कृषकले आफ्नो लगानी र परिश्रमअनुरूपको मूल्य नपाएपछि सडकमा उत्पादन फ्याँकेर आफ्नो अधिकार खोजे ।

यस्तै सडकमा हिँड्दा डाक्टरहरु पिटिए, देशव्यापी आन्दोलन भयो ।  व्यवसायी र सामान्य ऋणीले चर्को ब्याजको ऋण तिर्न नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस्ता अनेक उदाहरण हामी दिन सक्छौँ तर, समाधान कसले दिने हो ?

प्रधानमन्त्री ? गृहमन्त्री ? अर्थमन्त्री ? तपाईँ,  म वा सर्वसाधारण जनता ? यी सबैको समाधान सरकार चलाउनेले दिनुपर्ने हो ।  हेर्नुहोस त् स्थानीय  स्तरका नेतालाई वचाउन निर्वाचन आयोगले लगाएको अर्बौं जरिवाना मिनाहा गरियो । रास्ट्रपतिले ज्यानमारालाई माफी दिइन् तर उच्च ब्याजका दरका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य जनताका पक्षमा निर्णय  गर्न कति जनाले ज्यान दिनुपर्ने हो ? कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न कति  समय लाग्छ ? 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा अदालतले गरेको निर्णय सही थियो त ?

सबैलाई थाहा छ प्रक्रियागत त्रुटि भएकै हो । अदालतले १५ दिनभित्र प्रक्रियागत त्रुटि सच्याएर नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाउन लगाउने निर्णय पनि त गर्न सक्थ्यो नि । तर, गरेन किन ? 

रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाई राख्ने गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा यस्ता कानुन  परिमार्जन गरी आउँदो १२ महिनाभित्र सबैले  सच्चाउन आग्रह गरेको भए परदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।

पुराना नेतालाई विदेशमा बस्ने नेपालीसँग डर । युवा नेता भनाउँदा न त क्षमतावान छन् न विवेकी नै भए । राज्यमा आइपरेको विपत समान्य मानिसले देख्छन् तर उनीहरू न देख्छन् न त सुन्छन् ।

संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको घटना हुनुअघि नै दुर्गा प्रसाई कराई कराई टेलिभिजनमा भनिरहेका थिए । तर, कुनै नेता त्यति ठूलो विपत् समाधानका लागि न त तयार नै भए न त बोले नै ।

कृषक, ऋणमा डुबेका ससाना व्यवसायी, माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत महिलाहरू जिउँदा रहेछन् । प्रवासी नेपालीका अनेकौं संगठनका नेतामा दमै रहेनछ । यिनीहरू न दुःखमा भए न सुखमा । न यिनले विरोध गरे न प्रतिवाद !

नेपालमै बसेर केही गर्न फर्केका कतिपय नेपाली नेपालको झन्झटिलो व्यवस्था, भनसुन नगरी केही नहुने र घुस नदिई ट्याक्स पनि तिर्न नसकिने अवस्थाले गर्दा फेरि विदेसिएका छन् । सरकारले न  प्रवासी नेपालीको सीप, शिक्षा, अनुभवको न सम्मान गरेको छ न उनीहरूले परिश्रम गरेर कमाएको सम्पत्तिको सरकारले संरक्षण नै ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? किनभने एनआरएनएको नेतृत्वकर्ता नालायक छन् । उनीहरू त ठूला दलका भातृ संगठनका कार्यकर्तामात्र हुन् । यस्तो नहुँदो हो त रवि लामिछानेको नागरिकता काण्डमा पनि आवाज उठाउने थिए । संसारभर छरिएका ८० लाख नेपालीलाई अन्याय भयो भनेर प्रश्न गर्थे । आफ्ना क्षेत्रका सांसदलाई  फोन गर्ने थिए र नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कानुन फेर भनेर भन्थे । 

अधिकांश एनआरएनले यस्ता प्रक्रियागत त्रुटि कतै न कतै गरेकै होलान् । झारा टार्नका लागि भए पनि संसदमा केपी ओली बोले तर गगन र विश्वप्रकाश कहाँ गए ? 

प्रवासमा बस्ने नेपालीले आन्दोलन घोषणा गर्न नपरोस् । सामान्य कानुन संशोधन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा चुनावमार्फत सांसद हुने अधिकार सबै नेपालीलाई दिइयोस् । जन्मजात नागरिकलाई विदेशी बनाउन सरकार लागिनपरोस् । त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुबा मिली सबै सांसद र नेतालाई फोन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीका हकमा कानुन परिवर्तन गरी सबै मिलेर देह बनाउने वातावरण बनाउन जुटौँ !