काठमाडौं । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका तीन यातायात कार्यालयमा छड्के जाँच गरे । अनुगमनका क्रममा उनले सेवाग्राहीहरुको गुनासो सुन्दै कार्यदल बनाएर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । एकान्तकुना, गुर्जुधारा र ठुलो भर्‍याङ यातायात कार्यालयमा मन्त्रीको अनुगमनपश्चात् सातजना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउसमेत गर्यो । 

मन्त्रालयले पाएको रिपोर्टिङअनुसार सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा हुन्छ । मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव विजय गौतमका अनुसार सो कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरुले अत्यधिक गुनासो गरेका छन् । 

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र काठमाडौैं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको संयुक्त टोलीले बिचौलियालाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसबीचमा एकान्तकुना, ठूलोभर्‍याङ र चाबहिलबाट पाँचजना र स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट फर्जी दिने दुईजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले  यातायात कार्यालयमा ४ बजेसम्म हुँदै आएको काम ५ बजेसम्म गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । आम सर्वसाधारणमा सवारी लाइसेन्सको विषयमा अत्यधिक गुनासो आएकाले मन्त्रालयले ‘एक्सन’ लिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सवारी लाइसेन्सका लागि यातायात कार्यालयमा देखिने लाइनको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकार गठनको एक महिनापछि पनि लाइन देखिए निर्मम भएर कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सडक विभागको ब्रिफिङ कार्यक्रममा एक महिनाभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए । उनले भावी योजना र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाको विवरण जाँच दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिए । तर, मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएकैभरमा सुधार हुने स्थिति भने छैन । यातायात क्षेत्रको भद्रगोल अवस्थाले सवारी लाइसेन्सदेखि ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ ।

यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा चर्को शुल्क अुसली, सीमित ट्रायल सेन्टर, इम्बोस्ड खरिद प्रक्रियामा चलखेल, स्मार्ट लाइसेन्स खरिदमा अनियमितता, प्रदेश, विभाग र यातायात कार्यालयहरुको विवादलगायतका अनेक समस्याहरु रहेका छन् ।

त्यस्तै, अनलाइन आवेदन प्रणालीमा सुधार छैन । ट्रायल परीक्षा दिँदा यातायात कार्यालयकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमहरुको चाङ छ ।

बिचौलियाको हालीमुहाली

उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरुमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । ट्रायल पास गराइदिने, फाराम भरिदिने भन्दै हजारौँ सवारी चालकहरु बिचौलियाको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीहरुले घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सवारी दर्ता, नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा चलखेल हुने गरेको गुनासोहरु अत्यधिक छन् । 

सहजै लाइसेन्स परीक्षा पास हुने प्रयोजनले ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले फाष्ट ट्रायलको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि अहिलेसम्म प्रविधिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने डण्डी पनि बिचौलियाले नै बेच्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट विवादमा छ । यातायात कार्यालयहरुले जथाभावी शुल्क असुल्दै आएका छन् । अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने विवाद पनि कायमै छ । 

चर्को मूल्य तिरेर इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने चालकहरुको बाध्यता छ । जडान गरिसकेपछि पनि छिट्टै बिग्रने, साइज नमिल्नेलगायत समस्या उस्तै छ ।
 
स्मार्ट हुन नसकेको स्मार्ट लाइसेन्स 

सरकारले विगत लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । तर, सवारीचालकहरुले वर्षौँदेखि लाइसेन्स पाएका छैनन् । विभागले तीन लाखभन्दा बढी चालकहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । विकल्पमा परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गरे पनि आफ्नै प्रविधिमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन ।

करोडौँ बजेटमा खरिद गरिएका लाइसेन्स छाप्ने मेसिनहरु विभागमै थन्किएका छन् । नक्कली र सक्कली लाइसेन्स पहिचान गर्न ट्राफिकसँग मेसिनसमेत छैन । 

यी सबै समस्या समाधान गर्दै यातायात कार्यालयका बिचौलिया हटाउन डिजिटलाइजेनस गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित कार्यदल बनाएर परिणाममुखी काम गर्ने दाबी गरे । 

“डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु गर्ने, सहज रुपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने हो । त्यतिबेलासम्म तपाईँहरु समस्यामा पर्नुभयो भने हामीलाई रिपोर्टिङ टिपाइदिनुहोस्,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “मन्त्रालयले तत्काल कारबाही गर्छ । सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा दिने हाम्रो कर्तव्य हो । जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्छौँ ।”