काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा १२ बुँदे र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा चार बुँदे लिखित स्पष्टीकरण दिएको छ । लाइसेन्स वितरणको निर्णय अहिलेको नभएर पहिलेकै निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको बोर्डले दिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

तर, सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्डअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभएर नयाँ प्रविधि भित्र्याएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि बेला अघि बढ्न सक्ने बताए ।

उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भने पनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको बताए ।

उनले समितिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताए । बोर्डले लाइसेन्स वितरण गर्‍यो भन्ने समस्या नभएको भन्दै उनले मापदण्डअनुसार वितरण गर्‍यो कि गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए/नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताए । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा शंका रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको आरोप लगाए । विवादका बीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको गिरीले बताए ।

अर्थ समितिले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा अर्थ समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिलाई जेठ १२ गते जवाफ पठाए पनि समितिको आजको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरू एक मत थिए । धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानबहादुर शाही, नारायणी शर्मा, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), मेटमणि चौधरी, नारायणप्रसाद आचार्य, पूर्णबहादुर तामाङ, गङ्गा कार्कीलगायत सांसदहरुले पनि नयाँ स्टक र धितोपत्र लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिसअनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी मिटरब्याज पीडितका समस्या, सहकारी र लघुवित्त कम्पनीको बचतकर्ता तथा ऋणीको समस्यालाई पनि गम्भीर भएर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको रहेको थियो । त्यस्तै, समितिमा छलफल गरिने एजेन्डाबारे सदस्यलाई पूर्वजानकारी दिने र समितिमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर छलफल तथा छानबिनका लागि लैजाने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो ।