काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूसँगको पूर्वसमन्वय र समन्वयबिना संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममामार्फत आउने योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने भएको छ ।

बुधबार महानगरका प्रमुख बालेन शाहले आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट गर्दा महानगरको सहमति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

"संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति वा समन्वयबिना छनोट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिने छ," बालेनले भने । 

सरकारले बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।