काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिब चार वर्षअघि एउटा आदेश दिएको थियो– निर्वाचनमा ‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्नू ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ गते 'कसैप्रति पनि समर्थन छैन' भन्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । 

त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजसँगसमेत छलफल गरी उपयुक्त तरिका र व्यवस्थापनका विकल्पहरू खोजी गरी व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । 

आदेशमा राजनीतिक दलले उठाएका उमेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन भनिएको छ ।

“मुलुकमा अब उप्रान्त सम्पन्न हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा कायम उमेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दी अभोब) भनी मत जाहेर गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गराउनू,”  अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी अदातलको अवहेलना भएको भन्दै उजुरी पनि परिरहेकै छ । तर, पनि सरकारले हालसम्म 'नो भोट'को व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाएको छैन । 

अब भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । 

छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।   शुक्रबार आयोगले सर्वलीय बैठक आह्वान गरेको थियो । उक्त विधेयक छिट्टै संसद्मा लैजाने आयोगको प्रस्तावमा दलहरू सहमत भएका छन् । 

विधेयकको मस्यौदामा 'राइट टू रिजेक्ट' अर्थात् 'नो भोट'को व्यवस्था गरिएको छ ।   उक्त व्यवस्थाका लागि दलहरू पनि सहमत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । 

“‘राइट टू रिजेक्ट’ त अदालतबाट आदेश भएको कुरा भयो । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा त्यसलाई समेटिएको छ,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, “यसमा दलहरूको पनि सहमति छ ।”

'राइट टू रिजेक्ट' व्यवस्था लागु भए निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने छन् । 

यसअघि मतदातालाई 'नो भोट'को अधिकार दिँदा राजनीतिक दललाई प्रत्युत्पादक हुने भन्दै उक्त व्यवस्था गर्न दलहरूले आनाकानी गर्दै आएका थिए । 

छलफलमा नै ‘राइट टू रिकल’ 

त्यसो त निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि ‘राइट टू रिकल’ अर्थात् 'जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाइयोस्' भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि भइरहेको छ । त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । तर, त्यसमा कुनै आदेश भएको छैन ।

उक्त व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने विषय भने छलफलमा नै रहेको थपलियाले बताए ।

“राइट टू रिकल' त अहिलेसम्म यसमा परेको छैन । छलफलमा नै छौँ । अरू देशको हेर्दा राइट टू रिकल अफ्ठ्यारो पनि रहेछ,” उनले भने । 

यस व्यवस्थामा आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि चित्त नबुझेमा जनताले फिर्ता बोलाउन पाउँछन् । 

“मतदाताले निश्चित समयपछि चुनिएका प्रतिनिधिलाई हाम्रो समर्थन छैन, फिर्ता आउनुपर्छ भन्न पाउने व्यवस्था हो । यो बाह्य मुलुकमा कहीँकहीँ प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ,” थपलियाले बाह्रखरीसँग भने ।  

‍उनका अनुसार 'राइट टू रिकल' समानुपातिक प्रतिनिधिका हकमा भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । 

“यो व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचितको हकमा अभ्यास गर्न खोजेको हो । समानुपातिकमा गर्दिए त दलले आफूअनुकूल  गर्न सक्छन् । त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ,” उनले भने । 

विदेशमा रहेकाको मतदाता नामावली संकलन गरिँदै 

अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको  छ । उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार भएको छलफलमा दलहरू विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्न सहमत भएका छन् । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । यसका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“विदेशमा रहेका नागरिकको मतदाता नामावली प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना छ,” उनले भने, “सयौँ देशमा नागरिक हुनुहुन्छ । त्यो संलकन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि रिसोर्सको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा पनि भर पर्छ ।”

मतदाता नामावलीको सुरुवात धेरै नेपालीहरू बस्ने क्षेत्रबाट गर्ने आयोगको तयारी छ । 

“पहिले धेरै नेपाली रहेको मुलुकमा गर्ने, जहाँ डीभी, पीआरको कुरा हुँदैन । त्यस्तो देशमा पहिले प्रवेश गर्ने र त्यसपछि क्रमशः अरू मुलुकमा जाने तयारी छ,” उनले भने ।  

कसरी भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छलफल दोस्रो चरणमा हुने शर्मा बताउँछन् ।