काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असारभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नसकेका स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पताल निर्माणको अनुमति नदिने भएको छ ।  प्रत्येक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्यक्रममा नयाँ रणनीति लिएको हो । 

बुधबार बसेको संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आधारभूत अस्पतालको संख्या नबढाइने बताए । 

सरकारले आधारभूत अस्पताल नभएका ६५५ पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । सोहीअनुसार दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ सालमा एकैपटक ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । 

तीमध्ये हालसम्म ५१३ वटाको डीपीआर तयार भएको छ । ४१४ वटाले निर्माणका लागि बजेट पाएको र २० वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।