काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐनसम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ । यसअघि, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा उक्त रिटको पेसी परेपछि हेर्न मिल्ने भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन संघीय संसद्का दुवै सदनमा पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले प्रमाणीकरण भएको ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोपश्चात् ३० गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको पत्र पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
मंगलबार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि तोकिएको सुनुवाइ पेसी भने स्थगित भएको छ ।
