काठमाडौं । गतवर्षको नाफाबाट लाभांश दिनसक्ने क्षमता भए पनि चारवटा वाणिज्य बैंकले यो वर्ष लाभांश दिएनन् । लाभांश नदिने बैंकमा एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी र सनराइज बैंकले थिए ।

एनआईसीले लगानीकर्तालाई दुई आर्थिक वर्षदेखि लाभांश दिएको छैन । यसरी बैंकले लाभांश दिन नसक्नुको कारण प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कम भएको बताएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे आठ प्रतिशत हुनुपर्छ । 

प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालु वर्षको अडिट नभएको नाफालाई समेत जोडेर निकालेको रकममा स्थगित कर सम्पत्ति, अमूर्त सम्पत्ति घटाएपछि आउने रकमलाई प्राथमिक पुँजी भनेर चिनिन्छ ।

बैंकले व्यापार गर्दा जोखिम लिन्छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम बैंकले दिने ऋण हो । यस्तै, बजारको जोखिम नियामकीय प्रावधान पूरा नगर्दा केन्द्रीय बैंकले लगाउने क्यापिटल चार्जलाई जोडेर आउने रकम जोखिम भारित सम्पत्ति हो । प्राथमिक पुँजीकोषमा आएको रकमलाई जोखिम भारित सम्पत्तिमा आएको रकमले भाग गरेर आएको रकममा १०० ले गुणन गरेर आउने अंकलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ ।

अहिले यस्तो पुँजीकोष अनुपात १२ वटा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै, आठवटा बैंकको नौ प्रतिशत र चारवटा बैंकको नौ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कम हुँदै गएको हुँदा ऋण विस्तारको राष्ट्र बैंकले आवश्यक पर्ने उपकरण जारी गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिक पुग्ने बैंकहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छ,” केसीले भने, “यसको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण हकप्रद या ऋणपत्र आवश्यक पर्छ ।”

राष्ट्र बैंक प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भएका बैंकलाई अहिले हकप्रद दिने पक्षमा भने छैन । यसको लागि पहिलो उपाय भनेको बैंकको पुँजी बढाउनको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने हो । सेयरधनीले पैसा लगानी गरेपछि पुँजी बलियो हुने धारणा हो । तर, राष्ट्र बैंक अहिले हकप्रद जारी गर्न दिने पक्षमा छैन । बैंकहरुले नेपालमा अहिलेसम्म नआएको परपेचुअल बन्ड जारी गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समय तोकेर ऋणपत्र जारी गर्छन् । जसलाई राष्ट्र बैंकले सहायक पुँजी तथा कर्जा निक्षेप अनुपातमा समेत गणना गर्न दिन्छ । अहिले बैंकहरुले माग गरेको परपेचुअल बन्ड भनेको अनन्तकालसम्मको लागि लिने ऋणपत्र हो । जसमा ऋणपत्र परिपक्क हुने समयसीमा तोकिएको हुँदैन ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बैंकको ऋण दिने क्षमता बढाउनको लागि हकप्रद वा पुँजीमा गणना गर्न मिल्ने ऋणपत्र निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“तथ्यांकले बैंकहरुको पुँजीकोष विस्तारै नियामक निकायले तोकेको नजिक पुगेको देखिएको छ,” राणाले भने, “नियामक निकायले कुनै माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

बैंकहरुसँग अहिले कर्जा दिनको लागि पैसा भए पनि पुँजीकोष अनुपातमा ब्रेक लाग्ने भएकोले थप ऋण दिएका छैनन् । ऋण दिएपछि बैंकको जोखिम बढ्छ, जसले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातलाई ब्रेक गर्छ ।

प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात प्रत्येक महिनामा साढे आठ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नहुँने व्यवस्था छ । साढे आठ प्रतिशतभन्दा तल आएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश बाँड्न रोक लगाउँछ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा गतवर्षको नाफाबाट चारवटा बैंकले लाभांश वितरण नगरेकोबाट पुष्टि हुन्छ ।

“ऋणको माग भए पनि पुँजीको कारण विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन,” पुँजीकोष अनुपात कम भएका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “ऋण नै विस्तार नहुने गरेर राष्ट्र बैंकले नीति लिँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।”

बैंकरहरु भने केन्द्रीय बैंकले पुँजी आवश्यक हुने र नहुने सबै बैंकलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।

“केही बैंकले गरेको गल्तीको कारण अहिले हकप्रद रोकिएको छ,” एक बैंकरले भने, “आवश्यक नभएका बैंकलाई समेत ऋणपत्र अनिवार्य गरेर पुँजीको भार थप्ने काम भयो ।”

राष्ट्र बैंकले पुँजीको कारण ऋण दिन नसक्ने अवस्थालाई हटाएन भने बैंकसँग ऋण दिने पैसा भए पनि ऋण जाँदैन । यसले आर्थिक क्रियाकलाप समेत कमजोर हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने तथा संख्या घटाउने नीति लिए पनि जोखिमको आधारले भने बैंकहरुमा खासै सुधार नभएको पुँजीकोष अनुपात कम भएकोले देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले अहिले तत्कालै हकप्रद खोल्नेभन्दा बन्डलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन् ।