नेकपा (एमाले)को पाँचौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीमा युवाहरूको आकर्षण घटेको निष्कर्ष निकाल्दै 'छोराछोरी अभियान' चलाउने निर्णय गर्यो । युवाहरूलाई कमिटीमा ल्याउन तल्ला कमिटीका अधिवेशन नै गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सचिवालय बैठकले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहदको निर्णय निलम्बन गर्यो । जसलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
त्यस्तै, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार ढालेर एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको गृहकार्य भइरहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ ।
उता, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँताउने अभिव्यक्ति शीर्ष नेताहरूले दिइरहेको छन् । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एमालेका उप–महासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, गुरुङसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पार्टीमा युवा आकर्षण बढाउने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै सचिवालय बैठकबाट ७० वर्षे प्रवाधान हटाउने निर्णय गरियो । यो परस्परमा बाझिने निर्णय भएन र ?
यी दुई निर्णयलाई त्यसरी जोडेर हेर्नु हुँदैन । देशैभरि 'छोराछोरी अभियान'को कुरा गर्दा म पञ्चायतकाल सम्झन्छु । त्यतिबेला 'बा'हरू सबै पञ्च हुने, छोराछोरी प्रायजसो अखिल हुने । अहिले त्यो नियति अहिले हाम्रो पार्टीमा आएछ । 'बा'हरू एमाले हुने छोराछोरीहरू घण्टी भन्ने, कोही के भन्ने, कोही के भन्ने । हाम्रो बा र आमा आफू नेता बन्ने ।
तर, परिवारमा भने पोलिटिक्स गर्दा रहेन छन् । छोराछोरीहरूलाई पोलिटिक्स सिकाउँदो रहेन छ । त्यसैले तिमी पोलिटिक्स गर्ने हो भने घरबाट सुरु गर भनेको हो । मिसन ग्रासरुटमा जाँदाको एउटा घटना सम्झन्छु । एउटा प्रदेशको भेलामा यसो हेर्दा युवा अनुहार देखिएन । तपाईंहरूमध्ये ३५ वर्षको कति हुनुहुन्छ ? हात उठाउनुस् त भन्दा एउटा पनि उठेन । हाम्रा मतदाता त होलान् । तर, १८–३५ वर्षका लागि हामीले कार्यकर्ता नै बनाएको रहनेछ नि त । युवापंक्तिलाई राजनीति सिकाउने कुरामा अहिलेको नेतृत्व उदासीन बने छ । उदासीन नबन भनेर मिसन ग्रासरुटको पाठ सिकेर भनेका हौँ । १८–३५ का युवालाई पार्टीमा आकर्षण गर्न केही गर्नुपर्यो नि त । हामीले पार्टी कमिटीका अधिवेशन गर्दैछौँ । अहिले तत्काल पार्टी सदस्य दिएर जिल्ला, प्रदेशको पार्टी कमिटीको सदस्य बनाउन त सम्भव छैन । तर, वडा टोल कमिटीमा कमसेकम एक तिहाइ युवालाई ग्रुमिङ गर, नेतृत्वमा ल्याऔँ भनेर हामीले भनेका छौँ ।
उमेरले कन्ट्रास्ट देखिए पनि यी दुई निर्णय जोएिका छैनन् भन्ने लाग्छ ।
७० वर्षे उमेरहद निलम्बन गरेर आगामी महाधिवेशनबाट ओलीसहितका नेतालाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउन बाटो सजिलो बनाएको हो ?
वामदेव कमरेडले तिमीहरूकोमा ७० वर्षे प्रावधान छ, त्यसकारणले म हिँडेको हुँ । मैले पार्टी पोलिटिक्स नै गर्न नपाउने ? भनेर बारम्बार भनिरहनुभयो । प्रावधान खोल्ने बित्तिकै अब एमालेमा आउँछु भन्नुभयो ।
७० वर्षका प्रावधानले केही नेताहरूले मन कुँड्याएको थियो । केशव बडाल, अमृत बोहोरालाई पार्टीमा काम गरिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने मन हुँदाहुँदै आयोगमा लगेका हौँ ।
मृतुपर्यन्त पार्टी, जनता, देशको सेवा गर्छु भन्ने राम्रो कुरा हो । तर, एकाध व्यक्तिबाहेक सबैको उत्तिकै रफ्तारको काम हुन्छ भन्ने छैन । थाकिसकेको मान्छेले पद नओगटोस् भनेर ७० वर्षे प्रावधान राखेका थियौँ । तर, एउटा सन्दर्भले खोल्नुपर्यो । यसले के परिणाम ल्याउँछ हेरौँ न ।
कहिलेसम्मलाई निलम्बन गर्ने भनिएको छ । कति समय भन्नुभएको छैन । ७० वर्षे प्रावधान हटेको हैन त ?
