काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको ‘औपचारिक अभियोग’ लाग्ने सूचीको तेस्रो नम्बरमा दर्ज भएका छन्, माधवकुमार नेपाल । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीको छुट दिइ १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको हो ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरि र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको थियो ।  जुन नेपालको भ्रष्टाचार इतिहासमा ‘गलैंचा कान्ड’ले परिचित छ ।  डा. गिरिका हकमा अदालतबाट प्रमाणित नभएपछि सफाइ पाएका थिए । 

उता देउवाका हकमा अभियोग लगाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । यद्यपी शाही आयोगका पक्षधरहरु भने देउवामाथिको उक्त आरोप अहिले पनि उचालिरहन्छन् ।

‘पञ्चायत व्यवस्थाकि आमा’का रुपमा कहलिएका डा. गिरिलाई भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि तीसको दशकमा तरंग सिर्जना भएको थियो । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले डा. गिरिका अतिरिक्त पूर्वमन्त्रीहरु पिताम्बरध्वज खाती, डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरूङलाई अभियुक्त बनाएको थियो । 

उक्त प्रकरणमा सचिवहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापासहित ९१ जनालाई अभियुक्त बनाएको थियो । तत्कालीन आयोगलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान मात्र होइन कि ‘विशेष अदालत’ सरहको फैसला गर्ने अधिकार पनि थियो । 

त्यहीकारण उसलाई ‘निवारण आयोग’ भनिएको थियो ।  बहुदलपछि आयोगलाई ‘अनुसन्धान’मा मात्र सीमित पारिएको हो । उनीहरुविरुद्ध ‘गलैंचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरण’ गरी राज्यलाई हानि र व्यापारीलाई लाभ दिलाएको अभियोग लागेको हो । 

सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गरी डलर भित्र्याउन बढी सामान निर्यात गर्नेलाई बोनस भौचर दिने आकर्षक ‘स्किम’ लागू थियो ।  व्यापारीहरु अधिक निर्यात गरेको देखाउँदै लाभ लिएका थिए । उक्त क्रियाकलापमा उनीहरुको संलग्नता आकलन गरी मुद्दा दायर भएको हो, २०३५ सालमा ।

अख्तियार आफैंले अनुसन्धान गरी दायर गरेको मुद्दामा अख्तियारकै पुनरावेदन अदालतले फैसला बदर गरेपछि गलैंचा काण्ड टुङ्गिएको थियो, २०३७ पुस २३ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध ‘मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्का’मा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरेको थियो । 

उक्त प्रकरणमा देउवाका अतिरिक्त पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिँदै अनुसन्धान गरेको थियो । २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेका थिए । 

उक्त आयोगले २०६२ वैशाख १४ गते देउवालाई नाटकीय तवरमा पक्राउ गरेको थियो ।  शाही आयोगले २०६२ साउन ११ मा मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्कामा १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो । 
देउवा र सिंहसहित छ जनालाई कैद र जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो । 

शाही आयोगले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेदेखि छानबिन र मुद्दा दायर गर्दै बहससम्मको नाटक गरी फैसला सुनाएको थियो ।  तर, २०६२ फागुन १ गते सर्वाेच्च अदालतले शाही आयोगलाई अवैधानिक ठहर गरेपछि स्वतः प्रकरण समाप्त भएको थियो ।