काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मा प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति सभापतिको खोजी सुरु भएको छ । एमालेले लेखासहित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समिति (संयुक्त) र अर्को एक गरी तीनवटा समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएसँगै समितिको सभापतिबारे चर्चा सुरु भएको हो ।  

पार्टी उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले समितिका सभापतिका विषयमा छलफल सुरु भएको बताए । महत्वपूर्ण समिति मानिने लेखासमितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई नै दिनुपर्छ भन्ने कानुनी आधार भने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि अनिवार्य गरिएको छैन । तर, अभ्यासमा भने चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई नेतृत्व दिने गरिएको छ ।

यसको उदाहरणको रूपमा २०७४ को निर्वाचन पश्चात् दुई तिहाई बहुमत नजिकको तत्कालीन दल नेकपाले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई समितिको नेतृत्व छाडेको थियो । भरत साह समितिको सभापति थिए ।

सरकारको निर्णयको पारदर्शीताको प्रश्नमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार प्रतिपक्षलाई समितिको नेतृत्व दिइने गरिएको बताइन्छ ।

समिति सभापतिमा को ?
लेखा समितिमा एमालेबाट ६ निर्वाचित र दुई समानुपातिक गरी आठ सांसद छन् । सभापतिमा सबैभन्दा सिनियर वा चुनाव जितेर पनि जिम्मेवारी पाउन नसकेका सांसदले पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टीका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराई वा दुई पटक सांसद निर्वाचित भएर पनि कुनै जिम्मेवारी नपाएका ऋषिकेश पोखरेलमध्ये एकजना बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

“सभापतिमा सिनियरमध्येबाट जाँदा हुने योगेश भट्टराई हो । नभए दुईपटक निर्वाचित भएर पनि हालसम्म कुनै जिम्मेवारी नपाएका पोखरेलको सम्भावना प्रवल छ,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

ताप्लेजुङबाट निर्वाचित भएका भट्टराई यसअघि मन्त्री बनिसकेका छन् । तर, मोरङ–२ बाट कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालालाई पराजित गरेका सांसद पोखरेलले हालसम्म मन्त्री, सचेतक जस्ता कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनी २०७० को संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

लेखा समितिमा रहेका सांसदमा योगेश पछिको सिनियर काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका गोकुल बाँस्कोटा हुन् । एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य बाँस्कोटा मन्त्री भइसकेका छन् । उनले समिति सभापतिको जिम्मेवारीमा नरहने सुनाउने गरेको नेताहरू बताउँछन् ।  

यो समितिमा बैतडी–१ बाट निर्वाचित भएका सांसद दामोदर भण्डारी पनि छन् । ०७२ को पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको  सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै, गएको पुस ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए । उनले अवसर पाइसकेकाले समितिको सभापति पाउने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्षसमेत हुन् ।

लेखा समितिमा बारा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका सांसद् अच्युत मैनाली पनि छन् । उनी पहिलोपटक सांसद् पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका मैनाली गएको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए । पहिलो पटक निर्वाचित भएकाले उनले सभापतिको पाउने सम्भावना नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

निर्वाचित सांसदमध्ये तारा लामा तामाङ पनि पहिलोपटक निर्वाचित भएका हुन् । उनी कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका हुन । उनी प्रदेशमन्त्री बनिसेकका छन्  । उनले नेतृत्व पाउने सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।

रुक्मणि राना बराइली र सराज अहमद फारुकी समानुपातिक सांसद हुन् । फारुकी पूर्वमाओवादी हुन् । उनीहरुले सभापतिको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, एमालेले संयुक्त समिति पाए पनि संयुक्त समिति गठन भएको छैन । संयुक्त बैठक तथा समिति कार्यान्वय सञ्चालन नियमावली नबनेको कारण देखाएर दुवै समिति गठन भएका छैनन् ।

राष्ट्रियसभाले दुवै समितिमा रहने सदस्य सिफारिस गरिसकेको छ । तर, दलीय सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट सदस्य चयन भएका छैनन् । संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार संयुक्त समितिमा सबै दललाई नराख्ने प्रमुख दलको समझदारीपछि नियमावली संशोधन पनि मात्रै समिति गठन हुने बताइएको छ ।