काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले कोसी प्रदेश सरकार भंग गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न माग गरेको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावको पहिलो बुँदामा यो माग उल्लेख छ ।

• एमाले सचिवालय बैठकबाट यी ६ प्रस्ताव पारित (पूर्णपाठ)

वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत रहेको एमालेको आरोप छ ।

सरकार गठन गर्ने वा हटाउने कार्यमा सभामुख स्वयं संलग्न हुनु नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यासमाथिको नांगो प्रहार भएको एमालेको ठहर छ ।

“...नेकपा (एमाले) सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ । असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको कोसी प्रदेश सरकार भंग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ,” पारित समसामयिक प्रस्तावको पहिलो नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

• एमालेको वाग्मती इन्चार्जमा गुरु बराल चयन

यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकका विषयमा एमालेलाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक रहेको जनाइएको छ ।

पारित प्रस्तावको तेस्रो नम्बर बुँदामा ‘सरकार आफैँले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्र गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गरिएको’ उल्लेख छ ।

“अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” उक्त बुँदामा उल्लेख छ, “यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैँले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो । सरकार आफैँले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्र गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले)लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ ।”

• ओली कम्बोडिया जाने

सत्ता गठबन्धनले विभिन्न स्वायत र गैरराजनीतिक संस्थामाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्दै बैठकबाट भर्त्सना गरिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबार गुमाएकालाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न, राष्ट्रिय राजमार्गसहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमा रकम तत्काल भुक्तानीलगायत माग सरकारसित गरिएको छ ।