काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गर्यो । त्योसँगै उनको सांसद पद गुम्यो । उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसला सुनाउँदा उनी सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमै थिए । फैसलासँगै आफू ‘अनागरिक’ भएको प्रतिक्रिया दिएर त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए । लगत्तै बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर राजीनामापत्र बुझाए ।
गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले सम्हालिसकेका छन् । पूर्वगृहमन्त्रीको सूचीमा समेत उनको नाम समावेश छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटमा अरू पूर्वगृहमन्त्रीहरूको नाम उल्लेख छ । शनिबार बेलुका ७ बजेसम्म त्यहाँ लामिछानेको नाम छैन ।
लामिछानेलाई पूर्वगृहमन्त्री भन्ने/नभन्ने बारेमा कुनै निर्णय नभएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले बताए । त्यस्तो निर्णय राजनीतिक तहबाटै हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
“उहाँको बारेमा के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । त्यस्तो जानकारी हामीलाई छैन,” सूचना अधिकारी तामाङले बाह्रखरीसित भने, “त्यसबारेमा राजनीतिक तहबाटै निर्णय होला ।”
यद्यपि, आज सार्वजनिक बिदा भएको र सरकारी वेबसाइट पनि धेरै बेर ‘डाउन’ भएका कारण गर्नुपर्ने नियमित काम समेत हुन नसकेको उनले बताए ।
“आज सरकारी वेबसाइट डाउन भयो, थाहा पाइसक्नुभयो होला । भोलि आइतबार यसबारेमा निर्णय हुनसक्छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा पूर्वगृहमन्त्रीको सूचीको पहिलो नम्बरमा बालकृष्ण खाणको नाम छ । उनी ०७८ असार २९ देखि ०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्री भएको उल्लेख छ । त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
गएको पुस १० गते प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले त्यसको भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । सोही दिन अर्थात् पुस ११ गते नै लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि उनी त्योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा पनि रहन अयोग्य भए । उनको नागरिकता वैध नभएको फैसलापछि ‘शक्तिशाली’ पदबाट बाहिरिनुपरेको हो । उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नपुर्याएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
