काठमाडौं । संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्रालयको टोलीसहित उपस्थित भए ।

छलफलको विषय हाल फैलिइरहेको दादुरा संक्रमणको अवस्था र जलनको उपचार सेवा विस्तारबारे थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीसँगै मन्त्रालयका दुई सचिव, नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशखा निर्देशक सबै उपस्थित भएको बैठकलाई सांसदहरुरूले मौकाको रूपमा प्रयोग गरे । सांसदका प्रश्नहरू स्वास्थ्यको बजेट, पूर्वाधार र जनशक्तिमा केन्द्रित रहे ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले आफ्ना कामको ब्रिफिङ गर्न नपाउँदै बैठकमा सवाल उठ्यो स्वास्थ्यमा यति निर्मम ढंगले बजेट किन काटियो ? पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ र एमाले सांसद उर्मिला थेबेको एउटै आशय थियो ः बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।

लगत्तै स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेलले आफ्नो प्रस्तुति राखे । उनले स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, जनशक्ति, योजना तथा चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । सो क्रममा उनले भने, “स्वास्थ्यमा अहिले मुख्य तीनवटा समस्या छन् तीन तहका सरकारको समन्वयको कमी, जनशक्तिको अभाव र लगानी तथा पूर्वाधारको कमी ।”

“स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले पनि २०४८ सालकै दरबन्दीमा चलिरहनुपरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड त परैको कुरा तीन करोड जनताका लागि ३१ हजार स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहनुपरेको छ,” डा. पोख्रेलले भने ।

त्यसपछि बोल्ने १७ जनामध्ये अधिकांस सांसदको प्रश्न थियो “यदि हामीसँग जनशक्ति नै पर्याप्त छैन भने किन बर्षैपिच्छे अस्पतालको संख्या बढाइरहेका छौँ त ?”

“अहिले भएकै अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, चिकित्सकको संख्या औँलामा गन्न सकिनेगरी छ, नयाँ दरबन्दी खुलाइएको छैन, नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ४३ प्रतिशत नर्स देशबाहिर छन्, जब जनशक्तिको यस्तो चरम अभाव छ भने नयाँ भवन किन निर्माण गर्ने ?” पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सोधिन् ।  

यही विषयमा एमाले सांसद दिपा शर्माले थपिन् “३२ वर्षदेखि स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप गर्न किन मौन छ सरकार ? अस्पतालहरूको ओएनएम गरेर दरबन्दी थप गर्न केले रोक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ?” कतिपय अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्तिकै अभावमा उपकरणहरू थन्किएको र नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको उनले थपिन् ।

बैठकमा उपस्थित सांसदहरूको प्रश्न यतिमा राकिएन । जसपा सांसद दिपक कार्कीले बजेट र स्वास्थ्य जनशक्तिको विषयलाई तुलना गर्दै प्रश्न तेस्र्याए । “आधारभूत अस्पताल बनाउन सरकारले बजेट छुट्याएको छ तर आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी नखुलाउने बजेटमा उल्लेख छ, सरकारको यो कस्तो नीति हो ?”

“जनशक्तिविहीन अस्पताल ठड्याएर नागरिकलाई कसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने ?” उनले थपे ।

यता एमाले सांसद प्रभु हजरा दुसाधले आफ्नै क्षेत्र पर्साको उदाहरण दिँदै भने “कतिपय पालिकामा अस्पताल बनेर ताल्चा लागेका छन् तिनलाई पहिले सञ्चालनमा ल्याउने की नयाँ निर्माणमा मात्रै जोड दिने ?”

स्वास्थ्यमा जनशक्तिबारे सांसदका यी प्रश्नमा मन्त्री बस्नेतले अझैपनि बजेट थपिने बाटो बाँकी रहेको र थपिएमा त्यो बजेट  दरबन्दी थपकै लागि विनियोजन गरिने आश्वासनयुक्त जवाफ दिए ।

उनले त्यसको शुत्र पनि बताउँदै सांसदहरूलाई भने, “सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको ६ अर्ब रकम स्वास्थ्यमा आउनुपर्ने हो, तर यो वर्ष पनि ४० करोड मात्रै आएको छ, अझैपनि त्यो रकम आए बजेट थपिने संभावना छ, यदि थपियो भने त्यो रकम दरबन्दी थप गर्न छुट्याउन सकिन्छ ।”

यति भन्दै मन्त्री बस्नेत बैठकबाट बाहिरिए तर स्वास्थ्यसचिव डा. पोख्रेलले भने मन्त्रालयको यथार्थलाई लुकाएनन् । “हामीले आधारभूत अस्पताल नभएका पालिकामा अस्पताल त बनायौँ तिनको सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्तिको खाका पनि तयार पा¥यौँ तर त्यसका लागि जनशक्ति कसले दिन्छ हामी नै स्पष्ट छैनौँ,” पोख्रेलले थपे “अर्थ मन्त्रालयले जनशक्तिको विषयमा हमी सक्दैनौँ भनेको छ, हामी अझै रनभुल्लमा छौँ ।”

मन्त्रालयले आउँदो असारसम्म डीपीआर नसकेका स्थानीय तहलाई भने आधारभूत अस्पताल निर्माणको अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ । यसअघि आधारभूत अस्पताल नभएका ६५५ पालिकामा ५,१० र १५ शैयाका अस्पताल बनाउने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा एकैपटक ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो ।

तीमध्ये हालसम्म ५१३ वटाको डीपीआर तयार भएको, ४१४ वटाले निर्माणका लागि बजेट पाएको र २० वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सरकारले निर्माणधीन अस्पताल सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।