कास्की । उच्च अदालत पोखराले फेवातालको चारकिल्लाभित्र डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले गत फागुन २ गते देवेन्द्र केसीलाई कृषि प्रयोजनका लागि भनेर डोजर चलाउन सहमति दिएको थियो । दुई दिनको समय पाएका केसीले कृषि प्रयोजनका लागि नभएर फेवाको सिमसार क्षेत्रमा जग्गा पुर्ने र घडेरी सम्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिए ।
प्रयोजनविपरीत सिमसार क्षेत्रमा निरन्तर डोजर चलाएर सिमसार पुर्न थालेपछि बुधबार उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटउपर बिहीबार उच्चले पोखरा महानगरपालिकालाई उक्त क्षेत्रलाई निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
“...पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७७÷११÷१८ मा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित फेवातालको चारकिल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई, हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्नु । उल्लिखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरि सो क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्ने डोजर, टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई, सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु ....,” आदेशमा भनिएको छ ।
उच्चले पोखरा–२३ पामेमा सिमसार पुर्नुको कारण पनि माग गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो ।
फेवातालको मुहान क्षेत्रको सिमसार अतिक्रमण भएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले उच्च अदालत पोखरामा बुधबार सिमसार संरक्षणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट उपर बिहीबार पेसी भएको थियो ।
अधिवक्ता मगरले गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा तथा मन्त्रिपरिषद्का मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पोण्डे, गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मन्त्रालयका मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश तथा प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तथा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेधसहितको परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, मनोज घर्ती मगर, रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए ।
उक्त बहसपश्चात् भएको आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार र कारण भए खुलाई, आदेशसहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरु १ र २ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमार्फत र विपक्षीहरु ३ र ४ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी म्याद (सूचना) जारी गरी गर्नू ।”
