काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नियुक्तिको एक महिना नबित्दै दुई विवादास्पद निर्णय गरेका छन् ।  मन्त्री बस्नेतले बुधवार मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकाय प्रमुखहरु हेरफेर गरे, जसमा एक विवादित पात्र हुन् नारायण ढकाल । 

ढकाललाई मन्त्रीले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा ल्याएका छन्, ढकाल तिनै विवादित महानिर्देशक हुन् जसले सरुवाको पत्र पाएको १५ दिनभन्दा बढी कुर्सी छोड्न मानेका थिएनन् । 

२०७८ पुस २५ मा विभागबाट राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला निर्देशकमा सरुवा गरिएका उनले आफूभन्दा पाँचवर्ष जुनियरलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रयोगशालाको कार्यभार सम्हाल्न गएका थिएनन् । 

महानिर्देशक नियुक्तिको चार महिना नबित्दै सरुवा गर्नुको पछाडि उनीमाथि गैरकानुनीरुपमा औषधिको मूल्य बढाएको आरोप थियो । ढकालको कार्यकालमा विभागकै र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ७ वटा विदेशी कम्पनीका ५२ ब्रान्डको औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लागेको थियो । 

२०७८ काक्तिकको यो घटनामा स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको टोलीले छानबिन गरेको थियो ।  सरुवा भएको १५ दिन बढी तोकिएको जिम्मेवारीमा नगएपछि ढकाललाई मन्त्रालयमै तानेर स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको कार्यकालमा ‘केस सामसुम’ पारिएको थियो । 

पछिल्लो साढे दुई वर्षयता मन्त्रालयमा हाजिरी गर्दै आएका उनलाई कुनैपनि जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।  उनै विवादित कर्मचारीलाई बुधवार मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । 

यसअघि मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय बदर गर्दै  नियमविपरीत आफूखुसी नियुक्ति गरेर विवादमा तानिएका थिए ।  मन्त्री बस्नेतले जेठ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिका करुणाकर ओझालाई नियुक्त गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० वैशाख १७ गतेको निर्णयबाट समितिको अध्यक्षमा यसअघि मा २३ वैशाखबाट लागु हुनेगरी लक्ष्मण सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए ।  सो नियुक्ति बदर गर्दै बस्नेतले बुधवार ओझालाई तीन वर्षका लागि नियुक्ति दिएका हुन् । 

ओझालाई पठाइएको मनोनयन पत्रमा डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार मनोनीत गरेको उल्लेख छ ।  यता सिंहलाई यसअघिको नियुक्ति जेठ ३ देखि नै बदर हुने पत्रसमेत मन्त्रालयले पठाइसेको थियो । 

अस्पतालको गठन आदेशको दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समयावधि दफा ३ को (३) मा तीन वर्षको हुने उल्लेख छ । गठन दफा ६ ले पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुन विपरीत भएमा वा गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

दफा ३ को उपदफा ४ मा उपदफा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । तर, हटाउन प्रमाणित कारण उल्लेख गर्नुपर्ने छ साथै हटाउनुपूर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदअनुरुप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ । 

तर, सोही दफाको उपदफा ५ मा त्यसरी हटाइनु अघि अध्यक्ष वा सदस्यहरुलाई ‘सफाइको मौका’ दिनुपर्ने उल्लेख छ ।  मन्त्री बस्नेतले गठन आदेश विपरीत सफाइको मौका नै नदिइ सिंहलाई गैरकानुनी रुपमा अध्यक्षबाट हटाएर हतारमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती गरेका थिए ।

तर, सिंहले नियुक्ति बदर भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतले नियुक्ति खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ अनुसार ‘नियुक्ति खारेज नगर्न र तत्कालका लागि सिंहलाई नै अध्यक्षका रुपमा काम गर्न दिन’ अन्तरिम आदेश दिएको हो ।