जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि भनेर ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६’ बनायो । ऐनको पहिलो परिच्छेदको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ– यो एन तुरुन्त लागु हुनेछ ।

तर, ऐन बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । करिब शून्य बराबर नै ।

०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ मंसिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सरकारले यो ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । सरोकारवाला निकायहरू भने सरकारकै त्रुटिका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्छन् । 

प्रादेशिक संवाद समूह जनकपुरधामले आयोजना गरेको उक्त ऐनबारेको छलफल कार्यक्रममा पनि सरोकारवाला निकायहरूले ऐन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । ऐन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका निर्वतमान सांसदद्वय सुरेश मण्डल र चमेली देवी दास पनि ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

"हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौँ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन," दासले भनिन्,"ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा दलित समुदाय दिनानुदिन प्रताडित भइरहेको छ ।"

मण्डलले ऐनमा त्रुटि देखिएको विषयलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेर विकास हुन नसक्ने तर्क उनको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि पालिका, प्रदेश र प्रहरीमा तीनवटा समिति बनाउने अवधारणा छ । तर, समितिमा क्षेत्राधिकार उल्लेख नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

ऐनमा प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत दलित प्रहरीकै नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । तर, दलित प्रहरीकै अभाव देखिएकाले अझै पनि इकाइ गठन हुन सकेको दलित अधिकारकर्मी विनोद महाराले बताए । सदर/बदरको अधिकार दलित विकास बोर्डको उपाध्यक्षलाई नदिँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

"ऐनमै त्रुटि देखिएको छ । राजनीतिक व्यक्तीलाई बोर्डको अध्यक्ष दिँदा कार्यान्वन हुन सकेको छैन्," उनले भने, "मन्त्री पद राजनीतिक हुन्छ । उनकै कार्यकर्ताले कुनै दलितलाई विभेद गर्‍यो भने कसरी निष्पक्ष न्याय हुने विश्वास गरौँ ।"

अर्का अधिकारकर्मी राजु पासवानले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याए । पालिका स्तरीयको समितिमा पाँच सदस्य मात्रै हुनुपर्ने र शतप्रतिशत दलितकै सहभागिता हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

"पालिकास्तरको समितिमा ११ सदस्य समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यसमा सात जना दलित र चार जना गैरदलित जनप्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था छ," उनले ऐनमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भने, "जसको समस्या छ, उसकै प्रतिनिधित्व भएन भने निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन । त्यसकारण पालिकामा पाँच सदस्य समिति मात्रै हुनुपर्छ ।"

असुरक्षाका कारण दलितहरू न्यायका लागि अगाडि बढ्न नसकेको उनले औँल्याए । 

प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य छ । अहिलेसम्म समितिका दुईवटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि सोही अनुसारको समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म बारा र पर्साको मात्र चार पालिकामा समिति गठन भएको दलित विकास बोर्डका उपसचिव दिलीप ठाकुरले जानकारी दिए । 

मधेसमा दलित सशक्तीकरण ऐनजस्तै थुप्रै ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६१ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५५ वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन् । ६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रमाणीकरण भइसकेका ऐनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन् ।