्नका लागि अधिवेशन गर्न लागिएको बताउँछन् ।
“अधिवेशनमा सर्वसम्मतका नाममा आफ्ना मान्छे कमिटीमा राख्ने काम भयो । त्यसले संसदीय चुनावमा समेत राम्रो नतिजा दिन सकेन,” ती नेता भन्छ्न, “अर्को चुनाव आउने समय बाँकी छ । त्यसैले कमिटीको कार्यकाल बाँकी रहँदै अहिले नै अधिवेशन गर्न लागिएको हो ।”
टिके प्रथाको अन्त्यको होला ?
नवौँ महाधिवेशनसम्म एमालेमा अधिवेशनलाई उत्सवकै रूपमा लिइन्थ्यो । प्यानलमा नै विभक्त भएर उमेदवारी दिन्थे । महाधिवेशनको चर्चा पनि राम्रै हुने गरेको थियो । अधिकांश स्थानमा प्रतिष्पर्धामार्फत नेतृत्व चुनिन्थ्यो । केही स्थानमा सर्वसम्मत हुने गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी एकता भयो । पार्टी एकता भएपछि भने प्रदेश, जिल्लालगायतका कमिटीको जिम्मेवारी केन्द्रबाट तोकियो ।
महाधिवेशनमा जाने अवस्था नबन्दै पार्टी नै भंग भयो । पार्टीका सदस्य कति छन् भन्नेमा पनि यकिन पनि भइसकेको थिएन । र, पार्टी भंग भएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए भएका अधिवेशनमा चुनाव नहुने, नेताले मन परेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने ‘टिके प्रणाली’ जस्तै चल्यो ।
सर्वसम्मति पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि नेतृत्वमा उठ्न नपाएको भन्दै आक्रोश सुनिन्थ्यो । सर्वसम्मत हुँदा योग्य व्यक्तिहरू बाहिर रहने भएकाले चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने विषय एमालेमा उठेको छ । यस अधिवेशनमा भने प्रष्पिर्धामा जाने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेका उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले केही समयअघि बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा अहिले प्रतिष्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन गर्न भनिएको बताएका थिए । नेतृत्वले नेता छानिदिने कुराको करेक्सनका लागि पनि अधिवेशन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
“सहमति गर भन्ने कुरा एक खालको टिके प्रथा नै हो । नेताहरूले मन पराएको कार्यकर्तालाई फलानो फलानो बनाऊ भन्यो त्यसैको आधारामा मेलमिलाप गर्यो । नेताले रोजेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा उपाध्यक्ष, सचिवलगायतका पदमा पनि कम्परमाइज गर्दा अयोग्य व्यक्तिहरू आउने भए । प्रतिष्पर्धामा आए त जो योग्य छ । त्यही आउँछ नि त । यो कुराको करेक्सनका लागि पनि अधिवेशन गर्ने भनिएको हो । सहमतिमा जाँऔँ भन्दा टिके प्रथा जस्तो भयो,” गुरुङले भनेका थिए, “प्रतिष्पर्धामा जाँदा चाहिँ माथिबाट भन्ने कुरा अलि कम होला, स्वायत्तता, स्वतन्त्रताको अधिकार छोड्नुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन होला भन्ने सोचेका छौँ । अधिवेशन गर, तर प्रतिष्पर्धाका आधारमा गर भनेका छौँ ।”
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अरूण नेपाल पहिले अवस्था नै त्यस्तै भएकाले सर्वसम्मतमा जोड दिएको भन्दै अहिले प्रतिष्पर्धा नै हुने बताउँछन् ।
“एउटा कालखण्डमा सर्वसम्मतिको कुरा भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ । त्यो टुक्रियो । एमाले आफैँ खण्डित भयो । हामी समस्यामा थियौँ । त्यो कारणले प्रतिष्पर्धाको कुरामा जोड दिएका थियौँ । त्यतिबेला परिस्थिति नै त्यस्तै थियो । पार्टी सदस्यता पनि निर्धारण भएको थिएन । अधिवेशन नहुँदै पार्टी भंग भइहाल्यो,” उनी भन्छन्, “नेकपा नबन्नु अघिसम्म केही सर्वसम्मत र अधिकांश ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुनेगर्थ्यो ।”
अबको अधिवेशनमा भने प्रतिष्पर्धा नै हुने उनको भनाइ छ । दशौँ महाधिवेनपछि प्रदेशको अधिवेशन भएको थिएन ।
“प्रतिष्पर्धामा नै जानुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ चुनावमा जाने । आन्तरिक जीवनमा प्रतिष्पर्धा नगर्ने हो भने प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता क्षीण हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको थियो टुक्रियो,” उनले भने, “एमाले आफैँ खण्डित भयो । हामी समस्या थियौँ । अब प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।”
तर, सर्वसम्मति हुने ठाउँमा रोक नलगाइने उनको भनाइ छ । “कहीँ कतै प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडाले सहमतिमा नै नेतृत्व गर्ने हो भने बारबन्देज हुने कुरामा हुँदैन । आम नीति भनेको प्रतिष्पर्धामा जाने हो,” उनले भने ।
आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा नजाँदा पार्टी कमजोर हुने नेपालको भनाइ छ । “जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मानिसकेपछि प्रतिष्पर्धात्मक मान्यतालाई स्थापित गरेको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसलाई हामीले खण्डित गर्यौँ भने पार्टी कमजोर हुन्छ । पार्टीको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता क्षीण हुन्छ । त्यसो भएकाले प्रतिष्पर्धा नै हुन्छ ।”
त्यस्तै, पोलिटब्युरो गुलाबजंग शाहले पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै अधिवेशन हुने बताए । “सर्वसम्मत पनि होला । चुनाव पनि होला लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै महाधिवेशन हुन्छ,” उनी भन्छन् ।
कतिपय नेताहरू भने केन्द्रबाट लादिने सम्भावनासमेत रहेको बताउँछन् । “अघिल्लो अधिवेशनमा त केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्यो । यो अधिवेशनमा पनि नेताहरूकै इच्छाअनुसार नहोला भन्न सकिन्न,” एक नेताले अधिवेशनमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
वाग्मती सचिव सुवेदी प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट व्यवस्थित गरी जाने केन्द्रको सोचाइ देखिएको बताउँछन् । अधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा हुने उनको बुझाइ छ ।
“पार्टीमा पुनर्संरचना पछि प्रदेशको पहिलो अधिवेशन हो । पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट व्यवस्थित गरेर कमिटीको निमार्ण गर्ने सोचाइ केन्द्रको पनि देखिन्छ,” उनले भने ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतम अधिवेशनमा सहमतिको प्रयास हुने बताउँछन् । कुनै नेताको दबाबमा नेतृत्व नछानिने र चुनाव हुने गौतमको दाबी छ ।
“लोकतन्त्रमा सहमति उच्चतम बिन्दु भइहाल्यो । नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियामा सहमतिको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउँछौँ । सहमति नहुँदा कार्यकर्ताकाबीचमा निर्वाचनद्वारा नेतृत्व छान्छौँ,” उनले भने, “सहमतिको प्रयास त हुन्छ । कुनै नेताले लादेको आधारमा नेतृत्व छानिँदैन ।”
