काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले डा डिल्लीराज खनालले चालु खर्च घटाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन बजेटले गरेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २० वटा निकाय खारेज गरेको थियो । त्यसमा जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय समेत रहेका छन् ।

“विभिन्न संरचना खारेज भयो । दुग्ध बोर्डदेखि निर्वाचन आयोगको कार्यालय खनाल आयोगको सिफारिसअनुसार खारेज गरिएको हो,” महतले भने, “अनावश्यक खर्च कम गर्न औचित्य नभएका कार्यालय खारेज गनुपर्ने बाध्यता थियो ।”

उनले निर्वाचन कार्यालय सीडीओ कार्यालयको मातहतमा रहने र सानो खर्च कटौती गर्दै लगेपछि ठूलो रकम बचत हुने जानकारी प्रतिनिधिसभामा दिए ।

अलग्गै कार्यालय नराखेर सीडीओ कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय राख्न खोजिएको उनले जानकारी दिए ।