काठमाडौं । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।

सोमबार नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइने जानकारी दिए ।

“एक अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइनेछ,” उनले भने ।

बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए । यसका लागि नतिजाउन्मुख मूल्यांकन तथा अनुगमन कार्यलाई अघि बढाइने बताए ।