काठमाडौं । ०७८ साल भदौमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिकटन एक हजार ६५० बाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाउने नीति लिए । उनले देशभित्र बिलेट बनाउने उद्योगले आयात गर्ने स्पन्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क नै शून्य बनाइदिए ।

सोही कारण त्यो बेला स्पन्च आइरन आयात गरेर बिलेट तथा फलामे डन्डी बनाउने उद्योगीलाई फाइदा भयो । तर, करिब दुई दर्जन त्यस्ता उद्योग धराशायी भए । प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि धेरै उद्योगीले बिलेट बनाउन लगानी थपे ।

शर्माको नीति सैद्दान्तिक हिसाबले गलत थिएन । उद्योगहरूमा ‘ब्याकवर्ड लिंक’ जरुरी हुन्छ । त्यसले लगानी र रोजगारी बढाउने काम गर्छ । फलामे डन्डी बनाउन बिलेट चाहिन्छ । बिलेटका लागि स्पन्च आइरन र स्पन्च आइरनका निम्ति त्योभन्दा कच्चा फलाम आवश्यक पर्छ । शर्माको नीतिले त्यो बेला व्यापारिक घरानाहरू शंकर ग्रुप, सौरभ, अम्बे ग्रुपलाई धेरै फाइदा भयो ।

अहिले बजेट निर्माण संलग्न अधिकारीहरूका स्पन्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क बढ्ने पक्का छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पन्च आइरनमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय लिइएको थियो । स्रोतका अनुसार नयाँ बजेटमार्फत स्पन्च आइरनमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने घोषणा हुनसक्छ ।

बिलेट बनाउने एक उद्योगी सरकारको औद्योगिक नीति अर्थमन्त्रीको सनकका भरमा परिवर्तन हुने गरेको गुनासो गर्छन् । “बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरेर दुई वर्षअगाडि कर बढाउने नीति लिइयो,” ती व्यवसायीले बाह्रखरीसित भने, “अहिले एक दजर्नभन्दा बढी उद्योगीले बिलेट उत्पादनको लागि लगानी बढाएपछि स्पन्चको भन्सार बढाउने चलखेल भएको सुनिन्छ ।”

बजेट बनाउने बेला अर्थमन्त्रीले प्राप्त गर्ने ‘शुभलाभ’ र सनकका भरमा करहरू बढाउने र घटाउने गर्न नहुनेमा ती व्यवसायी जोड दिन्छन् । लामो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिइनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष बजेट आउने बेलामा कुन व्यवसायीले चलखेल गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउँछ र अरू डुब्छन् भनेर हेनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

यसको उदाहरणका रूपमा गत वर्ष जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले १०० किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय गाडीमा बढाएको करलाई लिन सकिन्छ । १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा कर लगाउने नीतिको बढी फाइदा टाटा र नेटाभीलाई भयो । अरू समस्यामा परे । अहिले १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा दिएको छुट हटाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिँदै छ । सम्भवतः बजेटमा १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा करको दर बढेर आउनेछ ।

गत वर्ष नै शर्माले स्वदेशमा ‘एसेम्बल’ हुने मोटरसाइकलको हकमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाउने नीति लिएका थिए । त्यो बेला बजाज र टीभीएस ब्रान्डका मात्र मोटरसाइकल एसेम्बल हुने गर्थ्यो । सरकारले सुविधा दिने भनेपछि अरू ब्रान्डका मोटरसाइकल पनि यहीँ एसेम्बल हुने तयारीमा छन् ।

तर, एसेम्बल उद्योगका लागि दिइएको छुट योपटक बजेटमार्फत हट्न सक्ने केही सरकारी अधिकारीकै अनुमान छ । जबकि, अहिले केही चारपांग्रे ब्रान्डले समेत नेपालमै एसेम्बल उद्योग खोज्ने तयारी गरेका छन् ।

बजेटमार्फत पछिल्ला १० वर्षमा अत्यधिक चलाइएको क्षेत्र सेयर बजारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हो । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कम र अल्पकालीनलाई कम कर लिनुपर्ने नीति छ । अहिले दीर्घकालीनलाई ५ र अल्पकालीन लगानीकर्तालाई साढे ७ प्रतिशत कर लाग्छ । यो विषयमा पछिल्ला चार अर्थमन्त्रीले चारथरी निर्णय गरिसकेका छन् ।

“हरेक वर्ष उद्योग र व्यवसायीले बजेटले के डुबाउने भयो भनेर त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो,” एक व्यवसायीले भने, “सरकारले करमा लिने नीतिले देशमा व्यवसाय गर्न समेत सकिने स्थिति हुँदैन भने उद्योग समेत स्थापना हुँदैन ।”

कर्मचारीलाई उद्योग, व्यवसायको मतलब नहुने र नेताले आफूले पाउने ‘शुभलाभ’का आधारमा मात्र करका नीति बनाउने गरेको कतिपय व्यवसायीको बुझाइ छ ।

जसले बजेटमा ‘चलखेल’ गर्ने हैसियत राख्छ, उसको मात्र व्यवसाय चल्ने व्यवसायी नै बताउँछन् । त्यही भएर बजेट निर्माणका बेला व्यवसायीबीच एकले अर्कोलाई सकाउने गरेर एक किसिमको युद्धजस्तै अवस्था उत्पन्न हुने गरेको कतिपय व्यवसायीको अनुभव छ ।