काठमाडौं । २०६७ मंसिर ३ गते राति संविधानसभाको बैठक सुरु गरेलगत्तै सभामुख सुवास नेम्वाङले भने– अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिन्छु ।

सभामुख नेम्वाङले यति भन्न नभ्याउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु एकाएक ‘वेल’ तर्फ प्रवेश गरिहाले ।  हातमा ‘ब्रिफकेस’ लिएर रोष्ट्रम प्रवेश गर्न लागेका अर्थमन्त्री पाण्डे अघि बढ्नै पाएनन् ।

उनी स्थानबाट उठेर ‘वेल’ अघि बढ्न पाइलामात्रै चालेका थिए माओवादी सांसदहरु एकाएक उनको ‘ब्रिफकेस झम्टिन’ आइपुगे ।

‘माननीय सदस्यहरु आफ्नो ठाउँमा बस्नोस्, माननीय सदस्यहरु’ भन्दै थिए सभामुख नेम्वाङले तर कसैले सुनेन । माओवादी सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको हातमा रहेको ब्रिफकेस त्यसबेलासम्म फुटाइसकेका थिए ।

पाण्डेले बजेट सार्वजनिक गर्नै पाएनन् संसद्को बैठक स्थगित भयो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीको संख्या बढी थियो ।  असार मसान्तमा ल्याउनुपर्ने बजेट मंसिरमा समेत ल्याउन नसक्ने भएपछि सरकारले त्यही दिन संसद् अधिवेशन भंग गरेर अर्कोदिन अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । 

२०६८ साल असार ३० गते संसद् भवनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट सार्वजनिक गर्न कार्यसूची थियो । तर मधेशी मोर्चाको विरोधमा त्यो दिन अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्न सकेनन् । 

सरकार र मधेशी मोर्चाबीच सहमति भएपछि ३१ असारमा बजेट पेश गरे ।  तर त्यो बजेट ३१ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानसभा बिघटनपछि उनको सरकारले बजेट नै ल्याउन पाएन । 

२०६४ देखि २०७० सम्म बजेट पेश गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा राजनीति केन्द्रित भएको थियो ।  त्यो बेला असार मसान्तमा बजेट जम्मा तीनवटा सरकारले मात्र ल्याए ।  २०७२ सालमा बनेको संविधानमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बजेटमा अत्यधिक राजनीति हुने भएपछि बजेट पेश हुने मिति संविधानमा राख्न दबाब दिए । 

खास गरेर बजेट च्यातिने र बजेट पेश नै नहुने स्थिति आएपछि संविधानमा बजेट पेश गर्ने मिति हरेक वर्ष जेठ १५ मा तोकियो । संविधान बनेपछि पहिलो पटक जेठ १५ मा बजेट एमालेका नेता विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए । 

पौडेलले बजेट ल्याए पनि उनको बजेट पास हुनु अगाडि नै सरकार ढलेको थियो ।  २०७३ सालदेखि २०७९ सालसम्म संविधानमा अनिवार्य गरेको बजेटको विकास खर्चमा सुधार हुन सकेन । विष्णु पौडेलले २०७३÷०७४ मा ल्याएको बजेटमा विकास खर्चको लागि तीन खर्ब ११ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेका थिए । जबकि खर्च ६६.८८ प्रतिशत जम्मा अर्थात् दुई खर्ब ८ अर्बमात्र भयो । 

बजेट विनियोजनका हिसाबले २०७४–०७५ मा विकास खर्च विनियोजनको ८० प्रतिशत भएको थियो ।  २०७५–०७६ मा ७६ प्रतिशत विनियोजनको विकास खर्च भएको थियो ।  कोभिडपछिका वर्षहरुमा भने विकास खर्च सुधार आएको छैन । 

७० प्रतिशतभन्दा कम विकास खर्च हुने गरेको छ । जसमा सबैभन्दा कम कोभिड सुरु भएको वर्ष २०७६–०७७ मा ४६ प्रतिशत विनियोजन भएको बजेटको विकास खर्च भएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले त्यसबेला बजेट समयमा सार्वजनिक गर्न दिएको दबाबलाई स्मरण गर्दै भन्छन्, “सुधारका परियोजना अगाडि बढ्दा बजेटमा खर्च होला भनेर अपेक्षा गरेका थियौँ । संविधानमा उल्लेख भएको हिसाबले कम्तीमा समयमा बजेट आएको छ भनेर बुझौँ ।”

आर्थिक वर्ष सकिनु ४५ दिन अगाडि बजेट ल्याउनुको उद्देश्य समयमा विकास निर्माणको काम गर्नु थियो ।  तर,काम गर्ने तरिकामा अहिले पनि सुधार नआएको देखिन्छ ।  २०७६ सालको चैतमा सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । 

त्यो बेला चार खर्ब ८ अर्बको विकास बजेटमा जम्मा एक खर्ब ८९ अर्बमात्र खर्च भयो ।  जेठ १५ मा बजेट आउने भएपनि सरकारी कामहरुमा भने सुधार आउन सकेन ।  राष्ट्रिय योजना आयोगमा २०६९ सालमा उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दा दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट नै ल्याउन नपाएको बताउँछन् । 

क्षेत्री संविधानले बजेट ल्याउने मिति तय गरेर बाध्यकारी बनाएपनि काम गर्ने प्रक्रियामा कुनै सुधार नआएको कारण बजेट समयमा आउनु र नआउनुमा जनताले फरक महसुस गर्न नसकेको बताउँछन् । 

“सरकारले बजेट नै ल्याउन नसक्ने वातावरण संविधानमा मिति तोकेपछि हट्यो,” क्षेत्रीले भने, “आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडि आए पनि काम गर्ने शैलीमा सुधार हुन सकेन ।”

सरकारले असोज मसान्त अगाडि नै ठेक्का लाग्ने अनुमान थियो ।  असोज र कात्तिक महिनामा दशैं, तिहार र छठको बिदाको कारण कामहरु प्रभावित हुने गर्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु अगाडिजस्तो अहिले पनि ठेक्का समयमा लाग्न सकेको छैन । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल काम गर्ने बानीमा सुधार नभएको कारण समयमा बजेट आए पनि खर्च प्रणालीमा सुधार नभएको बताउँछन् ।  “कर्मचारीको छिटो सरुवा गर्ने शैलीमा सुधार भएन,” खनालले भने, “कानुन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरुमा सुधार देखिएन ।”

सरकारले बजेट खर्च स्थिर सरकार भएको बेला केही बढी गर्न सक्ने संविधानपछि ल्याएका बजेटलाई हेर्दा देखिन्छ । उदाहरणको लागि २०७५–०७६ मा ७६ प्रतिशत र २०७४–०७५ मा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोलाई देख्न सकिन्छ । त्यसपछि भने खर्च प्रणाली कमजोर भएको छ । 

२०७७–०७८ को बजेट अध्यादेश मार्फत विष्णु पौडेलले ल्याए ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । शर्माले पौडेलको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याए । 

तर खर्च ६५ प्रतिशत पनि भएन । गत वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत हटाए । त्यसपछि प्रकाशशरण महतले कार्यक्रममाथि संशोधन गरे । 
“एकवर्षको बीचमा अर्थमन्त्रालय तीनवटा मन्त्री र सचिव परिवर्तन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ,” अर्थका एक सहसचिवले भने, “ अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सो अनुपातमा नै सरुवा भएका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।” 

खास गरेर बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई बजेट दिने काम भयो ।  बजेट जेठ १५ ल्याए पनि अर्थमन्त्रीले आफु निकटका परियोजनालाई बजेट दिने काम अत्यधिक देखियो ।