काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सुन पास गराएको’ भन्दै फेसबुकमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने गणेश बस्नेत र सोही किसिमको भ्रामक समाचार लेख्ने जनबोली डटकमविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले प्रेस चौतारी, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका बस्नेतविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरो र जनबोली डटकमविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा आजै उजुरी दिएका हुन् । 

अध्यक्ष बस्नेतले ‘आफूलाई सूचना आएको’ कपोलकल्पित हवाला दिँदै गत साउन ४ गतेको फेसबुक स्टाटसमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि ‘सुन पास गराएको’ आरोप लगाएका थिए । 

यस प्रकरणले गृहमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत निष्ठा, आचरण र नैतिकतामाथि सामाजिक संजालमा अतिरन्जित भ्रम सिर्जना गरेको, सुशासन तथा गुणात्मक प्रशासनिक सुधारमा अनवरत लागेको गृह प्रशासन नेतृत्वलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको र गृहमन्त्रीले अगाडि बढाएका कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत बोकेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

साथै गृहमन्त्रीलाई इंगित गर्दै ‘एक रुपैयाँ पनि आम्दानी नभएका सादगी’ व्यक्तिले दैनिक ५० हजार खर्च गर्ने गरेको दाबी समेत बस्नेतले स्टाटसमा लेखेका छन् । सल्लाहकार गिरीले आपराधिक मनोवृत्ति राखेर गृहमन्त्रीप्रति झुठो र कपोलकल्पित आरोप निर्माण गर्ने बस्नेतलाई साइबर कानुनअन्तर्गत आवश्यक कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै, इन्द्रप्रसाद आचार्य सम्पादक/प्रकाशक, सूर्यप्रसाद फुयाल प्रधान सम्पादक र रमण कोइराला प्रबन्ध सम्पादक रहेको जनबोली डटकम नामक जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा.लिको अनलाइन मिडियाले समेत साउन ४ गते ‘तौलन नसकिने हालसम्मकै ठूलो परिणाममा सुन बरामद, गृहमन्त्री श्रेष्ठको संलग्नता’ शीर्षकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध आपराधिक मनोवृत्ति राखेर भ्रमपूर्ण समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त मिडियाले गणेश बस्नेतको स्टाटसलाई नै हवाला दिएर ‘गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन पास गरेको’ ठोकुवा गरेको थियो ।

उक्त मिडियाका जिम्मेवारहरूलाई यस्तो झुठो र भ्रमपूर्ण समाचार छापेको कसुरमा तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सम्बोधन गर्दै प्रेस काउन्सिल, नेपालमा सल्लाहकार गिरीले उजुरी दिएका हुन् ।

काउन्सिलले आजै पत्र काटी उक्त मिडियालाई काउन्सिलमा उपस्थित भएर समाचार प्रमाणित गर्न अथवा माफीसहित समाचार हटाउन २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ ।