![वाग्मतीमा तीन हजारभन्दा बढी गाडी पत्रु गर्नुपर्ने, व्यवसायीले हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा](https://12khari.top/uploads/posts/Patan-Dhoka-Buspark1613917509.jpg)
काठमाडौं । पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सुस्त भएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २ गते ३५ दिनभित्र पुराना गाडी पत्रु गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, सूचनाअनुसार गाडी पत्रु गर्नका लागि सवारी धनी नआएको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरण प्रदुषण र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुरक्षित नहुने भएका कारण पुराना गाडी पत्रु (सञ्चालनमा रोक लगाएर व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधन २० वर्ष नाघेपछि पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था वाग्मतीको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९ (४) मा छ ।
ऐनको दफा १९ (५)मा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा त्यस्ता सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
तर, सूचना जारी गरेअनुसार सवारी दर्ता गर्नका लागि नआएको र केहीले रुपान्तरणका लागि चासो देखाएको वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए ।
वाग्मती प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले यो नियमित प्रक्रिया भएको र अहिले केही गाडी पुत्रका लागि आइरहेको बताए ।
व्यवसायीले हाले मुद्दा
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले प्रदेश सरकारको यो निर्णय रोक्न माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले यथास्थितिमै राख्न आदेश दिएको मन्त्रालयका सचिव तामाङले बताए ।
त्यसपछि सर्वाेच्चमा पुगेको मुद्दामा असार १२ गते बोलाइएको भए पनि सुनुवाइ भएन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले २० वर्ष नाघेका पत्रु गर्नुपर्ने सार्वजनिक गाडीको संख्या करिब तीन हजारभन्दा बढी रहेको बताएका छन् ।
सचिव तामाङले पत्रु गर्नुपर्ने १४ सिटका हाइस, माइक्रोको संख्या मात्रै दुई हजार ३०० भन्दा बढी रहेको बताएका छन् । ट्याक्सी र अन्य सवारीको संख्या कति भने यकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ ।
पत्रु नहुनेमा सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक सवारीसाधन सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, “मालवाहक ट्रक र लामोदुरीका बस २० वर्षभन्दा पहिले नै आफै पत्रुका लागि आउने गर्छन्, त्यति चल्न सक्दैनन् । तर, सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात भने नआउने गरेको देखिन्छ ।”
अहिले वाग्मती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले अदालतको निर्णय पनि कुरिरहेको र कुन तरिकाले पत्रु गर्नका लागि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । पत्रु नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।