काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । एक किसिमले भन्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । 

देशभर साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यापार घटेको अनुभव गरेका छन् ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको सुझाव यस्तो छ 

अहिले अर्थतन्त्र निकै असजिलो अवस्थामा छ । धेरै विज्ञहरुले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताउने गरेका छन् । लगातार तीनवटा त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएर आएको थियो ।  व्यवसायको कुरा गर्दा निर्माण क्षेत्र, खुद्रा तथा व्यापार तथा औद्योगिक उत्पादन ऋणात्मक छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने मुख्य काम निर्माण, खुद्रा र औद्योगिक उत्पादन ऋणात्मक हुने देखाएको छ । सरकारमा बस्नेहरुले अर्थतन्त्र राम्रो छ भने सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखाएको छ । 

अर्थतन्त्र समस्यामा परेको कारण सबैभन्दा ठूलो असर सरकारलाई परेको छ । सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी दुई खर्बले कमी आएको छ ।  गतवर्षको तुलनामा एक खर्बभन्दा बढीले राजस्व घटेको छ ।  अर्थतन्त्र यसरी समस्या कसरी भयो ? अर्थतन्त्र किन संकुचनमा आयो भनेर सरकार निकायले चासो दिएका छैनन् । 

अर्थतन्त्र समस्यामा आएको र व्यापार घटेको साना व्यापारीले भनिरहेका छन् ।  साना व्यवसायीको व्यापार घटेको छ । जसलाई केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले समेत पुष्टी गरेको छ । जनताको क्रयशक्ति नै घटेको कारण छ । 

ब्याजदर बढाउने र उपभोग घटाउने नीति विगतमा लिने काम भयो । ब्याजदर बढाएर उपभोग घटाएर अर्थतन्त्र बचाउने नीति लिए पनि यसले अर्थतन्त्र संकुचनमा गयो ।  अहिले बजार चलयमान बनाउन सरकारले खर्च गर्नुपर्यो ।

अहिले पनि सरकारले विकास निर्माणको काम भए पनि निर्माण व्यवसायीको पैसा दिएको छैन ।  त्यही पैसा बजारमा आए पनि बजार चलायमान हुने थियो ।  बजारमा पैसा आएपछि व्यापार बढ्छ । जसले व्यापारीले केही कमाउने गर्छ भने सरकारको पनि राजस्व बढ्ने गर्छ । 

सरकारले पुँजीगत खर्च कम गरेर बजार चलायमान हुँदैन ।  पुँजीगत खर्च नबढाएपछि बजार चलायमान हुँदैन ।  सरकारले गर्ने खर्च विकास खर्च बढाउनुपर्छ ।  अहिले व्यवसायीलाई लगानी गर्ने भन्नेमा आत्मविश्वास छैन ।  धेरै परियोजनाहरु आत्मविश्वास नभएका कारण रोकिएका छन् । 

सरकारले बजेटमा व्यवसायीको आत्मविश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ ।  अहिले व्यवसायीले मुख्य रुपमा गुमाएको भनेको आत्मविश्वास हो ।  बजारमा उपभोग बढाउने नीति लिएमा व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्छ ।  सरकारले जहिले पनि कर बढाउने भनेर सोच्नु भएन । 

हाम्रा करका दरहरु मध्यमवर्गलाई भार पर्ने गरेको छ ।  मध्यमवर्ग जसले उपभोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ । उसलाई कर बढाउने काम सरकारले गर्ने गरेको छ ।  अहिले पनि सरकारले झनै मध्यमवर्गलाई भार पार्ने गरेर कर बढाउने काम गर्छ जस्तो देखिएको छ । 

आयकर नै ३६ प्रतिशतसम्म व्यक्तिगतमा रहेको छ । करका दरहरु मध्यमवर्गले आम्दानी गर्नेमा निकै बढी छ ।  अल्पकालीन रुपमा सरकारले मध्यम वर्गलाई राहत दिएमा बजारमा उपभोग बढेमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गरेको छ । 

यसबाहेक सरकारले वित्त नीतिमा करका सहुलियतसँगै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने समेत लिनुपर्छ । अहिले औद्योगिक उत्पादन गर्न निकै कठिन छ । करका दरहरु निकै बढी छ । जसलाई घटाउन सकेमा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अहिले नेपाली व्यवसायीको आत्मविश्वास निकै खस्केको अवस्था छ । 

जुन विगतका युद्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरानाको समयमा समेत भएको थिएन । हाम्रा औद्योगिक नीतिहरु निकै परिवर्तन हुने गर्छन् । एक वर्ष एउटा छुट दियो त्यसपछि लगानीकर्ताले लगानी गर्छ ।  अनि त्यसपछि फेरि नीति परिवर्तन गरेर उद्योगलाई धरासायी पार्ने काम हुन्छ । 

अर्को हाम्रो कर प्रणालीमा निकै ठूलो समस्या अन्तःशुल्कमा देखिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लागू गर्ने बेला अन्तःशुल्क स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र केही बिलासी बस्तुमा मात्र लगाउने भनिएको हो । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि अन्तःशुल्क लगाउने भनेको स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र केही बिलासी वस्तुमा लाग्ने हो । 

अहिले दैनिक प्रयोग गर्नैपर्ने उपभोगका वस्तुमा समेत सरकारले अन्तःशुल्क लगाउने गरेको छ ।  जुन हरेक वर्ष निकै बढ्ने गरेको छ । यसलाई सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ । करको दरमात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । उपभोग बढाएपछि राजस्व बढ्ने हो । 

बजेटसँग निजी क्षेत्रले यो पटक निकै अपेक्षा गरेको छ । समस्या भएको कारण अपेक्षा गरेको हो । सरकारले यो कुरा बुझेर बजेट ल्याउछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।