यो प्रावधान हामीले महाधिवेशनबाट पारित गरेको हौँ । महाधिवेशनले पारित गरेको कुरा महाधिवेशनले निर्णय गर्ने हो । उमेरहद फुकाए पनि महाधिवेशनबाट निर्णय गर्ने हो ।
तर, हठातमा जे गरियो । यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो । छलफलबिनै हट्यो । यसले के परिणाम ल्याउछ हेरौँ । सबैले गरेको निर्णयको परिणाम जे आए स्वीकार लिने कुरा हुन्छ । तर, व्यक्ति आफू सहभागी छैन । गलत परिणाम आयो भने स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ ।
०८० साललाई तपाईंहरूले अधिवेशनको वर्ष भन्नुभएको छ । त्यसको तयारी के भइरहेको छ ?
असार मसान्तसम्म जिल्ला कमिटीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर नयाँ फर्मेट बुझाउने । लेबीको शुल्क बुझाइसक्ने भनिएको छ । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि लिस्ट प्रदेशले पाउँछ । प्रदेशको अधिवेशन भदौ मसान्तभित्र सक्छ । त्यसपछि लगातार जिल्ला, पालिका वडाको सक्ने भनेका छौँ । यो वर्षलाई अधिवेशनको वर्ष नभनेर जहाँ समस्या छ, त्यहाँको मात्रै अधिवेशन गर्दा पनि हुन्थ्यो । हामी एकपक्षीय भएका छौँ । अवधि नुगेका ठाउँमा विशेष निर्णय गर्दा के परिणाम ल्याउने भोग्न बाँकी छ । सामान्यतया शुद्धीकरण गर्ने भनेपछि सबैतिर गरौँ न त भनेर गर्ने भनेका छौँ । तर, निरपेक्ष सबै ठाउँमा नहुन पनि सक्छ । त्यहाँ कमिटी सक्रिय छ भने कार्यावधि हुन्जेल रहन सक्ला । नयाँ जेनेरनेसन, समावेशी, युवाको नयाँ नेतृत्वको विकास होस् भनेर अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
त्यसो भनिरहँदा एमालेका कमिटीमा चुनाव नहुने, नेताले मन परेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने टिके प्रथा चल्दै आएको छ । अहिलेको अधिवेशनमा पनि त्यस्तै त होला नि !
सहमति गर भन्ने कुरा एक खालको टिके प्रथा नै हो । नेताहरूले मन पराएको कार्यकर्तालाई फलानो फलानो बनाऊ भन्यो त्यसैको आधारामा मेलमिलाप गर्यो । नेताले रोजेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा उपाध्यक्ष, सचिवलगायतका पदमा पनि कप्प्रमाइज गर्दा अयोग्य व्यक्तिहरू आउने भए । प्रतिष्पर्धामा आए त जो योग्य छ । त्यही आउँछ नि त । यो कुराको करेन्सनका लागि पनि अधिवेशन गर्ने भनिएको हो । सहमतिमा जाँऔँ भन्दा टिके प्रथा जस्तो भयो । प्रतिष्पर्धामा जाँदा चाहिँ माथिबाट भन्ने कुरा अलि कम होला, स्वायत्तता, स्वतन्त्रताको अधिकार छोड्नुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन होला भन्ने सोचेका छौँ । अधिवेशन गर, तर प्रतिष्पर्धाका आधारमा गर भनेका छौँ ।
नेताहरूलाई फरक भूगोलमा खटाइएको छ । अधिवेशन निष्पक्षताका लागि पनि हो भन्ने सुनिन्छ ? यसले सहयोग गर्ला त ?
ग्लोबल भिलेज, डिजिल दुनियाँमा त जहाँसुकै बसेर आफ्नो मान्छे बना भन्न सक्छ । भौतिक उपस्थिति नहुने एउटा कुरा हो । तर, प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर हस्तक्षेप गर्ने कुरा कम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यतिबेला एमालेको ध्यान यतिबेला कहाँ छ ? सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेसँगको सरकार बनाउन लागिरहेको चर्चा छ । एमालेको ध्यान सरकार बनाउन छ कि आगामी चुनावमा ?
