ललितपुर जिल्ला अदालतमा एकजना कानुन व्यवसायी र कर्मचारीबीच भएको कुटपिटको सामान्य घटनालाई दुवै पक्षले अतिरञ्जना गरे । व्यक्तिहरूबीचको झगडामा पनि अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले आआफ्ना कामै रोकेर संगठितरूपमै विरोधमा उत्रिए । अर्थात्, दुवै संस्थाको नेतृत्व गैरजिम्मेवार देखियो ।
झगडामा संलग्न अदालतकी कर्मचारी र कानुन व्यवसायी दुवैले एकअर्काले आफूमाथि कुटपिट भएको दाबी गरेका छन् । प्रहरीले कानुन व्यवसायीलाई हिरासतमा लिएर तारेखमा छाडिसकेको छ । यसरी उत्तेजक प्रतिक्रिया जनाएर नेपाल वार र अदालतका कर्मचारीले आन्दोलनै गर्नु अनुचित र अराजक प्रवृत्ति हो ।
यस प्रकरणमा थप दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना के हो पनि कानुनको शासनको मर्म र मर्यादामा न्यायालयका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी दुवैले प्रहार गरेका छन् । अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी पनि कानुनभन्दा माथि त हुँदैनन् । तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुँदा संगठित विरोध गर्नु कानुनको शासनलाई चुनौती दिनुजस्तै हो ।
नेपाल बार एसोसियसनले अदालतकी कर्मचारीले घुस मागेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायीले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ । यी दुवै मामिला प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय हुन् । यसैले झगडियाको एउटा वा अर्को पक्षको लहैलहैमा लागेर गरिएको आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन अनुचित हो ।
कुनै व्यक्ति कानुन व्यवसायीले नितान्त निजी विषयमा झगडा गर्दा टोलका हुल्याहाले जसरी हुल बाँधेर जाइलाग्न नेपाल बार एसोसियनलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । यसैगरी ललितपुर जिल्ला अदालतको प्रशासन प्रमुखले पनि झगडाको कारबाही प्रहरीको जिम्मा छाड्नुपर्थ्यो । अदालतको कामकाज रोकेर विरोध प्रदर्शन गर्नु अनुचित हो ।
यस्तो विषयलाई बार र बेच्नका बीचको विवादको रूप दिनखोज्नु त झन् उर्बौलोपन हुनेछ । अन्ततः दुवै पक्ष मिलेर काम नगरी त सुख पाउँदैनन् । यसैले आयन्दा यस्ता मामुली मामिलालाई चर्काउने अराजकता र आफूलाई अरू नागरिकभन्दा ‘विशेष’ व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने ठान्ने सामन्ती मानसिकता कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीले त्यागुन् । बार र अदालतका कर्मचारीको नेतृत्वले पनि आत्म समीक्षा गरेर आफूलाई सुधारुन् !
