काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन आयोगका बेथिति औँल्याएको छ । 

महालेखा परीक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाइएको छ ।महालेखाले मतदाता परिचयपत्रको खर्च, मतपत्र छपाइ सामाग्रीको खर्चको औचित्यततालगायत विषय औँल्याएको हो । 

मतदाता परिचयपत्रको औचित्य देखिएन 
महालेखाले निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्रको खर्च अनावश्यक भएको ठहर गरेको छ । 

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने आयोगको निर्णयले मतदाता परिचपत्रको खर्चको औचित्य नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । 

“मतदाता नामावली ऐन, २०७३ ले मतदाता परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा आयोगको २०७९ वैशाख २८ गतेको सूचनाअनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा भएको खर्च औचित्यपूर्ण देखिएन ।”

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा ०७९ को निर्वाचनका लागि ३६ लाख ६१ हजार २९९ मतदाता थप भएकाले ४५ लाख मतदाता नामावली छपाइ गर्न एक करोड ७९ लाख १० हजार लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । 

जसमा ८५ लाख ५० हजारमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा ३१ लाख ८७ हजार ५५८ थान छपाइ गरी ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि अन्य कागजातले मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । 

खरिद गरेका मेसिन प्रयोगविहीन बनाइ छपाइमा रकम खर्च गर्नु औचित्य देखिएन 
निर्वाचन आयोगले मतपत्र लगायतका छपाइका लागि खरिद गरिएको मेसिन प्रयोग नगरी अन्यत्र खर्च गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सरकारी रकम खर्च गर्दा गुणस्तर कायम हुनेगरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सम्झाइएको छ । 

आयोगले आ.व. २०७४/०७५ मा १० करोड ५५ लाख ४० हजारको हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर र २१ करोड ८३ लाख ४० हजारको अत्याधुनिक छपाइ मेसिन खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । 

तर, खरिद गरेका मेसिन यो वर्ष पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेर सोही कार्यमा रकम खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । 

आयोगले मतपत्र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट र अन्य सामाग्री अन्यत्रबाटै छपाइ गर्दै आएको छ । 

“आयोगले यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता छपाइमा ७० लाख एक हजार रुपैयाँ, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कर्मचारी र प्रतिनिधि परिचयपत्र समेत छपाइमा ० लाख ७२ हजार रुपैयाँ, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कार्ड छपाइमा ४१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, मतदाता परिचयपत्र छपाइमा ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, मतदाता नामावली छपाइको लागि ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, मतदाता शिक्षासम्बन्धी छपाइमा ६६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र मतपत्र छपाइमा १५ करोड २९ लाख ६७ हजार रुपैयाँसमेत छपाइ कार्यमा १९ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “छपाइका कार्यका लागि खरिद गरेका मेसिनहरू सञ्चालन नगरी छपाइमा रकम खर्च गर्ने कार्य औचित्यपूर्ण देखिएन ।”

त्यस्तै, विगतमा खरिद गरिएका मेसिन/उपकरणको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ भदौ २२ मा दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मापदण्डभन्दा फरक गुणस्तरको सामान स्वीकार गर्नु नियम संवत देखिएन 
आयोगले मतपत्र छाप्न ७०० मेट्रिकटन कागज खरिद गर्न ७० जीएसएम म्याप लिथो पेपर (९० देखि ११० माइक्रोन मोटाइ, कोब भ्यालु अधिकतम ६०:२० जीएसएम) को स्पेसिफिकेसन करसहित ११ करोड ४० लाख ६२ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

तर, तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको समान स्वीकार गरेको देखिएको भन्दै सो नियमसंवत नभएको महालेखाको ठहर छ । 

“आपूर्ति भएका ती कागजको प्रि डेलिभरी इन्स्पेक्सन टोलीबाट २०७९ बैशाख ११ मा निरीक्षण हुँदा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको म्याप लिथो पेपर ६८३.६९७ मेट्रिकटन र स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक डब्लुपीपी पेपर १६.३११ मेट्रिकटन आपूर्ति भएको देखिन्छ । यसरी स्पेसिफिकेसनअनुसार आपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत आयोगबाट कागज स्वीकार गरी स्पेसिफिकेसन अनुसारको कागजको दरमा भुक्तानी भएको छ,” प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

“फरक गुणस्तरको कागज आपूर्ति भएको अवस्थामा विज्ञ टोलीबाट परीक्षण गराई कागजको लागत सम्बन्धमा विश्लेषण गरी तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुसारको कागजको दर प्रतिमेट्रिकटन स्वीकार गर्नुपर्नेमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक एक लाख ४४ हजारमा नै स्वीकार गरी २६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक गुणस्तरको सामान स्वीकार गरेको नियम सम्मत देखिएन” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जनक शिक्षा समाग्रीले मतपत्र छापे पनि कागजको खपत, मतपत्रको उत्पादनको दर र संख्यामा नम्स स्वीकृत नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, महालेखाले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उमेदवारले गर्ने खर्च, त्यसको स्रोतको पारदर्शीताको सीमा अभिवृद्धि गर्न र आयोगबाट तोकिएको समयभित्र खर्च सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोग मातहतसमेत ३२० निकायमा यो वर्ष सात करोड ८१ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उल्लेख भएपछि ८९ लाख ४३ हजार फस्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ करोड ९२ लाख ७ हजार फस्र्यौट हुन बाँकी छ । सो मध्ये ९६ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।