site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
आत्मरतिमा जति रमाए पनि हुन्छ, नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन नगरी हुँदैन : लिङ्देन
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नैपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले अहिले देशको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले अहिलेको नीति कार्यक्रम सामान्य परिस्थितिमा आउनेजस्तो मात्र भएको बताए ।

“यो ठिकठाक वा सामान्य अवस्थामा ल्याउने जस्तो मात्र छ । यसले समस्या पहिचान गरेन, प्राथामिकता छुट्याउने कोसिस गरेन । छलफल गर्नुपर्ने विषय प्रशस्त छ,” उनले भने, “बहुत छ, तालि ठोकेर पास गर्छु भन्ने छ । आत्मरतिमा रमाउनुहोस् । जनयुद्ध दिवस घुसाइयो, देउवाजीलाई पनि त्यसको भारी बोकाइयो भनेर । याद गर्नुहोस्, देश तपाईं सरकारमा बस्नेहरूको मात्र हैन । देश बिग्रे सबैको बिग्रन्छ, हाम्रो पनि बिग्रन्छ । त्यसकारण जति आत्मरतिमा रमाए पनि यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरूरी छ ।”

उनले रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जटिल भएको भन्दै विद्युत् आयोजनाहरूमा आन्तरिक लगानी आवश्यक भएको बताए । सोक्रममा बोल्दै उनले राजा, पञ्चायतको पालामा स्थापित उद्योगधन्दा बन्द किन गरेको र गतवर्षदेखि फेरि किन जरूरी पर्यो भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर पञ्च, राजादेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिने कुरा नीति कार्यक्रममा लेख्न जरूरी रहेको पनि बताए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको जिकिर गरे ।

“भन्नका लागि मात्र भन्ने हैन, गरेर देखाउनुपर्यो र त्यो देखिनुपर्यो,” उनले भने, “यो पाँच वर्षमा कृषि अनुदानको नाममा कति पैसा क–कसलाई बाँढियो होला ? स्वेतपत्र जारी गरिनेछ भनेर लेखे पो फरक परेछ भन्ने हुन्छ । माग गर्दछु, कृषि अनुदानको नाममा गएको पाँच वर्षमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले वितरण गरेको रकम अंकमा कति हो र पाउने भाग्यमानी किसान को–को हो, उनको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।”

सांसद लिङ्देनले सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिनिधिलाई ऋण खुवाएर कहिलेसम्म चल्छ भन्दै प्रदेश खारेजीको माग गरेका छन् । देश घिसारेर अघि बढाइरहँदा अर्थतन्त्राले घुँडा टेक्ने बताए । नीति कार्यक्रमका कुनै बुँदाले पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने छनक नदिने बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ८, २०८०  १३:३२
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro