काठमाडौं । पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सुस्त भएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २ गते ३५ दिनभित्र पुराना गाडी पत्रु गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, सूचनाअनुसार गाडी पत्रु गर्नका लागि सवारी धनी नआएको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरण प्रदुषण र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुरक्षित नहुने भएका कारण पुराना गाडी पत्रु (सञ्चालनमा रोक लगाएर व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधन २० वर्ष नाघेपछि पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था वाग्मतीको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९ (४) मा छ ।

• दुई दशक नाघेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक, ३५ दिनभित्र पत्रु गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारको निर्देशन

ऐनको दफा १९ (५)मा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा त्यस्ता सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । 

तर, सूचना जारी गरेअनुसार सवारी दर्ता गर्नका लागि नआएको र केहीले रुपान्तरणका लागि चासो देखाएको वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए ।

वाग्मती प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले यो नियमित प्रक्रिया भएको र अहिले केही गाडी पुत्रका लागि आइरहेको बताए ।

व्यवसायीले हाले मुद्दा
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले प्रदेश सरकारको यो निर्णय रोक्न माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले यथास्थितिमै राख्न आदेश दिएको मन्त्रालयका सचिव तामाङले बताए ।

त्यसपछि सर्वाेच्चमा पुगेको मुद्दामा असार १२ गते बोलाइएको भए पनि सुनुवाइ भएन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले २० वर्ष नाघेका पत्रु गर्नुपर्ने सार्वजनिक गाडीको संख्या करिब तीन हजारभन्दा बढी रहेको बताएका छन् । 

सचिव तामाङले पत्रु गर्नुपर्ने १४ सिटका हाइस, माइक्रोको संख्या मात्रै दुई हजार ३०० भन्दा बढी रहेको बताएका छन् । ट्याक्सी र अन्य सवारीको संख्या कति भने यकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ ।

पत्रु नहुनेमा सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक सवारीसाधन सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, “मालवाहक ट्रक र लामोदुरीका बस २० वर्षभन्दा पहिले नै आफै पत्रुका लागि आउने गर्छन्, त्यति चल्न सक्दैनन् । तर, सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात भने नआउने गरेको देखिन्छ ।”

अहिले वाग्मती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले अदालतको निर्णय पनि कुरिरहेको र कुन तरिकाले पत्रु गर्नका लागि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । पत्रु नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।