काठमाडौं । नेपाल सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वर्षको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ संसद्मा पेस गरिसकेका छन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलिरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा घरजग्गा कारोबार सेवा (रियल इस्टेट) क्षेत्रको ८.३७ योगदान हुन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, कोरोना महामारीपछि रियल स्टेटको कारोबार ओरालो लागेको छ । अझ भनौ यसमा अहिले संकट देखिन थालेको छ । यसैबीच बाह्रखरीले घरजग्गा क्षेत्रको अहिलेको समस्या के हो ? र यसलाई सुधार गर्न सरकारले आगामी बजेटमा के–कस्ता खालका नीतिगत कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग कुराकानी गरेको छ । 

अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको बेला रियल इस्टेट क्षेत्रमा कोभिडपछि समस्या देखिँदै गयो । अहिले निकै नै गहिरो संकट देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार दर्ता र राजस्व संकलनमा पनि आधा गिरावट आएको छ  । केही समय तरलता अभाव, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण बजारमा पैसा पर्याप्त नहुँदा, होम लोन कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्‍यो ।  

त्यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरूले कर्जा लिन सकेनन् । जसले गर्दा रियल सेक्टरको कारोबारमा गिरावट आएको छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिले रियल इस्टेटलाई कडाइ गरेको कारण कारोबार धेरै हुन सकेको छैन । कित्ताकाटको पनि प्रमुख समस्या रह्यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा पनि ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१’ अनुसारनै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । उक्त ऐन २१औँ  शताब्दीमा समय सापेक्षित थिएन । 

सरकारले ढिलै भए पनि २०७९ जेठ २३ मा ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ लागु गरेर कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसले ६ महिनाभित्र भूमिको वर्गीकरण गरिसक्ने स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिएको थियो । तर, अहिले करिब १६० स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । 

५०० स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट नै सुरु हुन सकेको छैन । त्यहाँ पनि ठूलो खाडल रहेको छ । त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

नापी विभागबाट देशभरीका जमिनको वस्तुस्थिति प्रयोगको आधारमा कसरी भएको छ । विभिन्न मापदण्डको आधारमा नक्सा पनि तयार गरेको थियो । त्यसको लागु गर्ने अधिकार पालिकालाई नै दिएको थियो । पालिकाका प्राविधिकसँग ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमता नहुँदा लागु गर्न उहाँहरूले सक्नु भएन । सबै कुरा लागु गरेरमात्र कित्ताकाट रोक्नु पथ्र्याे । तर, हतारमा कित्ताकाट रोकियो ।
 
जसकारण मालपोतमा विभिन्न किसिमका आर्थिक अनुशासन भंग हुने खालका विकृतिहरू बढेका छन् । 

सेवाप्रदायकहरूले पनि छिटो छरितो सेवासुविधा दिनुपर्ने ठाँउमा कित्ताकाट रोकिएको छ भनेर कृत्रिम समस्या बनाएर कष्ट दिने काम भयो । जसले गर्दा रियल सेक्टरलाई दूरूपयोग र बदनाम बनाउने काम भयो ।

भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको छ । यस नियमावली संशोधन गर्नुभन्दा पहिला रियल सेक्टरसँग अन्तरक्रिया गर्ने हामीलाई वचन दिनु भएको छ । त्यसलाई छिटै नै क्याबिनेटबाट पास गर्ने प्रतिवद्धता हामीलाई पनि दिनु भएको छ । यो छिटो पास होस् भन्ने हाम्रो माग छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट यो कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ ।
 

मौद्रिक नीतिबाट रियल इस्टेटलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’मा ७० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, होम लोनको ७० प्रतिशत कर्जा हुनुपर्छ ।  होम लोन लिनेहरूको लागि आयस्रोत सोर्स कडाइ गरेर डकुमेन्टहरू खोज्ने भएको छ । त्यसमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
 
वित्त नीतिमा ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूले मात्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षभित्र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूबाट कार्यन्वयनमा ल्याइसकिने छ भनिएको थियो । तर, १० महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यनीति नै आउन सकेको छैन । त्यो कार्यनीति चाडै आउनुपर्छ ।
 
अहिले दशौँ हजार व्यवसायीहरूले रियल स्टेट कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमध्ये दुई प्रतिशतले मात्र औपचारिक माध्यमबाट काम गरिरहेका छन् भने ९८ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, जसले राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुन्छ । कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालयमा रियल इस्टेट कारोबार गर्ने हजारौं कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, कुन–कुन जिल्लामा कहाँ, कति कारोबार गर्दैछन् । सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । अहिलेसम्म कुन जिल्लामा रियल स्टेट कारोबार गर्ने कम्पनी कति दर्ता भएका छन् । ती कम्पनीहरू अभिलेखिकरण गरिनुपर्छ । अभिलेखमा राख्न सकेपछि कुन जिल्ला कति कारोबार गरिरहेका छन् थाहा पाउन सकिन्छ । 

सरकारले खुकुलो नीति अवलम्बन गरेर उनीहरूलाई अभिलेखिकरण गर्दिनुपर्छ । यो काम गर्न सकियो भने रेकर्ड सिस्ट्रम हुन्छ । उहाँहरूलाई अवारनेस गराउन सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक रूपमा काम गर्दा सहज हुन्छ । त्यसको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।
 
विदेशीहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्रमा ऐन ल्याइसकिने छ भनिएको थियो । 

त्यसको कुनै गृहकार्य भएको छैन । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्था लागु गरियो भने हाम्रो ‘व्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा जुन खालको खाडल छ । त्यसलाई पनि केही हदसम्म विदेशी मुद्रा संचिति हुन अवस्था बन्छ ।

करको दायरा फराकिलो बनाएर करको दर घटाउन जरुरी छ । यी नीतिगत कुराहरू अवलम्बन गरियो भने रियल सेक्टर चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाँकी रहेका ऐन, नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । हामीले जति छिटो यो काम गर्न सक्छौँ । हामीलाई फाइदा हुन्छ ।