काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेताहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै बेला हतारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको नेताहरूको टिप्पाणी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आजै चारदिने भ्रमणका लागि भारत गएका छन् । 

एमालेको कुन नेताले के भने ?

एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नागरिकता विधेयक उल्टो बाटोबाट प्रमाणीकरण गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले बाह्रखरीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी राखेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा प्रमाणीकरण गर्नु सुल्टो बाटो नभएको बताए ।

“नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ढिलाइ भएको हो । त्यसले हाम्रा धेरै हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइ, मित्रलाई अप्ठ्यारो परेको हो, त्यसमा दुईमत छैन । नागरिकता विधेयक पास गर्न संसद्मा ल्याएर बरु यही पटक चाँडो चाँडो पास गर्न सकिन्थ्यो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सजिलो, सकारात्मक सोझो बाटो त्यही थियो ।”  

उनले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुअघि नै प्रमाणीकरण गरिएकाले आशंका पनि व्यक्त गरे ।

पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पहिले पनि विवाद भएको विधेयकमा ध्यान पुग्न नसकेको बताए । कानुनअनुसार नागरिकता पाउनुपर्नेले नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा आफूहरूको पनि विमति नरहेको सुनाए ।

“पहिले पनि विधेयकमा अत्यन्तै विवाद भयो । यस विषयमा संसद्मा पनि पक्ष विपक्षमा देखिएको थियो । नेपालमा महत्त्वपूर्ण संख्याले नागरिकता पाएका छैनन् । जनतालाई मर्का परेको छ, यो यथार्थता हो,” ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “अनागरिकले पनि नागरिकता पाएको देखिन्छ । बिहे गरेर आएकाहरूको हकमा विवादास्पद विषय भएकाले तत्कालीन राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको थियो । कानुनविद्सँग छलफल गरेर नै रोक्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो ।”

संसद्मा छलफल नगरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइनु गलत भएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

“गम्भीर विषय भएकाले संसद्मा छलफल, विमर्श गरेर संसद्बाट सहमति गरेर पास गर्नेतिर जानुपर्थ्यो । सहमतिको प्रयास गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पहिले नै ख्याल गर्नुपर्थ्यो । संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,” ज्ञवाली भन्छन्,“ संसद् चलिरहेका बेला संसद्को अधिकार खोसेर प्रमाणीकरण गर्नुभयो । यो गलत भयो । यसले अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्‍यो ।”

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको उनको आकलन छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि भारत भ्रमणअघि नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सर्वोच्चको फैसलालाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन सरकार र सदन भाग्न नमिल्ने उनको तर्क छ । पोखरेलले राष्ट्रपति पौडेलको जवाफ पनि खोजेका छन् ।

विभिन्न पाँच प्रश्न सोध्दै पोखरेलले भनेका छन्, “संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन ?”

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट संविधानको उलंघन भएको बताएका छन् । संसद्माथि अतिक्रमण गरिएको उनको भनाइ छ ।

“अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा उत्पत्ति भएको र नयाँ संसद् आएसँगै निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गर्नु भएको छ,” भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यो काम सार्वभौम संसद्माथिको नाङ्गो अतिक्रमण हो ।”

संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व रहेको संस्थाले नै संविधानमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताको विषय भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिन विधेयक प्रमाणीकरण हुनुले चितुवा कराउनु र सिँदाली हराउनु भनेजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

“नेपालको नागरिकता ऐनलाई लिएर विभिन्न आशंका भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै दिन यो काम हुनु 'चितुवा पनि कराउनु, सिँदाली पनि हराउनु' जस्तै भएन र ?,” भट्टराईले सोधेका छन् ।

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले राष्ट्रपतिले अस्तित्वमै नभएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हतार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकार केही समय टिक्ने बताउँदै यति हडबड किन भन्दै गरेका छन् ।

“राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्तित्वमै नभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएछ, त्यो पनि एकाबिहानै हतारमा । सरकारसँग अझै बहुमत छ र २–४ महिना ढलिहाल्दैन,” सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,“तर, पनि किन यति हडबड होला ? अदालतको आदेशको मसी नसुक्दै अपराधीलाई माफी ! मृत विधेयकलाई विना आधार प्रमाणीकरण !”