काठमाडौं । वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्यको पहिलो प्राथमिकतामा छ ‘सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने’ । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले पनि पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णय गरेका छन् : सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नेगरी काम गर्ने ।

संरचनागत रुपमा तीन तहको सरकार भए पनि स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँचको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अझै स्वास्थ्यमा संघीयताको आभास नहुनु नेपालको तितो यथार्थ हो । प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा दौडिएको सरकारले स्वास्थ्यका जनशक्ति भने दुई दशकदेखि थप गरेको छैन, स्वास्थ्यमा संघीयताको महसुुस नहुनुको यो अर्को प्रमुख कारक हो । 

बढीभन्दा बढी नागरिकलाई स्वास्थ्यको सहज सेवमा समेट्न सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सात वर्ष बितिसक्दा बामे सर्दै गरेको शिशुको अवस्थामा छ । यी विविध चुनौतीका बीच सबै नागरिकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन वर्तमान सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

पहिलो आवश्यकता स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप

संघीयतापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका ३१ हजार ५९२ जनशक्तिलाई समायोजन गरियो । त्यसमध्ये नौ प्रतिशत संघ, ११ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समायोजन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । संघीय संरचनामा प्रदेशले लोक सेवा आयोगमार्फत दरबन्दी थप गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट अस्थायी जनशक्ति लिनसक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार कति स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट जनशक्ति थप गरे यसको तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव मदन भुजेल बताउँछन् । तर, संघमा अहिले पनि २०४८ सालकै जनसंख्याअनुसारको दरबन्दी छ ।

यसबीचमा ६ वटा संघस्तरका अस्पतालको ओएनएम सर्भे भए पनि नयाँ दरबन्दी खुलाइएको छैन । पछिल्लो समय प्रमुख अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्यका कति जनशक्ति विदेश पलायन भए र कति कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक कुनै आधिकारिक निकायसँग छैन । यो अवस्थामा तीनै तहमा दरबन्दी थप नगरेसम्म आम नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउन नसकिने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे बताउँछन् । 

“पहिलो कुरा त ऐन नल्याइकन गरिएको समायोजनमा नै स्वास्थ्यका जनशक्तिको असन्तुष्टि छ । दोस्रो कुरा, नयाँ दरबन्दी नखुल्दा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ । यसरी सरकारले कसरी सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउनसक्ला ?,” अध्यक्ष घिमिरे प्रश्न गर्छन् । अहिलेकै जनशक्तिको भरमा चलिरहेका कार्यक्रमहरु पनि सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्वाधार र जनशक्तिको तालमेल 

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा कूल बजेटको ५.७५ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०७९/८० मा कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो नीति पास भइसकेको छ । यस हिसाबले स्वास्थ्यमा हुने सरकारको लगानी पूर्वाधारसँगै जनशक्ति र सचेतनाका कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्ने तर्क छ पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माको । 

‘सरकारले लक्ष्य लिएजस्तै दूरदराजका नागरिकसम्म स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउन के गर्नुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा डा. शर्मा भन्छिन्, “समग्रतामा स्वास्थ्यमा नागरिकको पुहँच अहिले बढेको छ, सँगै सरकारको लगानी पनि । तर, कतै पूर्वाधार भएर पनि जनशक्तिको अभाव छ, कतै चेतनाको । यो अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन वर्तमान सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । भएका पूर्वाधारहरुको सदुपयोग र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न चेतनाको स्तर वृद्धिका लागि स्थानीय तहहरुको अहम् भूमिका हुन्छ । र, भएका पूर्वाधारहरुमा जनशक्ति पुर्‍याउन संघ सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यति मात्रैले पनि अहिलेको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्नसक्छ ।” 

डा. शर्मा थप्छिन्, “दरबन्दी थप गरेर भएका भौतिक पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्न सकिएमात्रै पनि ठूला अस्पताल आइपुग्ने तीनचौथाइ नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ ।” 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने चार उपाय

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन चारवटा प्रमुख सुधारको आवश्यकता रहेको बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । डा. उप्रेती भन्छन् “पहिलो कुरा बिमा बोर्डमा नै कर्मचारी अभाव छ । यसले अनुगमन, मूल्यांकन र भुक्तानी ढिलाइ भइरहेको छ, जसको असर सेवा प्रदायक संस्थाहरु हुँदै जनस्वास्थ्यसम्मै परेको छ । यो समाधान गनुपर्र्ने विषय हो । अर्को बिमा कार्यक्रममा जनशक्ति अभाव छ, जसले बिमाको महत्व दर्शाउँदै घरदैलोसम्म पुग्न अझै सकिएको छैन । तेस्रो सेवाग्राहीले सेवा लिइरहँदा व्यहोनुपर्ने केही झन्झटिला प्रक्रिया छन्, तिनलाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।” 

यसबाहेक नीतिगत गाँठो फुकाउनु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भएको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । बजेटमा भनिएको नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई बाइपास गर्ने नीतिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्न नसकिने उनको दाबी छ । 

“सरकारी अस्पतालहरुमा यसै पनि सेवा प्रवाहमा चाप बढिरहेको बेला नीजि अस्पतालहरुलाई बाइपास गरेर बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यको नयाँ नेतृत्वसँग बोर्डको यो ठूलो अपेक्षा छ,” डा. उप्रेतीले भने, “स्वास्थ्य बिमामा समस्या छन्, सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी पनि सुध्रिन्छौँ, सेवा प्रदायक संस्थाहरु पनि सुध्रिन आवश्यक छ । तब प्रभावकारी कार्यन्वयन सम्भव छ ।” 

बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सरकारको बिमा कार्यक्रममा हाल ४५५ सेवा प्रदायक संस्था र ६१ लाखभन्दा बढी सेवाग्राही आवद्ध भएका छन् ।

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले पनि गाउँका जनताले नजिकैबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने गरी द्रुत गतिमा काम गर्ने बताएका छन् । उनले अहिले भइराखेका अस्पतालहरुमा उपकरणको अवस्थाबारे बुझेर अघि बढ्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि भएका अवरोधहरु हटाउनेजस्ता कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने तथा बिमामार्फत् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पनि मन्त्री गिरीको योजना छ । यी योजनामा तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या र विज्ञहरुको सुझावलाई मनन् गरेर अघि बढ्नसके आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सहज हुनसक्छ ।