अब हुने चुनाव त ०८४ कै चुनाव हो । बिचमा कुनै चुनाव हुने सम्भावना छैन । मध्यावधि हुँदैन । मध्यावधिको चाहना हाम्रो होइन । ०८४ को चुनाव केन्द्रित गरेर संगठनात्मक, वैचारिक, संसद्को काम गर्ने । पालिकामा निर्वाचित भएकालाई जनताको काम गर्नू भनेका छौँ । यसको अर्थ शान्तिपूर्ण चुनावको बाटो छ भने त्यसलाई केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । चुनावबाट बहुमत प्राप्त गरेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ, संविधानको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले ०८४ का लागि संगठन सुदृढ गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।
सत्ताको बार्गेनिङ गरेको भए माओवादी–कांग्रेस सरकार बनेको बेला एमाले–कांग्रेसको सरकार बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले वामपन्थीबीचको सहकार्य गर्ने भन्यौँ ।
राष्ट्रियताको सवालामा संकटपूर्ण अवस्था छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको मुद्दा, सार्वभौमिक अखण्डताको मुद्दा त अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ छ । वामपन्थी, देशभक्तिको सरकार बनाए त्यो मुद्दालाई बरकरार राख्न सकिएला, त्यसको समस्या समाधान गर्न बल पुग्ला भनेर वामपन्थी, देशभक्ति शक्तिको सरकार बनाउन जोड दिएको हो । मुलुकमा शुसासन कायम गरेर समृद्धिको अभियानमा, समाजवाद प्राप्त गर्ने कुरामा वामपन्थी एकता रोजेको हो । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायाको मुद्दामा राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर वामपन्थी सरकार रोजेको हो ।
कांग्रेस दलाल पुँजीपतिको हित गर्ने पार्टी भनेका छौँ । दलाल पुँजीवादको विकास भएर यो मुलकमा न रोजगारी, स्वरोजगारको सिर्जना हुन्छ । न, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्छ । न त गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्छ । दलाल पुँजीवादले गरिब र धनीबीचको खाडल झन बढाउँछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासको नारा लिएको त कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै हो । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्नुपर्छ भनेको हो । हाम्रो रोजाइ जहिले पनि कम्युनिस्टसँग हुन्छ ।
तर, मुलुकको ठूलाठूला एजेन्डा भयो भने आर्थिक विशृङ्खलता भयो, ठूलो महामारी लाग्यो, ठूलो आपतविपद् आइलाग्यो, मुलुकको डेमोक्रेसीमा समस्या आयो, मुलुकको समस्यमा ठूलो समस्या आयो भने सबै दलहरूकोबीचमा वैचारिक सीमा तोडेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्नुपर्छ ।
त्यस्तो बेलामा कांग्रेस र हाम्रो सरकार बन्नुपर्यो, सबै दलको सरकार बन्नुपर्यो भनेर आह्वान एमालेले गर्छ । तर, अहिले कांग्रेससँग चोचोमोचो गर्ने, सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्ने पक्षमा छैन ।
त्यसो भए अहिले एमाले–कांग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना छैन ?
राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । राजनीति भनेको असम्भवको सम्भव खेल हो । तर, त्यो सधैँ हुन्छ भन्ने छैन । विशिष्ट परिस्थितिले हुने कुरा हो । सबैले युद्ध, हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण बाटो लिएको छ भने चुनाव लडेर बहुमत प्राप्त गर्ने, हैसियत अनुसारको सरकारमा सहभागी भएर जनताको सेवा गर्ने बाटो त खुल्ला छ नि । देश, जनताको हित, राष्ट्रिय हित, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्नका लागि सरकारमा जाने परिस्थिति बन्यो भने हामी जहिल्यै तयार हुन्छौँ । तर, कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने पार्टी होइन । हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ । देश र जनताको सेवाका लागि संकल्पित छौँ । सरकारमा जान लोभ गरेका छैनौँ ।
अहिले नेताहरूलाई नेकपाको सम्झना हुन थालेको हो ? एमाले अध्यक्षले विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले पनि नेकपा ब्युँताउने कुरा गरिरहनुभएको छ । नयाँ दलको उदयले तर्साएको हो कि अरूलाई तर्साउन भनेको हो ?
