काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सोमाबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सो कुराको जानकारी दिए ।

महतका अनुसार जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकन समेतलाई आधार लिएर मापदण्ड तर्जुमा गरिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।