नयाँ दलसँग त तर्सिएका छैनौँ । हाम्रो अध्यक्षले नेकपा निमार्णको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको ठिकै होला नि ! नेकपा कसरी बन्यो ? कसले भत्कायो ? किन भत्कायो ? भन्ने कुराको समीक्षा हुनपर्छ भनेर उहाँले एउटा कोणबाट त्यो कुरा उठाउनुभयो ।
माधव नेपालले यो कुरा किन उठाइरहनुभएको छ भने उहाँको पार्टी दिनप्रतिदिन खिइरहेको छ । पार्टीमा पहिरो गयो । पार्टीका ठूलाठूला नेता एमाले फर्कन थाले, त्यो पहिरो रोक्न नेकपा ब्युँताउने कुरा समजवादी मोर्चा तारजाली लगाइरहेको हो ।
प्रचण्डजीको नेकपा ब्युताउने कुरा चाहिँ कांग्रेससँग भएको खटपटले होला । गठबन्धनभित्र बाहिर नदेखिने केही न केही चलिरहेको छ । समुद्रभित्र करेन्ट चहिरहेको जस्तो करेन्ट चलिरहेको होला । करेन्ट अर्को दिशातिर लैजानका लागि नेकपा गठनको कुरा उठाइरहेको होला ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि माओवादी पार्टीभित्र कुनै आकर्षण देखिँदैन । एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत अरू पार्टीबाट नेताहरू एमाले प्रवेश गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई रोक्न, गठबन्धनभित्र देखाउनका स्टन्टबाजी हो ।
त्यसो भए नेकपाको आवश्यकता छैन ? ब्युँतिदैन भन्ने हो ?
कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भइरहेका बेला एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने फेरि पनि आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ । तर, हाम्रो आवश्यकताले प्राप्त भइहाल्दैन । आजको परिस्थितिमा नेकपा बन्ने सम्भावना छैन ।
पार्टी एकता हुँदैन ?
मोर्चाबन्दी हुन सक्छ । कार्यगत एकता हुन सक्छ । चुनावी गठबन्धन हुन सक्ला । सरकार गठनका लागि आवधिक गठबन्धन गर्ने कुरा हुन सक्छ । पार्टी नै एकता गर्ने कुरा त सम्भव छैन । एकता गर्न पार्टी विलय हुनुपर्छ । जस्तो, एकीकृत समाजवादी पार्टी एमालेमा विलय भए हुन्छ । त्यसमा कुनै रिजर्भेसन छैन । विलय भयो भने दुईवटा पार्टीको एउटा पार्टी बन्यो ।
त्यसका लागि पहल भएको छ ?
पहल त हाम्रोतर्फबाट भइरहेको छ । विलय हुने सम्भावना देखिँदैन । असाध्यै अव्यवहारिक सर्त राख्छन् । सर्तबन्दीका आधारमा गरिने एकता, विलयको के अर्थ हुन्छ र ? त्यो एकता केही तलमाथि हुने बित्तिकै टुक्रिएर जान सक्छ । त्यसकारण यसको हल भनेको सकारात्मक पक्षहरूका व्यक्तिहरू एमालेमा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यहाँ गएर जीवन, आन्दोलन, सिद्धान्तको बर्बादी मात्रै हुन्छ ।
मोर्चाको कुरा गर्दा अहिले एउटा मोर्चा बनेको छ । यसको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । फेरि मोर्चा किन चाहियो ?
विषयगत आधारमा वा आवधिक आधारमा मोर्चाबन्दी हुनुपर्छ । मोर्चा के का लागि भने सरकार निर्माणका लागि । सरकार किन निर्माण गर्ने भन्ने कारण दिनुपर्यो । जस्तो चुनावका लागि मोर्चाबन्दी, चुनाव सकिएपछि सकियो ।
०८४ को चुनावमा मोर्चाबन्दी हुन्छ ?
हाम्रो कार्यदिशाले त्यो इजाजत दिन्छ । हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ/सक्दैनौँ त्यो व्यवहार क्षमता, ल्याकत, आवश्यकताको कुरा हो । ०७४ मा चुनावी गठबन्धन गरेका थियौँ । ०७९ मा नगर्दा पार्टीलाई क्षति भयो । हाम्रो पार्टी दोस्रो हुन पुग्यो । दुइटा मिल्दा दुई तिहाइ नै प्राप्त भएको थियो । माओवादीको झन ठूलो नोक्सान भयो । माओवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । एमालेसँग मिल्दा ५२ सिट आयो । कांग्रेससँग मिल्दा ३२ सिट आयो । २० सिट त घट्यो । त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने उसले हो । माओवादीको रियलाइजेसन भएको भए हामीलाई छाडेर कहाँ कांग्रेससँग जान्थ्यो त ?
चुनाव टाढै छ । माओवादीले सरकारका लागि मोर्चा बन्दी गरौँ कांग्रेससँगको गठबन्धन छाड्छु भन्यो भने एमाले तयार हुन्छ ?
माओवादीको अध्यक्षलाई पहिले नै प्रधानमन्त्री पहिले नै स्वीकार गरेको हो नि ! तर, हाम्रो प्रश्न कहाँ हो भने बेइमानी भयो । साढे दुई महिना पनि नटिकी धोका दिएको हो । फेरि कसरी स्वीकार्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर, मुलुकको आवश्यकता हेरेर त्यसैले अड्कने कुरा नहुन सक्छ ।
